मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज 'माझे घर-माझे अधिकार' हे ब्रीदवाक्य असलेल्या 'राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025' ला मंजुरी देण्यात आली. सर्वसामान्य माणसाला घर कसं मिळेल, यादृष्टीनं हे धोरण प्रेरित आहे. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं सरकारनं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्यास चालना देणाऱ्या राज्याच्या गृह निर्माण धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे. राज्याचं यापूर्वीचं गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झालं होतं. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे. राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरं बांधण्याचं उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचं उद्दिष्ट आहे.
नव्या धोरणात एआयचा वापर होणार : यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, पत्रकार, दिव्यांग, माजी सैनिक या सर्वांच्या घरांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये 'एआय'चा वापर करुन राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात येईल. घरांची मागणी आणि पुरवठा संदर्भात डेटा, घरांचे जिओ टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभुलेख आणि पीएम गती शक्तिसारख्या प्रणालींशी याद्वारे समन्वय साधण्यास मदत होणार आहे.
विकास कराराची नोंदणी बंधनकारक : झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील.
पुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेश : पुनर्वसन इमारतीतील पार्किंग, जीना, लिफ्ट आणि लिफ्ट लॉबी हे घटक पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करून विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत नगरविकास विभागानं पुढील कार्यवाही करेल.
पंतप्रधानांच्या 'वॉक टू वर्क' संकल्पनेचा धोरणात समावेश : पंतप्रधानांनी नेहमीच कामाच्या ठिकाणाजवळ घरं असावीत अशी संकल्पना मांडली आहे. त्यादृष्टीनं विचार करुन वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगानं या धोरणात कामाच्या ठिकाणांच्या जवळ घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20 टक्के जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचं देखील नव्या धोरणात ठरवण्यात आलं आहे. याशिवाय वाढते शहरीकरण विचारात घेऊन केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकाच नव्हे तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक घरांसंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत.
गृहनिर्माण धोरणाची चार मूलतत्त्वे : आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरं. परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्निर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरं भाडे तत्त्वावरील परवडणारी घरं मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याकरिता म्हाडा, सिडको इ. शासकीय / निमशासकीय संस्था तसेच खासगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे.
शासकीय जमिनीची बँक विकसित करणार : निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल. महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इ. च्या समन्वयानं 2026 पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल. पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार, अनेक गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्याचा विचार करुन नव्या धोरणात स्वयंपुनर्विकास कक्ष नियोजन, निधी, विकासक निवड आणि प्रकल्प अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समर्पित स्वयंपुनर्विकास कक्ष प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुरुवातीचा निधी 2,000 कोटी रुपये ठेवण्यात येणार आहे.
शहरांच्या हरितीकरणावर धोरणाद्वारे भर : नव्या गृहनिर्माण धोरणात ग्रीन बिल्डिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांचं अधिक हरितीकरण करण्यावर भर दिला आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे. तसेच उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखली जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसनाला प्राधान्य : या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे. केंद्र शासन व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या संयुक्तपणे योजना राबविता येऊ शकतात. तसेच संबंधित केंद्र शासन विभागाकडून निधी घेण्यात येईल. एसआरए प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी हे धोरण माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यात येईल.
धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास : सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा 33(7)अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिलं जाईल. रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवडः वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे.
संयुक्त भागीदारीद्वारे योजना : मुंबई महानगर प्रदेशातील 228 रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
शास्वतता आणि निसर्गाचा विचार - मुख्यमंत्री फडणवीस : "संपूर्ण महाराष्ट्राचा गृहनिर्माण क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. या धोरणात कामगार, वृद्ध, विद्यार्थी आदी घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. कुठे आणि किती घरे बांधावी लागतील, कसे ट्रेंड्स आहेत, इत्यादींचा विचार आम्ही केला आहे. या धोरणात शास्वतता आणणे तसेच निसर्गाचा समतोल कसा राखता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. हे एक सर्वसमावेशक धोरण आहे. रखडलेले तसेच अर्धवट असलेले प्रकल्प यांचाही अंतर्भाव धोरणात करण्यात आलेला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
