अकरावी प्रवेश प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारला दणका, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत सामाजिक कोटा लागू करण्यास हायकोर्टाकडून स्थगिती

अल्पसंख्याक ट्रस्टच्या महाविद्यालयात सामाजिक कोटा लागू करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टानं अंतरिम स्थगिती देत राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे.

मुंबई : अल्पसंख्याक ट्रस्टच्या महाविद्यालयात सामाजिक कोटा लागू करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टानं अंतरिम स्थगिती देत राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतीही सूचना आलेली नसल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगताच हायकोर्टानं 6 मे रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशातील त्या विशिष्ट कलमाला स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारला सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.

काय आहे प्रकरण? - अल्पसंख्याक ट्रस्टद्वारे संचालित महाविद्यालयात अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत एससी, एसटी, ओबीसी आणि एसईबीसी या सामाजिक आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सरकारनं 6 मे 2025 रोजी जीआर काढला होता. याविरोधात महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन आणि अन्य काही जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकांवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. अल्पसंख्याक संस्थांच्या महाविद्यालय स्थापन करण्याचा हेतू काय आहे?, त्यांनाही तुम्ही आरक्षणाच्या कक्षेत कसं आणू शकता? असा सवाल करत अल्पसंख्याक संस्थांच्या महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रियेबाबत ठोस तोडगा काढण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? - अल्पसंख्याक संस्था, अनुदानित असोत किंवा विनाअनुदानित, संविधानाच्या कलम 15(5) अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी असं आरक्षण लागू करण्यापासून त्यांना वगळण्यात आलंय. राज्य सरकारनं यापूर्वीही वर्ष 2019 ला असाच जीआर काढला होता. ज्याला हायकोर्टात आव्हान दिल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला, मात्र 6 मे 2025 रोजी राज्य पुन्हा याच आशयाचा जीआर काढला आहे. या युक्तिवादाची गंभीर दखल हायकोर्टानं घेतली आहे.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद - राज्य सरकारनं 6 मे रोजी जारी केलेला जीआर मागे घेणं शक्य नाही. मात्र यातील कलम 11 नुसार अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश झाल्यानंतर रिकाम्या जागांवर सामाजिक आरक्षण लागू करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असं सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी हायकोर्टात सांगितलं होतं. मात्र राज्य सरकारकडून कोणतेही निर्देश न मिळल्यानं अखेर हायकोर्टानं या कलमाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

हेही वाचाः