मुंबई : वरिष्ठ अधिकारीच जर कोर्टाच्या आदेशांची अवमानना करणार असतील तर समाजात काय संदेश जाईल?, असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टानं शुक्रवारी बदलापूर एन्काउंटर प्रकरणी राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. तसंच अवमान आदेश जारी होणार असं दिसताच अखेर दिवसाच्या शेवटी महाराष्ट्र सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत बुरडे यांनी कोर्टासमोर व्हीसीमार्फत ऑनलाईन हजेरी लावत तातडीनं सर्व कागदपत्रं देत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. यानंतर याची नोंद घेत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी येत्या बुधवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
लखमी गौतम यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश : ७ एप्रिलला तपासाची सर्व कागदपत्रं एसआयटीकडे सोपवण्याच्या आदेशाची तीन आठवडे झाले तरी पूर्तता न केल्याची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी दुपारच्या सत्रात मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त लखमी गौतम यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. यानंतर लखमी गौतम यांनी कोर्टासमोर स्पष्ट केलं की, त्यांची एसआयटी तयार असून कागदपत्रं मिळताच एडीआरबाबत तपासणी सुरू केली जाईल. मात्र कागदपत्रंच मिळालेली नसल्यानं नाईलाज होत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
...तर हा कोर्टाचा अवमान : दरम्यान, याबाबत सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, ७ एप्रिलच्या त्या आदेशाला राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेलं आहे. तिथं सुनावणीसाठी तारीख मिळत नसल्यानं कागदपत्रं देण्यात आली नाहीत, असं हितेन वेणेगावकर यांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र, याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट जोपर्यंत निर्देश देत नाही, तोपर्यंत आमचे आदेश पूर्ण करण्यास तुम्ही बांधील आहात आणि जर तसं होत नसेल तर हा कोर्टाचा अवमान असल्यानं संबंधित पोलीस अधिकारी हे अवमान कारवाईस पात्र असल्याचं अमायकस क्युरी डॉ. सुमेधा राव यांनी कोर्टाला सांगितलं.
गुन्हा नोंदवण्यात टाळाटाळ : बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित बनावट एन्काउंटरसाठी संबंधित पोलिसांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला शुक्रवारी हायकोर्टाच्या तीव्र रोषाला सामोरं जावं लागलं. दिलेले आदेश न पाळणं हे स्पष्टपणे कोर्टाचा अवमान आहे, आणि तो पाळण्याशिवाय पर्याय नाही, असं लक्षात येताच अखेर राज्य सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि सारी कागदपत्रं ताबडतोब एसआयटीकडे सोपवत असल्याचं अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना कोर्टात सांगावं लागलं.
हायकोर्टाची स्पष्ट भूमिका : न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. एखाद्या आरोपीचा कोठडीत मृत्यू झाल्यास नेमके काय करावं?, यासाठी सुप्रीम कोर्टानं मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केलेली आहेत. अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर झाल्यानंतर या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कार्यवाही झाली आहे. त्यामुळं यासाठी स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिलेले आहेत. मुळात याप्रकरणात पोलिसांची भूमिकाच संशायस्पद आहे. हा एन्काउंटर बनावट असल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयीन अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
