मुंबई : १३ मे २०२४ रोजी संध्याकाळच्या धावपळीत अचानक वातावरणात बदल झाला आणि मुंबईत वादळी वारा सुटला होता. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू झाला. अशातच घाटकोपरच्या चेंबूर लिंक रोडवरील रेल्वेच्या जागेवर उभे असलेले अवाढव्य होर्डिंग कोसळलं. या दुर्घटनेत १६ निष्पाप जीवांचे बळी गेले. तर, सुमारे ७० हून अधिक जण जखमी झाले. ही घटना केवळ एक अपघात नव्हता. तर, तो महानगरातील अनियमित शहरी नियोजन, दुर्लक्षित मान्यताप्रक्रिया आणि बिनधास्त प्रशासनाचा भीषण चेहरा होता. या काळजाचा ठोका चुकवणाऱ्या घटनेला मंगळवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. यानिमित्तानं एक वर्षात नेमकं काय बदल झालेत? त्याचा आढावा घेणारा "ईटीव्ही भारत"चा हा विशेष रिपोर्ट...
होर्डिंग अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलं होतं : घाटकोपर घटनेतील १६ मुंबईकरांच्या मृत्यूनंतर इथल्या सर्व प्रशासकीय यंत्रणा जाग्या झाल्या आणि सुरू झाला चौकशी समिती, नियोजन समिती, तपास करत आहोत, माहिती घेत आहोत अशा शब्दांचा खेळ. पण, जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी झाली, त्यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. यातील पहिली बाब म्हणजे सदर कोसळलेले हार्डिंग ज्या ठिकाणी होतं, ती जागा भारतीय रेल्वेच्या मालकीची आहे. अशा सरकारी मालमत्तेत अवाढव्य होर्डिंग अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलं होतं. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयानं देशभरात रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये होर्डिंगचे ऑडिट करण्याचे आदेश जारी केले होते.
रेल्वेनं नेमकी काय कारवाई केली? : दरम्यान, या आदेशाचे नेमकं पुढं काय झालं? रेल्वेनं नेमकी काय कारवाई केली? याबाबत जाणून घेण्यासाठी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील नीला यांच्याशी बातचीत केली. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागानं विशेष मोहीम राबवत ५०० पेक्षा अधिक होर्डिंग्स तपासले. त्यापैकी ७० होर्डिंग्सची साईज जास्त आढळून आली, ते तत्काळ हटवण्यात आले. सोबतच आता नवीन जाहिरातींसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट सक्तीचं करण्यात आलं असून, जाहिरात देणाऱ्या एजन्सींसाठी नव्या पात्रता अटी ठरवण्यात आल्या आहेत. रेल्वेच्या कोणत्याही जागेवर उभ्या असलेल्या जाहिरात फलकांची आता दरवर्षी तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे, " अशी माहिती डॉक्टर स्वप्नील नीला यांनी दिली आहे.
पालिकेनं काय कारवाई केली? : या दुर्घटनेनंतर मुंबई महानगरपालिकेनं शहरातील सर्व होर्डिंगची तपासणी करण्याचे आदेश जारी केले आणि होर्डिंग तपासणीची मोहीम सुरू करण्यात आली. दरम्यान, १३ मे २०२४ ते १३ मे २०२५ या एक वर्षाच्या कालावधीत अधिकृत होर्डिंगबाबत पालिकेनं नेमकी काय कारवाई केली? याबाबत "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी पालिकेला विचारलं असता, "एकूण १ हजार ४५० होर्डिंग्सची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे. त्यापैकी २३८ होर्डिंग्स अनधिकृत आढळले आणि १७५ होर्डिंग्स तातडीनं हटवण्यात आले. याच वर्षभराच्या काळात आम्ही सर्व होर्डिंगसाठी क्यूआर कोड प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिक एखाद्या होर्डिंगवर क्यूआर कोड स्कॅन करून त्याची अधिकृतता, परवानगीची मुदत आणि कंपनीचा तपशील पाहू शकतात," अशी माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे.
स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हायलाच हवं : "घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासन व रेल्वे प्रशासन यांच्यात समन्वय नसल्याचं निदर्शनास आलं. त्यामुळं सरकारवर देखील टीका होऊ लागली. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं जाहिरात धोरणातच बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या नवीन धोरणानुसार शासकीय मालमत्तांवरील जाहिरात फलकांसाठी पारदर्शक आणि ऑनलाईन परवानगी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात जॉईंट ट्रॅकिंग सिस्टिम, सिंगल विंडो क्लिअरन्स, ग्रिव्हन्स सेल तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र या घोषणांना अद्याप मूर्तरूप आलेले नाही. यातील बहुतांश यंत्रणा अद्याप प्रारूप अवस्थेत आहेत. प्रत्येक वर्षी ओव्हरलोड मापन परवानगीची वैधता स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हायलाच हवं," असं मत सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश गायकवाड यांनी व्यक्त केलं आहे.
अनेक होर्डिंग तुम्हाला धोकादायक स्थितीत : घाटकोपर येथील स्थानिक रहिवासी हर्ष सिंग यांनी ""ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं की, "मुंबईतील दाट लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी अजूनही मोठमोठे लोखंडी होर्डिंग्स उभे आहेत. आजही घाटकोपरमधील काही होर्डिंग हे जीर्ण अवस्थेत असल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र, अशा स्थितीत देखील त्यांच्यावर पोस्टर चिकटवलेले दिसून येतात. घटनेनंतर काही काळ तपासणी झाली. पण नंतर सर्व थंड झालं आहे. आजही तुम्ही अगदी ठाण्यापासून ते दादरपर्यंत परिसर पाहा... इथं अनेक होर्डिंग तुम्हाला धोकादायक स्थितीत असल्याचे निदर्शनास येतील," अशी प्रतिक्रिया हर्ष सिंग यांनी दिली आहे.
काय अद्याप अपूर्ण?
- अनेक होर्डिंग्सना स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नाही.
- क्यूआर कोड प्रणाली पूर्णपणे कार्यरत नाही.
- रेल्वे व पालिका यांच्यात माहितीचा समन्वय कमी.
- नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही.
- शासकीय जाहिरात धोरण अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत.
वर्षभरात घडलेले ६ महत्त्वाचे बदल...
१. रेल्वेने ७० होर्डिंग हटवले
२. बीएमसीने १४५० फलकांची तपासणी केली
३. १७५ होर्डिंग्स तातडीने हटवले
४. क्यूआर कोड ट्रॅकिंग सिस्टीम लागू
५. स्ट्रक्चरल ऑडिट सक्तीचे
६. राज्याच्या जाहिरात धोरणाचा मसुदा तयार
हेही वाचा-
