हिंदी भाषा सक्तीवरील दोन्ही शासन निर्णय मागे घेत नवीन समितीची स्थापना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

मुंबई- हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज (29 जून) मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकित हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यात आला. बैठकिनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. तसेच, या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेऊ, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले? : पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, "त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समिती स्थापना करणार आहे. ही समिती तीन महिन्यात अभ्यास करून आपला अहवाल देईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात ही स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावं लवकरच घोषित केली जातील"

समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय होणार : तसेच, या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू केलं जाईल. म्हणूनच 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला," असंही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं.

हेही वाचा

पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्ती नकोच रे बाबा! शैक्षणिक क्षेत्रातून उमटला विरोधाचा सूर

प्राथमिक शिक्षणात हिंदी सक्तीची नको- शरद पवार यांचे ठाकरे बंधुंच्या भूमिकेला समर्थन

सक्ती नाही, पण आडमार्गाने अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा लादलीच, राज्य सरकारचा नवा निर्णय जारी