अमरावती विभागात २४ वर्षात २१ हजार २८६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; भविष्यात शेतकरी जगेल तरी कसा?

अमरावतीत २४ वर्षात तब्बल २१ हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं धक्कादायक वास्तव निदर्शनास आलं आहे.

अमरावती : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनादरम्यान १ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या एक वर्षाच्या कालावधीत राज्यात २७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यामध्ये सर्वाधिक १०६९ शेतकऱ्यांनी एकट्या अमरावती विभागात आत्महत्या केली, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली. अमरावती विभाग शेतकरी आत्महत्येसाठी गत २५ वर्षांपासून बदनाम आहे. गंभीर बाब म्हणजे २००१ ते फेब्रुवारी २०२५ या २४ वर्ष दोन महिन्यात अमरावती विभागात २१ हजार २८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.

शेतकरी आत्महत्येचा हा आकडा विचार करायला लावणारा आहे. कृषी धोरणाबाबत नेमकं कुठं काही चुकलं का? भविष्यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी असेल? या दिशेनं कुठं काही विचार होतो आहे का? एकूणच अमरावती विभागासह संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या वास्तविक परिस्थिती संदर्भात किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस अशोक सोनारकर यांनी खास 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना विश्लेषणात्मक विचार मांडलेत.

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा पत्ता नाही : "आपल्या देशात शेतकरी आत्महत्या ही गोष्ट काही नवी राहिलेली नाही. शेतकरी आत्महत्येचा अनेक दशकांपासून इतिहास असून या इतिहासाची पुनरावृत्ती सतत होत आहे. यावर उपाय म्हणून सप्टेंबर 1986 मध्ये संसदेच्या पटलावर डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगानं आपला अहवाल ठेवला. त्या अहवालात शेतमालाला भाव हा त्याच्या उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के फायदा याला किमान आधार भावाचा कायदा ज्याला आपण एमएसपी म्हणतो तो कायदा करावा आणि तसे भाव द्यावेत. यानंतर शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत शेतकरी पेन्शनचा मुद्दा, शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा मुद्दा, एकूण महागाईच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना लुटायचं नाही त्याबद्दल नेमकी काय चौकाट आखायची अशा त्या शिफारशी डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या होत्या. अनेक सरकारं आलीत आणि गेलीत. मात्र, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचं धाडस, कोणत्याही सरकारनं केलं नाही असं, " अशोक सोनारकर म्हणाले.

जनमानसात बिंबवली अहिंसेची भावना : "आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं ते गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गानं. त्यामुळं आपल्याला जे काही हवं आहे ते अहिंसेच्या मार्गानंच मागावं असं सर्व जनमानसांमध्ये बिंबवण्यात आलं. यामुळं ज्या-ज्या शक्तींनी किंवा समुदायांनी चांगल्या गोष्टींसाठी आक्रमकता दाखवली, त्यांना नक्षलवादी म्हणून बदनाम करण्यात आलं. आता ते महाराष्ट्र सरकार जन सुरक्षा कायदा आणणार असून यामुळं शेतकऱ्यांसह सर्वांवरच अनेक बंधनं येतील."

कृषिप्रधान देशात विचित्र चित्र : देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांना देशामध्ये संरक्षण नाही. शेतीला संरक्षण म्हणजे शेतमाला भाव नाही, बियाण्यांचे भाव वाढतायं , उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतोय, सरतेशेवटी शेतमालाला बाजारात संरक्षण नाही. शेतकऱ्याच्या मालाची बोली व्यापारी बोलतात. व्यापाऱ्यांच्या मालाची बोली मात्र व्यापारीच बोलतात. 60 टक्के जनता शेती व्यवस्थेवर विसंबून असताना शेतकऱ्यांसाठी साधा किमान आधार भावाचा कायदा नाही आणि लुटणाऱ्यांसाठी एमआरपी अर्थात मॅक्झिमम रिटेल प्राइजचा कायदा आहे. असं देशात विचित्र दृश्य असल्याची खंत अशोक सोनारकर यांनी व्यक्त केली.

अमरावती विभागाची परिस्थिती गंभीर का? : पुढं ते म्हणाले, "अमरावती विभागात शेतकऱ्यांची परिस्थिती दुर्दैवी का? तर याची काही महत्वाची कारणं आहेत. अमरावती विभागात कापूस, सोयाबीन हे प्रमुख पीकं आहेत. ओलिताखाली नगण्य शेती येणं या बाबींसह नैसर्गिक संकटं घेरून बसले आहेत. सुलतानी संकट तर विचित्रचं आहे. शेतकऱ्यांनी एकाधिकार योजना आपल्या संघर्षातून आणली. ही एकाधिकार योजना सुद्धा सरकारनं संपवली. खासगी सावकारांनी देखील शेतकरी डुबवला. आता मागच्या दारानं आरबीआयच्या आशीर्वादानं मायक्रो फायनान्स बँकांना भांडवल पुरवण्यात आलं. हे भांडवल शेतकऱ्यांपर्यंत गेलं. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं. आता या कर्जाची माफी कोणी करावी यासंदर्भातील सगळे मार्ग बंद झालेत. या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांजवळ कर्ज वसूल करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशी सर्व यंत्रणा आहे."

शेतकरी आंदोलनाला देशद्रोहाचा आरोप : "सरकारची यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा यामध्ये बसवलेली संवेदनशून्य मंडळी शेतकरी आत्महत्यांना अपात्र ठरवतात. शासन आणि प्रशासन दोन्ही जर शेतकऱ्यांच्या विरोधी असेल तर शेतकरी काय करू शकतो? शेतकऱ्यांनी केवळ आवाज उठवला आणि तेरा महिने आंदोलन चालवलं. या आंदोलनाला बदनाम केलं गेलं. आंदोलन फोडलं गेलं. आंदोलनाला देशद्रोहाचा आरोप लावण्याचा मोठा प्रयत्न झाला. आंदोलनाच्या मार्गात कुंपण, काटे टाकण्यात आलेत. बंदुका वापरण्यात आल्या. प्रत्येक राज्यात आंदोलन ब्रेक करून टाकलं. शेवटी भाजपाच्या खासदार पुत्रानं लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांवर आपलं चारचाकी वाहन चालवलं. या आंदोलनाची क्रूर चेष्टा करण्यात आली. यामुळं खरं तर शेतकऱ्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत चाललाय. त्यामुळं या देशात शेती आणि शेती अर्थव्यवस्थेला, शेतकऱ्यांना संरक्षण दिल्या जाणार नाही तोपर्यंत आपल्याला स्वस्थ बसता येणार नाही," असं अशोक सोनारकर म्हणाले.

जन आंदोलन हाच पर्याय : "शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे वास्तव आहे. शेती आणि शेतकरी जीवनातला प्रभाव हा सुद्धा वास्तव आहे. कृषी प्रधान देशात शेतकऱ्यांना आणि शेतीला कायद्याचं संरक्षण नाकारल्या जातं. हे नाकारणाऱ्यांची सरकारं वारंवार सत्तेत येतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःचे प्रश्न आणि त्याचा राजकीय पर्याय दिसू न देणं या षडयंत्रामध्ये आताचे वर्तमान सत्ताधीश, राज्यकर्ते यशस्वी झाले आहेत." तसंच अशा परिस्थितीत 'जन आंदोलन' हाच अखेरचा पर्याय असल्याचंही अशोक सोनारकर म्हणाले.

अमरावती विभाद शेतकरी आत्महत्या गोषवारा

वर्ष - आत्महत्या - पात्र - अपात्र

2001 - 49 - 30 - 19

2002 - 80 - 57 - 23

2003 - 134 - 85 - 49

2004 - 419 - 238 - 189

2005 - 419 - 257 - 162

2006 - 1295 - 512 - 783

2007 - 1119 - 307 - 812

2008 - 1061 - 323 - 738

2009 - 905 - 245 - 660

2010 - 1068 - 251 - 817

2011 - 899 - 327 - 572

2012 - 862 - 382 - 480

2013 - 762 - 345 - 417

2014 - 862 - 570 - 292

2015 - 1184 - 828 - 356

2016 - 1103 - 551 - 552

2017 - 1066 - 547 - 519

2018 - 1053 - 518 - 535

2019 - 1055 - 592 - 463

2020 - 1136 - 549 - 587

2021 - 1183 - 638 - 554

2022 - 1202 - 714 - 488

2023 - 1156 - 654 - 502

2024 - 1069 - 441 - 456

जानेवारी 2025 - 15 आत्महत्या

फेब्रुवारी 2025 - 13 आत्महत्या

जिल्हानिहाय आत्महत्या

• जिल्हा - आत्महत्या - पात्र - अपात्र
• अमरावती - 5373 - 2856 - 2419
• अकोला - 3116 - 1864 - 1218
• बुलडाणा - 4431 - 1864 - 2500
• यवतमाळ - 6177 - 2556 - 3588
• वाशिम - 2041 - 821 - 1211

हेही वाचा -