ETV Bharat / state

बदलापूर प्रकरण: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा उपाययोजनांची पाहणी करुन अहवाल सादर करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण घडल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. त्यानंतर राज्य सरकारनं विशेष समिती स्थापन केली, या समितीच्या शिफारसींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला निर्देश दिले.

Bombay High Court On Badlapur
संग्रहित छायाचित्र (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बदलापूरच्या शाळेत घटलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी आणि निवृत्त आयपीएस मीरा बोरवणकर यांच्या समितीनं शिफारसी केल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या सूचनांची पूर्तता काटेकोरपणे होतेय की नाही?, याची पाहणी करून सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी जारी केले. समितीनं केलेल्या सर्व सूचना स्वीकारत राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी केला असून त्याची तातडीनं अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असं राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं. या घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे.

काय आहेत समितीनं सूचवलेल्या शिफरशी : बदलापूरच्या घटनेनंतर प्रत्येक शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही अनिवार्य करणं, पोलिसांकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणं आणि शाळेत असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करतानाच्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारीही शाळेनंच घ्यावी, मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शाबाबतचा फरक करायला शिकवावा, अश्या प्रमुख शिफारशी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीनं केल्या आहेत. या अहवालात लहान मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करत 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सर्व प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

समितीबाबत माहिती : बदलापूर इथल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे मुलं शाळेत असताना तसेच ती शाळेतून येत-जा करत असताना त्यांच्यासोबत अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सूचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं ही उच्चस्तरीय समिती सप्टेंबर 2024 महिन्यात स्थापन केली. मुंबई उच्च न्यायालयानं या समितीचा विस्तार करुन शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या करत या समितीची व्याप्तीही वाढवली होती. या समितीमध्ये इंडियन एज्युकेशन सोसायटी संचालित दादर इथल्या व्ही एन सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सूचेता भवाळकर, कळंबोली येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा इथले आयसीएसई व आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश आहे.

हेही वाचा :

  1. ठाण्यातील मोघरपाडा मेट्रो कारशेडला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील, कोणताही दिलासा नाकारत विरोध करणारी याचिका फेटाळली
  2. 'बाळासाहेब ठाकरे स्मारक' निकाल लवकरच, विरोध करणा-या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण
  3. टाटांच्या मृत्यूपत्रात नमूद नसलेल्या शेअरचं काय होणार? मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले महत्त्वाचे निर्देश