मुंबई : शेतकऱ्यांना ८.८६ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात अनियमितता झाल्याच्या आरोपाखाली अहिल्यानगर जिल्हा पोलिसांनी भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर ५३ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
कारखान्याच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध आरोपांची चौकशी : ६५ वर्षीय राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नियंत्रणाखालील साखर कारखान्याशी संबंधित दोन दशके जुन्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा खटला दाखल करण्यात आला आहे, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. राज्य सरकारनं सुरू केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या परिणामी मिळवलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयानं पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्यास आणि चौकशी करण्यास सांगितलं होतं.
फसवणुकीचा गुन्हा दाखल : न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, सोमवारी लोणी पोलीस ठाण्यात विखे पाटील आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. विखे पाटील यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात कथित साडेआठ कोटींच्या बोगस कर्जमाफी प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे, साखर आयुक्त (पुणे), कारखान्याचे संचालक मंडळ, संबंधित दोन बँकांतील अधिकारी आदी एकूण ५४ जणांवर लोणी (ता.राहाता) पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शासनाची केली फसवणूक : "विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने २००४ ते २००६ या काळात गळीत हंगामामध्ये सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करुन एकूण ८ कोटी ८६ लाख १२ हजार २०६ बेसल डोस कर्ज काढले. त्यानंतर २००७ मध्ये झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ प्राप्त करून घेत आर्थिक अफरातफर केल्याचे आणि शासनाची फसवणूक केली", असे आरोप करण्यात आले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय? : या प्रकरणी बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी २८ एप्रिलला फिर्याद दिली होती. त्यात म्हटलं आहे की, ते ऊस उत्पादक शेतकरी असून, विखे पाटील कारखान्याचे ४० वर्षांपासून उत्पादक सभासद आहेत. यामध्ये आरोपी नं. १ सहकारी साखर कारखाना असून ते २ व ३ ते २५ सन २००४-०५ संचालक होते आणि आरोपी २ चेअरमन होते. सन २००४ मध्ये त्यांनी बनावट कागदपत्रे करून बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार करून सदर प्रस्ताव युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया झोनल ऑफीस पुणे यांच्याकडून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ३ कोटी ११ लाख ६० हजार ९८६ रुपये आणि ५ कोटी ७४ लाख ४२ हजार २२० रुपये कर्ज मंजूर करून घेतले. तसंच सरकारची फसवणूक करुन कर्जमाफी योजनेस पात्र नसतानाही कर्जमाफी प्राप्त करून फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा केला असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
बाळासाहेब विखे यांनी घेतली सुप्रीम कोर्टात धाव : राहाता तालुक्यातील प्रवरानगर येथे असलेल्या पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कर्जमाफीत घोटाळा केल्याचा आरोप करत विरोधक बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्के आणि 54 संचालकांविरोधात लोणी पोलीस ठाण्यात फसवणूक आणि इतर कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास व्हावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी तक्रारदार बाळासाहेब विखे यांनी केली आहे.
तक्रारदार बाळासाहेब विखे काय म्हणाले? : राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने 2004 ते 2006 या काळात गळीत हंगामामध्ये सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करुन 9 कोटी बेसल डोस कर्ज काढले होते. त्यानंतर 2007 मध्ये झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ प्राप्त करून घेत आर्थिक अफरातफर केल्याचं आणि शासनाची फसवणूक केलाचा आरोप करण्यात आला. याच प्रकरणी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती, तक्रारदार बाळासाहेब विखे यांनी दिली आहे.
काय आहे आरोप? : राहाता तालुक्यातील लोणी येथील तक्रारदार बाळासाहेब केरुनाथ विखे ऊस उत्पादक शेतकरी असून विखे पाटील कारखान्याच्या गेल्या 40 वर्षांपासून उत्पादक सभासद आहे. सहकारी साखर कारखान्याचे सन 2004.2005 संचालक होते आणि आरोपी 2 चेअरमन होते. सन 2004 मध्ये त्यांनी बनावट कागदपत्रे करून बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार करून सदर प्रस्ताव युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया झोनल ऑफीस पुणे यांच्याकडून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून 3 कोटी 11 लाख 60 हजार 986 रुपये आणि 5 कोटी 74 लाख 42 हजार रुपये कर्ज मंजूर करून घेतले. मात्र, शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर केले असले तरी प्रत्यक्षात सदर कर्जाची रक्कम सभासद शेतकऱ्यांना कधीही प्रदान करण्यात आली नाही. त्यात दोन्ही बँकांचे तत्कालीन अधिकारी आणि आरोपी क्रमांक 2 ते 25 यांनी आपसात संगनमत करुन सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे कर्ज काढून सदर रकमेचा अपहार करुन बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळविला असा आरोप फिर्यादी बाळासाहेब विखे यांनी केला आहे.
54 जणांवर गुन्हा दाखल : शासनाची फसवणूक करुन कर्जमाफी योजनेस पात्र नसतानाही कर्जमाफी प्राप्त करून फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा केला असल्याचं फिर्यादी बाळासाहेब विखे यांनी म्हटलं. सदर कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राहाता कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णय कायम ठेवून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकेचे अधिकारी अशा एकूण 54 जणांवर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर लोणी पोलीस ठाण्यात कलम 415, 420, 464, 465 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया बाळासाहेब विखे यांनी दिली.
हेही वाचा -
