ETV Bharat / state

मुख्य माहिती आयुक्त पद रिक्त असल्यानं उच्च न्यायालयाची नाराजी, रिक्त पदे त्वरित भरण्याचे सरकारला निर्देश - Mumbai High Court News

Mumbai High Court News : माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी दाखल केलेल्या न्यायालयाच्या अवमान याचिकेमध्ये राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यासाठी न्यायालयानं याचिकेत दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिलीय.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 10, 2024, 8:02 AM IST

High Court displeased as the post of Chief Information Commissioner is vacant, directs the government to fill the vacancies immediately
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

मुंबई Mumbai High Court News : राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त पद आणि अमरावती येथील विभागीय आयुक्त पद रिक्त असल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी (9 सप्टेंबर) नाराजी व्यक्त केली. तसंच राज्य सरकारला ही रिक्त पदं तातडीनं भरण्याचे निर्देशही यावेळी न्यायालयानं दिलेत. माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिले.


रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारतर्फे देण्यात आली होती हमी : याप्रकरणी 13 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर रिक्त पदं फेब्रुवारी 2024 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत भरण्याची हमी देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही ही पदं रिक्त असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचं या वस्तुस्थितीकडं 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत लक्ष वेधलं. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत या वस्तुस्थितीची दखल घेत उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आणि तातडीनं ही रिक्त पदं भरण्याचे निर्देश सरकारला दिले. राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना सहाय्यक सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी राज्य सरकारनं माहिती आयुक्त कार्यालयाशी संबंधित विविध रिक्त पदं भरली असून आता केवळ मुख्य माहिती आयुक्त आणि अमरावती येथील विभागीय आयुक्त पद रिक्त असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसंच ही पदं लवकर भरण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.


राज्यात 11 आयुक्तांची तरतूद : "राज्यात माहिती आयुक्तांच्या 11 पदांची तरतूद आहे. मात्र, सध्या प्रत्यक्षात 7 आयुक्त नेमले जातात. त्यातील अमरावती येथील विभागीय आयुक्त पद रिक्त आहे. खरं पाहता राज्य सरकारनं माहिती अधिकाराला बळकट करण्यासाठी राज्यात तरतूद असलेल्या 11 आयुक्त पदांना मान्यता देऊन त्या ठिकाणी आयुक्तांची नेमणूक करण्याची गरज आहे," असं मत माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलंय. तसंच सरकारला माहिती अधिकार कायदा सशक्त करण्याची इच्छा आहे की नाही? असा प्रश्न देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

सध्या कुठं आहेत आयुक्त कार्यरत : मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मलिक हे 12 एप्रिल 2023 ला निवृत्त झाल्यापासून हे पद अद्याप रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 16 डिसेंबर 2023 पासून पुण्याचे माहिती आयुक्त समीर सहाय्य यांच्याकडं सोपवण्यात आला आहे. बृहन्मुंबईच्या आयुक्तपदी डॉ. प्रदीप व्यास, नागपूरच्या आयुक्तपदी राहुल पांडे, छत्रपती संभाजीनगरच्या आयुक्तपदी मकरंद रानडे, नाशिकच्या आयुक्तपदी भुपेंद्र गुरव आणि कोकणच्या आयुक्तपदी शेखर चन्ने हे कार्यरत आहेत. तर अमरावतीचा अतिरिक्त कार्यभार नागपूरचे आयुक्त राहुल पांडे यांच्याकडं आहे.

हेही वाचा -

  1. सिंगापूरच्या सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण याचिकेची सुनावणी; का बरं असं? - Bombay High Court
  2. महिला वकिलाला सूर्यास्तानंतर अटक केल्याप्रकरणी पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश - Mumbai High Court News
  3. "मुलींवर निर्बंध लादण्याऐवजी मुलांना शिकवण देण्याची गरज", मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावलं - Badlapur Case in High Court

मुंबई Mumbai High Court News : राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त पद आणि अमरावती येथील विभागीय आयुक्त पद रिक्त असल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी (9 सप्टेंबर) नाराजी व्यक्त केली. तसंच राज्य सरकारला ही रिक्त पदं तातडीनं भरण्याचे निर्देशही यावेळी न्यायालयानं दिलेत. माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिले.


रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारतर्फे देण्यात आली होती हमी : याप्रकरणी 13 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर रिक्त पदं फेब्रुवारी 2024 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत भरण्याची हमी देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही ही पदं रिक्त असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचं या वस्तुस्थितीकडं 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत लक्ष वेधलं. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत या वस्तुस्थितीची दखल घेत उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आणि तातडीनं ही रिक्त पदं भरण्याचे निर्देश सरकारला दिले. राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना सहाय्यक सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी राज्य सरकारनं माहिती आयुक्त कार्यालयाशी संबंधित विविध रिक्त पदं भरली असून आता केवळ मुख्य माहिती आयुक्त आणि अमरावती येथील विभागीय आयुक्त पद रिक्त असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसंच ही पदं लवकर भरण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.


राज्यात 11 आयुक्तांची तरतूद : "राज्यात माहिती आयुक्तांच्या 11 पदांची तरतूद आहे. मात्र, सध्या प्रत्यक्षात 7 आयुक्त नेमले जातात. त्यातील अमरावती येथील विभागीय आयुक्त पद रिक्त आहे. खरं पाहता राज्य सरकारनं माहिती अधिकाराला बळकट करण्यासाठी राज्यात तरतूद असलेल्या 11 आयुक्त पदांना मान्यता देऊन त्या ठिकाणी आयुक्तांची नेमणूक करण्याची गरज आहे," असं मत माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलंय. तसंच सरकारला माहिती अधिकार कायदा सशक्त करण्याची इच्छा आहे की नाही? असा प्रश्न देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

सध्या कुठं आहेत आयुक्त कार्यरत : मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मलिक हे 12 एप्रिल 2023 ला निवृत्त झाल्यापासून हे पद अद्याप रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 16 डिसेंबर 2023 पासून पुण्याचे माहिती आयुक्त समीर सहाय्य यांच्याकडं सोपवण्यात आला आहे. बृहन्मुंबईच्या आयुक्तपदी डॉ. प्रदीप व्यास, नागपूरच्या आयुक्तपदी राहुल पांडे, छत्रपती संभाजीनगरच्या आयुक्तपदी मकरंद रानडे, नाशिकच्या आयुक्तपदी भुपेंद्र गुरव आणि कोकणच्या आयुक्तपदी शेखर चन्ने हे कार्यरत आहेत. तर अमरावतीचा अतिरिक्त कार्यभार नागपूरचे आयुक्त राहुल पांडे यांच्याकडं आहे.

हेही वाचा -

  1. सिंगापूरच्या सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण याचिकेची सुनावणी; का बरं असं? - Bombay High Court
  2. महिला वकिलाला सूर्यास्तानंतर अटक केल्याप्रकरणी पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश - Mumbai High Court News
  3. "मुलींवर निर्बंध लादण्याऐवजी मुलांना शिकवण देण्याची गरज", मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावलं - Badlapur Case in High Court
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.