ETV Bharat / state

मृत प्रवासी विनातिकीट होता हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी रेल्वेची; मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारलं - BOMBAY HIGH COURT ORDERS RAILWAY

2011 मध्ये रेल्वेच्या प्रवासात मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबाला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा देत 8 लाखांची नुकसान भरपाई व्याजासह देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

Bombay HC ordered central railway
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read

मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबियांना आठ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात देत मध्य रेल्वेला चांगलाच दणका दिला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? वाचा सविस्तर बातमी...

काय आहे प्रकरण? : दादर ते मुलुंड प्रवास करत असताना 22 मार्च 2011 रोजी जगदिश दुराफे यांचा लोकलमधून पडून कांजूरमार्गजवळ दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांनी नुकसान भरपाईसाठी रेल्वे प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. प्रवासी विनातिकीट प्रवास करत होता, असा दावा करत रेल्वे प्रशासनानं कुटुंबियांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास नकार देत 31 मार्च 2016 रोजी ज्योती दुराफे यांचा दावा फेटाळून लावला. त्याविरोधात ज्योती दुराफे यांनी कुटुंबियांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाचा निकाल काय? : या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाशाकडे लोकल प्रवासाचे तिकीट नव्हते. त्यामुळे तो अधिकृत प्रवासी नव्हता. हा रेल्वेचा दावा न्यायालयानं साफ फेटाळून लावला आहे. मृत प्रवाशाकडे तिकीट नव्हतेच हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी रेल्वेची आहे. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर ही जबाबदारी ढकलता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

भरपाई न दिल्यास होणार 'हा' दंड : त्यामुळे या पीडित कुटुंबाला आठ लाख रुपये नुकसान भरपाई आठ आठवड्यांत रेल्वे प्रशासनानं द्यावी. जर या काळात नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यावर सहा टक्के रक्कम व्याजापोटी मूळ रक्कम अदा करेपर्यंत रेल्वेला द्यावी लागेल, असंही न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा -

  1. 'आता मोबाईल ही चैनेची वस्तू राहिलेली नाही, ती काळाची गरज बनली'; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
  2. तब्बल १३ वर्षानंतर चंद्रपूर जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार, मधल्या काळात काय-काय घडलं? जाणून घ्या
  3. ऑगस्ट क्रांती मैदानात नमाज अदा करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, यावर सांस्कृतिक विभाग आणि महापालिका उपायुक्तांनी निर्णय घ्यावा - उच्च न्यायालय

मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबियांना आठ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात देत मध्य रेल्वेला चांगलाच दणका दिला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? वाचा सविस्तर बातमी...

काय आहे प्रकरण? : दादर ते मुलुंड प्रवास करत असताना 22 मार्च 2011 रोजी जगदिश दुराफे यांचा लोकलमधून पडून कांजूरमार्गजवळ दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांनी नुकसान भरपाईसाठी रेल्वे प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. प्रवासी विनातिकीट प्रवास करत होता, असा दावा करत रेल्वे प्रशासनानं कुटुंबियांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास नकार देत 31 मार्च 2016 रोजी ज्योती दुराफे यांचा दावा फेटाळून लावला. त्याविरोधात ज्योती दुराफे यांनी कुटुंबियांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाचा निकाल काय? : या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाशाकडे लोकल प्रवासाचे तिकीट नव्हते. त्यामुळे तो अधिकृत प्रवासी नव्हता. हा रेल्वेचा दावा न्यायालयानं साफ फेटाळून लावला आहे. मृत प्रवाशाकडे तिकीट नव्हतेच हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी रेल्वेची आहे. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर ही जबाबदारी ढकलता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

भरपाई न दिल्यास होणार 'हा' दंड : त्यामुळे या पीडित कुटुंबाला आठ लाख रुपये नुकसान भरपाई आठ आठवड्यांत रेल्वे प्रशासनानं द्यावी. जर या काळात नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यावर सहा टक्के रक्कम व्याजापोटी मूळ रक्कम अदा करेपर्यंत रेल्वेला द्यावी लागेल, असंही न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा -

  1. 'आता मोबाईल ही चैनेची वस्तू राहिलेली नाही, ती काळाची गरज बनली'; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
  2. तब्बल १३ वर्षानंतर चंद्रपूर जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार, मधल्या काळात काय-काय घडलं? जाणून घ्या
  3. ऑगस्ट क्रांती मैदानात नमाज अदा करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, यावर सांस्कृतिक विभाग आणि महापालिका उपायुक्तांनी निर्णय घ्यावा - उच्च न्यायालय
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.