मुंबई : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ तयार करण्यात आलाय. यामध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यात आली. यामुळं आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राज्यातील अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रमाची रचना 'एनसीईआर' करणार असून, त्यावर आधारित बालभारती नवीन पाठ्यपुस्तकं तयार करणार आहे. हिंदी सक्तीबाबत अनेक शिक्षक संघटना आणि पालक वर्गातून चिंता व्यक्त होत आहे. काहींनी मराठी भाषेवर हिंदी लादली जात असल्याचा आरोप केलाय.
हिंदी शिकली पाहिजे - मुख्यमंत्री : यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्याची प्रक्रिया काही महिने अगोदरपासून सुरु झाली असल्याचं सांगत हा नवीन निर्णय नाही, असं स्पष्ट केलंय. तसंच हिंदी ही देशातील सर्वाधिक संपर्कसुत्राची भाषा असल्यानं हिंदी शिकली पाहिजे, असं ते म्हणाले. मात्र, हिंदीची सक्ती नाही, असा दावा करत त्यांनी तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयातील उल्लेखाला बगल दिली.
अनेक खासगी शाळांमध्ये पहिलीपासूनच हिंदी भाषा : सध्या महाराष्ट्रातील बहुतेक खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेची ओळख इयत्ता पहिल्यापासूनच करून दिली जाते. राज्य मंडळाच्या अधिकृत अभ्यासक्रमात हिंदी इयत्ता पाचवीपासून शिकवण्याची तरतूद असली तरी, अनेक खासगी शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी या तीन भाषा पहिल्या इयत्तेपासूनच शिकवल्या जातात. सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्येही इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी व हिंदी या दोन भाषा अनिवार्य असतात आणि तिसरी भाषा म्हणून संबंधित राज्याची प्रादेशिक भाषा शिकवण्याची शिफारस केली जाते. राज्यातील अनेक खासगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी शिकवली जाते. त्यामुळं आता शासकीय शाळांमध्येही मौखिक स्वरूपात हिंदीची ओळख इयत्ता पहिलीपासून करून देणे हे एक सुसंगत पाऊल ठरेल, असं शिक्षणतज्ञांचं म्हणणं आहे.
तिसरी भाषा निवडीचं स्वातंत्र्य शाळांना द्यावं : "मराठी सोडून इतर कुठलीही भाषा अनिवार्य करू नये, असं मला वाटतं. पहिली ते पाचवी हे वय असं असतं की ज्यामध्ये जास्तीत जास्त भाषा मूल शिकू शकतं. दुसऱ्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मराठी अनिवार्य आहे आणि असलीच पाहिजे. पहिली ते पाचवी या गटासाठी कोणतीही भारतीय भाषा निवडणं याचं स्वातंत्र्य शाळांवर सोडावं. कोणतीही भाषा अनिवार्य करण्यापेक्षा एक भारतीय भाषा निवडता आली असती तर हे जास्त आदर्श झालं असतं. भाषा शिकवण्याची सोय व संविधानामध्ये हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषा लिखाणासाठी वापरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळं कदाचित व्यावहारिकदृष्ट्या हिंदी भाषेची सक्ती केली गेली असू शकते. याचा बाऊ करण्याची गरज नाही," असं मत गायक, संगीतकार कौशल इनामदार यांनी मांडलं.
तीन भाषा आत्मसात करणं सहज शक्य : "शासनानं हिंदी ऐवजी इतर भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे होतं. पण त्या निवडताना संसाधनांचाही विचार करायला हवा. भाषा शिकवण्यापेक्षा त्यामध्ये भाषेच्या राजकारणाचा भाग गाळला जावा. इंग्रजी भाषा आवश्यक म्हणतात पण आपलीच असलेली हिंदी भाषा स्वीकारताना का विचार करावा लागतो? मात्र, इतर भाषांची निवड व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करून, द्वेष भावना न बाळगता, तारतम्य बाळगत यावर विचार केला जावा. मातृभाषा अनिवार्य असणे स्वागताहार्य आहे. त्यासोबत मुलांवर ताण न येता इतर दोन भाषा शिकवणं महत्वाचं आहे. पहिली ते आठवी वर्षे या वयात तीन भाषा आत्मसात करणं सहज शक्य होतं. त्यामुळं विषय वाढतील याचा विचार न करता मुलांच्या कलानं घेऊन त्यांना या भाषा शिकवता येतील का? यावर विचार करायला हवा," असंही मत कौशल इनामदार यांनी मांडलं.
सुसंगतपणे अंमलबजावणी व्हावी : "इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा शिकवण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय हा राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी मुलांचं वय, मेंदू विकास आणि शैक्षणिक तत्त्वांचा विचार करूनच झाली पाहिजे. पहिल्या आठ वर्षांत ८०% मेंदू विकास होतो आणि हेच वय विविध भाषांचा नैसर्गिक अनुभव देण्याचं असतं. त्यामुळं या वयात हिंदीची ओळख फक्त मौखिक स्वरूपातच असावी, लेखनाच्या स्वरूपात नव्हे. जे अनेक खासगी शाळांमध्ये आधीपासून चालू आहे, तेच आता सरकारी शाळांमध्येही समांतरपणे घडणार आहे. पण, योग्य दिशेनं, योग्य वेगानं आणि योग्य माध्यमातून हे करणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय दिशादर्शक आहे, त्याची अंमलबजावणी समजून आणि सुसंगतपणे झाली पाहिजे," असं मत शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांनी मांडलं.
हेही वाचा -
