मुंबई - कोणत्याही मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी राज्यात आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. राज्य शासनानं कराराच्या कागदपत्रातील प्रत्येक पानाच्या हाताळणी शुल्कात दुप्पट वाढ केली आहे. हे शुल्क यापूर्वी एका पानासाठी २० रुपये होते. ते आता ४० रुपये करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूल खात्यानं जारी केला आहे.
कागदपत्र हाताळणी शुल्कात वाढ : घर, दुकान किंवा इतर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करताना नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क तसेच कागदपत्रांसाठी हाताळणी शुल्क असे तीन प्रकारचे शुल्क आकारले जाते. त्यापैकी नोंदणी शुल्कात वाढ करण्यात आलेली नाही. तर, मुद्रांक शुल्कदेखील सरकारने वाढवलेले नाही. हे शुल्क करारात नमूद व्यवहाराच्या रकमेवर अवलंबून असते. परंतु, सरकारनं आता कागदपत्र हाताळणी शुल्क थेट दुप्पट केले आहे. त्यामुळं १०० पानांच्या करारासाठी ४ हजार रुपये जास्त भरावे लागणार आहेत.
पैसे सरकारकडं जमा होणार नाहीत : महत्त्वाचे म्हणजे, हे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा होणार नसून ते नोंदणी प्रक्रिया करणाऱ्या सॉफ्टवेअर कंपनीकडे जमा होतील. राज्यात २००१ नंतर दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयांच्या संख्येत सुमारे २०० ने वाढ झाली आहे. या कार्यालयांमध्ये संगणकीकरणाचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळं कागदपत्रांच्या हाताळणीचा खर्च वाढवण्यात आला आहे.
२००१ पासून सुरू आहे संगणीकृत प्रणालीचा वापर : राज्यात २००२ पासून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा या तत्त्वावर नोंदणी व मुद्रांक विभागास खासगीकरणाच्या माध्यमातून संगणकीकरण करणे तसेच त्यासाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी एका पानासाठी २० रुपये असे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. सध्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विविध कामांसाठी राज्यात ३५ यंत्रणा कार्यरत आहेत. या यंत्रणांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करणे, अपडेट करणे तसेच देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. २०१२मध्ये नोंदणी विभागाने वेब आधारित यंत्रणा कार्यान्वित केली. त्यासाठी डेटा सेंटर व सर्व्हरसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधेची गरज होती. यामुळे खर्चात आणखी वाढ झाली होती.
हेही वाचा - ठरलं तर मग! लाडक्या बहिणीचा एप्रिलचा हप्ता कधी येणार, 'या' तारखेला जमा होणार खात्यात पैसे
