ETV Bharat / state

अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण: ९ वर्षांनंतरही मृत्यूचा दाखला देण्यास प्रशासनाची टोलवाटोलवी - ASHWINI BIDRE MURDER CASE

अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाचा नुकताच निकाल लागला. मात्र त्यानंतरही अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या मृत्यू दाखल्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

Ashwini Bidre Murder Case
अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2025 at 11:20 AM IST

1 Min Read

नवी मुंबई : महाराष्ट्रात गाजलेले सहायक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांडप्रकरणी मुख्य आरोपी आणि बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकरसह साथीदार कुंदन भंडारी, महेश फळणीकर यांना पनवेल सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं. दरम्यान, दोषी अधिकाऱ्यांसह साथीदारांना न्यायालयानं शिक्षा सुनावली. यामध्ये मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर साथीदार कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर यांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

मृत्यू दाखल्यासाठी कुटुंबीयांची फरफट : अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्येच्या प्रकरणात पनवेल सत्र न्यायालयाचा निकाल लागून दीड महिना उलटून गेला आहे. परंतु २०१५ साली मिसिंग झालेल्या अश्विनी बिद्रे यांचा मृत्यू दाखला अजूनही त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेला नाही. आता प्रशासकीय उदासीनतेविरोधात कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राजू यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना राजू गोरे (ETV Bharat Reporter)



प्रशासन दाखवत आहेत एकमेकांकडं बोट : "पनवेल सत्र न्यायालयाच्या निकालाआधारे नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, पनवेल महापालिका, मिरा-भाईंदर महापालिका, हातकणंगले नगरपंचायत आणि मिरा-भाईंदर तहसीलदार यांच्याकडं मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. परंतु, सर्वच प्रशासकीय कार्यालयांनी एकमेकांकडं बोट दाखवत जबाबदारी झटकली आहे," अशी माहिती, राजू गोरे यांनी दिली.

हातकणंगले तहसीलदार, पनवेल, मीरा-भाईंदर पालिका आयुक्त आणि नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्याकडं अर्ज केला. मात्र सर्वच प्राधिकरणांनी उडवाउडवीची उत्तरं देऊन अश्विनी यांच्या मृत्यूचा दाखल देण्यास टाळाटाळ केली. अश्विनी यांच्या मृत्यूचा दाखला हा माझ्या मुलीसाठी आवश्यक आहे. हत्या होऊन नऊ वर्षे उलटले असून याप्रकरणी मुख्य आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली आहे. मात्र, तरीही आम्हाला मृत्यूचा दाखला दिला जात नाही - राजू गोरे, पती,अश्विनी बिंद्रे

मृत्यू दाखला नाकारल्याबद्दल याचिका दाखल करणार : राजू गोरे यांना मृत्यू दाखला नाकारण्यात आला, असा राजू गोरे यांनी आरोप केला. त्यांच्या आरोपावर महापालिका उपायुक्त डॉ वैभव विधाते यांनी सांगितलं की, "पनवेल महापालिकेने लीगल सल्ला घेऊनच त्यांना लेखी उत्तर पाठवलं आहे". दरम्यान, मिरा-भाईंदर महापालिका आणि तहसीलदार यांचं उत्तर अद्याप प्राप्त झालं नाही. उन्हाळी सुटीनंतर मुंबई उच्च न्यायालय सुरू होताच, या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात जाणीवपूर्वक मृत्यू दाखला नाकारल्याबद्दल याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे.

हेही वाचा -

  1. अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण खटला दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग
  2. अश्विनी बिद्रे खून खटला : आरोपीच्या उच्च न्यायालयात अपिल करण्यावर सरकारी वकिलांचा आक्षेप
  3. अश्विनी बिद्रे खून प्रकरण: अभय कुरुंदकरच्या जामीन अर्जासह आरोप निश्चितीवर ११ जूनला सुनावणी

नवी मुंबई : महाराष्ट्रात गाजलेले सहायक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांडप्रकरणी मुख्य आरोपी आणि बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकरसह साथीदार कुंदन भंडारी, महेश फळणीकर यांना पनवेल सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं. दरम्यान, दोषी अधिकाऱ्यांसह साथीदारांना न्यायालयानं शिक्षा सुनावली. यामध्ये मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर साथीदार कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर यांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

मृत्यू दाखल्यासाठी कुटुंबीयांची फरफट : अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्येच्या प्रकरणात पनवेल सत्र न्यायालयाचा निकाल लागून दीड महिना उलटून गेला आहे. परंतु २०१५ साली मिसिंग झालेल्या अश्विनी बिद्रे यांचा मृत्यू दाखला अजूनही त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेला नाही. आता प्रशासकीय उदासीनतेविरोधात कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राजू यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना राजू गोरे (ETV Bharat Reporter)



प्रशासन दाखवत आहेत एकमेकांकडं बोट : "पनवेल सत्र न्यायालयाच्या निकालाआधारे नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, पनवेल महापालिका, मिरा-भाईंदर महापालिका, हातकणंगले नगरपंचायत आणि मिरा-भाईंदर तहसीलदार यांच्याकडं मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. परंतु, सर्वच प्रशासकीय कार्यालयांनी एकमेकांकडं बोट दाखवत जबाबदारी झटकली आहे," अशी माहिती, राजू गोरे यांनी दिली.

हातकणंगले तहसीलदार, पनवेल, मीरा-भाईंदर पालिका आयुक्त आणि नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्याकडं अर्ज केला. मात्र सर्वच प्राधिकरणांनी उडवाउडवीची उत्तरं देऊन अश्विनी यांच्या मृत्यूचा दाखल देण्यास टाळाटाळ केली. अश्विनी यांच्या मृत्यूचा दाखला हा माझ्या मुलीसाठी आवश्यक आहे. हत्या होऊन नऊ वर्षे उलटले असून याप्रकरणी मुख्य आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली आहे. मात्र, तरीही आम्हाला मृत्यूचा दाखला दिला जात नाही - राजू गोरे, पती,अश्विनी बिंद्रे

मृत्यू दाखला नाकारल्याबद्दल याचिका दाखल करणार : राजू गोरे यांना मृत्यू दाखला नाकारण्यात आला, असा राजू गोरे यांनी आरोप केला. त्यांच्या आरोपावर महापालिका उपायुक्त डॉ वैभव विधाते यांनी सांगितलं की, "पनवेल महापालिकेने लीगल सल्ला घेऊनच त्यांना लेखी उत्तर पाठवलं आहे". दरम्यान, मिरा-भाईंदर महापालिका आणि तहसीलदार यांचं उत्तर अद्याप प्राप्त झालं नाही. उन्हाळी सुटीनंतर मुंबई उच्च न्यायालय सुरू होताच, या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात जाणीवपूर्वक मृत्यू दाखला नाकारल्याबद्दल याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे.

हेही वाचा -

  1. अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण खटला दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग
  2. अश्विनी बिद्रे खून खटला : आरोपीच्या उच्च न्यायालयात अपिल करण्यावर सरकारी वकिलांचा आक्षेप
  3. अश्विनी बिद्रे खून प्रकरण: अभय कुरुंदकरच्या जामीन अर्जासह आरोप निश्चितीवर ११ जूनला सुनावणी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.