नागपूर : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं समन्स बजावला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून २०२४ साली विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यात ते मोठया मतांनी विजयी झाले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका त्यांचे प्रतिस्पर्धी व काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. प्रफुल्ल गुडधे यांचा आरोप आहे की, निवडणूक प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवण्यात आली नाही. आता नागपूर खंडपीठानं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बजावला आहे.
8 मेपर्यंत उत्तर दाखल करा : गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या २६ उमेदवारांनी महायुतीच्या विजयी उमेदवारांच्या विजयाला आव्हान दिले. दक्षिण पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी फडणवीस यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांना 8 मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण? : निवडणूक प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवण्यात आली नसल्याचा आरोप : या वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयास आव्हान देणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. निवडणुकीत प्रक्रियात्मक त्रुटी व भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
पुढील सुनावणी ८ मे रोजी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाचे दक्षिण नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे विजयी उमेदवार मोहन मते आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर विधानसभा मतदारसंघातुन विजयी उमेदवार बंटी भांगडिया यांनाही न्यायालयानं समन्स बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात होणार आहे.
'हे' आहेत आरोप : महाविकास आघडीच्या २६ पराभूत उमेदवारांनी याचिका दाखल करताना ईव्हीएमच्या संदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्ही फुटेज व फॉर्म क्रमांक 17 दिले जात नसल्याचे याचिकेत नमूद आहे. न्यायालयानं भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार, भाजपाचे देवराव भोंगळे यांनाही समन्स बजावला आहे. याशिवाय भाजपाचे मोहन मते आणि चिमूरचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांना देखील न्यायालयानं नोटीस पाठवली आहे.
हेही वाचा - शाळांमध्ये हिंदी सक्तीची तिसरी भाषा हा आजचा निर्णय नाही; मुख्यमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण, शिक्षणतज्ञ म्हणतात...
