हेरिटेज कबुतरखाने जमीनदोस्त करू नका, हायकोर्टाचे बीएमसीला निर्देश
कबुतरं तुमच्या खाण्यावर अवलंबून आहेत का?, तुमचा असा समज आहे की कबुतर खान्यांवर आले नाहीत तर ते मरून जातील? असा सवाल हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्यांना विचारण्यात आलाय.
Published : July 16, 2025 at 10:50 AM IST
मुंबई : दादरच्या कबुतर खान्याचा वाद आता थेट हायकोर्टात पोहोचलाय. इथल्या कबुतरांना दिवसातून दोनदा खायला घालण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करत काही पक्षीप्रेमींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. मात्र सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा हा देखील तितकाच महत्त्वाचा असल्याचं स्पष्ट करत तूर्तास हायकोर्टान याबाबत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिलाय.
काय आहे प्रकरण?- मुंबई महापालिकेनं कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातल्यानं त्यांचा मृत्यू होतोय. त्यामुळे त्यांना खाद्य घालण्यापासून रोखू नका, अशी मागणी करत पल्लवी पाटील यांच्यासह काही पक्षीप्रेमींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड हरीश पांड्या यांनी कोर्टाला सांगितलं की, पक्षांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी त्यांना खायला घालणं आवश्यक आहे. महापालिका अचानकपणे मनमानी पद्धतीनं असं वागत असेल तर पालिकेची ही भूमिका योग्य नाही. पक्षांना दिवसातून किमान दोनवेळा खायला घालणं आवश्यक असतं.
हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्यांना सवाल- कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचं कारण देत महापालिकेला शहरातील कबुतर खाना बंद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारनं दिलेत. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे आरोग्यावर परिणाम होतो, महापालिकेकडे त्याचे पुरावे आहेत. इंग्लंडमध्ये असं घडलंय. तिथं काही वृद्ध लोक यामुळे गंभीर आजारांनी मृत्युमुखी पडलेत. त्यामुळे पालिकेच्या धोरणाचं पालन का करू नये?, असा सवाल यावेळी हायकोर्टान उपस्थित केलाय.
हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्यांना समज- सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावलेत. तुम्ही किती कबुतरांना खायला घालणार?, हजारो की लाखो?, ही कबुतर केवळ तुमच्या खाण्यावर अवलंबून आहेत का?, तुमचा असा समज आहे की कबुतर खान्यावर आले नाहीत तर हे पक्षी मरून जातील?, ते स्वतःहून जगत आहेत, पण तुम्हाला त्यांना खायला घालायचे आहे, कारण ते एकाच ठिकाणी जमतात. दादर परिसरात जी कबुतरे आहेत, तुम्हाला फक्त त्यांचीच काळजी आहे का? त्यामुळे हायकोर्टान याचिकाकर्त्यांची कबुतरांना खाद्य घालण्याची मागणी फेटाळून लावली. मात्र दादर सारख्या हेरिटेज कबुतर खान्यांवर तूर्तास कारवाई नको, असे निर्देश देत पालिका, राज्य सरकार, प्राणी कल्याण मंडळाला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 23 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
कबुतर खान्यांवरून नागरिकांमध्येही वाद- या कबुतर खान्यांवरून मुंबईतील नागरिकांमध्ये अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंगही उद्भवले आहेत. या मुद्द्यावर मुंबईच्या अंधेरी परिसरात काही दिवसांपूर्वी स्थानिकांमध्ये वाद झाल्याचे काही व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. हा मुद्दा विधानसभेत यंदाच्या पावसाळी अधिनेशनातही चर्चेला आला होता. ज्यात महापालिकेला हे कबुतर खाने बंद करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात आली होती.
हेही वाचाः
