पुरातत्व विभागाकडील किल्ले राज्य सरकारकडं द्या, आशिष शेलार यांची केंद्र सरकारकडं मागणी

महाराष्ट्राच्या गड-किल्ल्यांचं संरक्षण, आपल्या इतिहासाचं जतन करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. याबाबत आशिष शेलार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन माहिती दिली आहे.

मुंबई - राज्यातील बहुतांश किल्ले सध्या भारतीय पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आहेत. ते सर्व किल्ले राज्य सरकारकडे देण्यात यावेत, अशी मागणी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे. सध्या राज्यातील बहुसंख्य किल्ले हे पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत आहेत. या किल्ल्यांची डागडुजी करण्यासाठी, कोणताही विकास करण्यासाठी पुरातत्व खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. त्याशिवाय हे काम पूर्ण होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारतर्फे ही मागणी करणारे पत्र पाठवण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्राच्या गड-किल्ल्यांचे संरक्षण, आपल्या इतिहासाचं जतन करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. याबाबत आशिष शेलार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन माहिती दिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी आशिष शेलार यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना पत्राद्वारे विनंती केली. त्यांनी पत्रात म्हटलं की, भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारितील हे किल्ले राज्याच्या पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करावेत. राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत महाराजांच्या १२ किल्ल्यांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच, गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापनादेखील करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक वारशाचं जतन आणि संवर्धन करणं आपलं कर्तव्य आहे. या दिशेनं राज्य सरकार ठोस पावले उचलत आहे, अशी माहिती पोस्टमध्ये देण्यात आली आहे.

काय म्हटलं आहे पत्रात?- सध्या, छत्रपती श‍िवाजी महाराज आण‍ि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाची साक्ष देणारे राज्यातील 54 गडकिल्ले हे केंद्र संरक्षित आहेत. ते सध्या केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे आहेत. तर 62 गडकिल्ले राज्य संरक्षित किल्ले असून ते राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली आहेत. राज्यातील सर्व किल्ल्यांचे संरक्षण आणि जतन तसेच देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळेत सगळे किल्ले राज्य शासनाच्या अखत्यारित दिल्यास त्यांची डागडुजी आणि देखभाल अत्यंत प्रभावीपणे करता येईल, असं आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटलं आहे. राज्यातील रायगड आणि इतर महत्त्वाचे किल्ले सध्या केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी कोणतेही विकासकाम करण्यासाठी किंवा डागडुजी करण्यासाठी पुरातत्व विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. काही वेळा त्या परवानगीसाठी विलंब होतो. तर अनेकदा परवानगी वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे अडचण निर्माण होते. मात्र, हे किल्ले राज्य सरकारच्या ताब्यात आल्यास वेगानं डागडुजी करणे आणि विकास करणं शक्य होईल, असे शेलार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा-