मुंबई : हास्यकलाकार कुणाल कामरानं गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालय आपला निकाल जाहीर करणार आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करत आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तसेच हा निकाल जाहीर होईपर्यंत कामराला अटकेपासून अंतरिम संरक्षणही देण्यात आलेलं आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : कुणाल कामरानं आपल्या एका कार्यक्रमादरम्यान राज्यातील राजकीय परिस्थिती व शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीच्या संदर्भात एक भाष्य केलं होतं. तसेच कामरानं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत एक व्यंगात्मक गाणंही केलं होतं. मात्र, व्यंगात्मक गाणं सादर केल्यानंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील खारमधील स्टुडिओची तोडफोड केली होती. तसेच, कामराविरोधात राज्यभरात विविध ठिकाणी स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले असून, हे सर्व गुन्हे मुंबईत खार पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आलेत. हे दाखल गुन्हे रद्द करण्यासाठी कामरानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कुणाल कामरातर्फे कायदेशीर युक्तिवाद : विनोदी पद्धतीनं केलेलं सादरीकरण भारतीय संविधानानं दिलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. परंतु, केवळ एका राजकीय नेत्याविरोधात विडंबनात्मक गाणं केल्यामुळं करण्यात आलेली कारवाई ही राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावरच करण्यात आल्याचा दावा कामराच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आलाय.
दोन राजकीय पक्षांमध्ये शत्रुत्व निर्माण होईल : सर्वोच्च न्यायालयानंही भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलेलं आहे. कामराच्या गाण्यामुळं दोन राजकीय पक्षांमध्ये शत्रुत्व निर्माण होईल, या कारणासाठी तक्रार दाखल केल्याचा दावा तक्रारकर्ते शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांनी न्यायालयात केलाय. परंतु, कामरानं ज्या व्यक्तीविरोधात विडंबनात्मक गाणं केलं त्या एकनाथ शिंदे यांनी कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. तर दुसरीकडं, कामराला शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळालेल्या आहेत. तरीही पोलिसांनी चौकशीसाठी मुंबईत येऊन जातीनं हजर राहण्यासाठी त्याला तीनवेळा समन्स बजावल्याचा दावाही कामराच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयात केला होता.
सरकारच्या कार्यप्रणालीवर बोट : कामरा व्हिसीमार्फत पोलिसांना सहकार्य करण्यास तयार असतानाही त्याची वैयक्तिक उपस्थितीची पोलिसांची मागणी अतार्किक आहे. संविधान अस्तित्वाच्या 75 वर्षांनंतरही कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांबाबत अनभिज्ञ आहे किंवा ते मुळातच त्या मूलभूत अधिकाराची पर्वा करत नाही, अशा शब्दांत सिरवई यांनी राज्य सरकारच्या कार्यप्रणालीवर बोट ठेवलंय.
राज्य सरकारचा आरोप : जेव्हा, एखादा दखलपात्र गुन्हा दाखल केला जातो तेव्हा संविधानाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर होत नाही. कामराचे विडंबनात्मक गाणे हे मुद्दाम एखाद्या व्यक्तीला लक्ष केल्यासारखेच होते. विनोदी टीका आणि लक्ष्य करणे यात फरक असून कामरा एका विशिष्ट व्यक्तीला लक्ष्य करत होता. त्यामुळे ते विनोदी टीकेच्या श्रेणीत मोडत नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात केला. कामराला केलेल्या टीकेचे परिणाम माहित होते. वर्षानुवर्षे तो एक युट्यूब चॅनेल चालवतो. त्यामुळं ते हेतूतः केलेलं भाष्य होतं. तो या देशाचा सुशिक्षित आणि सुजाण नागरिक आहे. कलम १९ च्या नावाखाली, कोणीही एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करून त्याची प्रतिष्ठा मलिन करू शकत नाही. कामराच्या विनोदानं एकनाथ शिंदे यांची प्रतिष्ठा मलिन झाली. कामराच्या व्हिडिओमुळं दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण झाला. लाखो सदस्यत्व असलेला राजकीय पक्ष हा 'समुदाय' असल्याचंही यावेळी वेणेगावकर यांनी सांगितलं. तसेच कामराला मिळालेल्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून त्याला पूर्ण संरक्षण देण्यात येईल, असंही वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
