"सरकारनं आमची चेष्टा चालवून, न्यायाचा खेळ मांडलाय का?", 7/11 साखळी बॉम्बस्फोटातील पीडित कुटुंबीयांचा आर्त सवाल
7/11 साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासावर सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केलीय.

Published : July 21, 2025 at 4:32 PM IST
मुंबई : 7/11 साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासावर सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केलीय. त्यामुळं आता "सरकारनं आमची चेष्टा चालवून, न्यायाचा खेळ मांडलाय का?," असा आर्त सवाल रमेश आणि वृशाली नाईक या वृद्ध दाम्पत्यानं राज्य सरकारला विचारलाय. मुंबईची लाईफ लाईन असलेल्या लोकलमध्ये 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात आपल्या कमवत्या मुलीला त्यांनी गमावलंय. "जर आरोपींनी ते स्फोट केले नाहीत, मग ते कुणी घडवले?, आमच्या जिवंतपणी तरी आम्हाला मुलीसाठी न्याय मिळणार का?, केवळ नुकसानभरपाई दिली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली का?" असं गप्प करणारे सवाल नाईक दाम्पत्यानं उपस्थित केलेत.
2006 मध्ये नाईक कुटुंबावर दुसऱ्यांदा कोसळला दु:खाचा डोंगर : वर्ष 2006 हे मुंबईतील मध्यमवर्गीय या नाईक कुटुंबीयांसाठी आयुष्यातील सर्वांत खडतर वर्ष होतं. कारण अवघ्या पाच महिन्यांच्या अंतरात या कुटुंबानं आपल्या दोन मुलींना गमावलं. 11 जुलै 2006 च्या साखळी बॉम्बस्फोटात बोरिवलीजवळ झालेल्या स्फोटामध्ये नंदिना नाईक ही आपली 27 वर्षांची मुलगी रमेश आणि वृशाली नाईक यांनी गमावली. तर त्याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या धाकट्या मुलीची अचानक आलेल्या ब्रेनस्ट्रोकमध्ये प्राणज्योत मालवली होती. एकापाठोपाठ बसलेल्या या दोन धक्क्यातून हे कुटुंब कसंबसं सावरलंय.
पीडित कुटुंबीयांनी न्यायदानावर आणि तपासावर विश्वास कसा ठेवायचा? : "घटनेच्या 19 वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं या रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व 12 आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केलीय. मात्र ज्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना या हल्ल्यात गमावलं, अशा कुटुंबीयांना आजही न्याय मिळालेला नाही," अशी खंत रमेश नाईक यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना व्यक्त केलीय. "सरकारनं जाहीर केलेली मदत आणि नुकसानभरपाई कालांतरानं सर्वांना दिली. मात्र या पैशांनी गेलेल्या माणसाची कमी भरून निघेल का?, गेलेली व्यक्ती परत येईल का?, या प्रश्नांची उत्तर देता येणार नाहीत. पण या दहशतवादी हल्ल्यांकरता जबाबदार असलेल्यांना कधी शिक्षा मिळणार का?, आजवर आम्ही ज्यांना आरोपी समजत होतो आणि आज नाही तर उद्या ते फासवर लटकतील, अशी अपेक्षा होती. पण आज ते आरोपीच नाहीत, असं कोर्ट म्हणत असेल तर मग सर्वसामान्य नागरिकांनी कुणाकडे पाहायचं?, आम्हाला कधी न्याय मिळणारच नाही का?," असे मन सुन्न करणारे प्रश्न पाणावलेल्या डोळ्यांनी आज असंख्य पीडित कुटुंबीय विचारतायेत.
काय आहे प्रकरण? : अवघ्या 11 मिनिटांत झालेल्या 7 साखळी बॉम्बस्फोटांत तब्बल 189 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. तर 827 लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणी साल 2015 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील मोक्का न्यायालयानं 9 वर्षांनंतर याप्रकरणी निकाल दिला होता. न्यायालयानं यातील 12 पैकी 5 आरोपींना फाशीची, तर बाकीच्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि घटनेनच्या तब्बल 19 वर्षांनी उच्च न्यायालयात तपास यंत्रणेच्या चुकांवर बोट ठेवत सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केलीय.
मुंबईकरांना न्याय हवाय - किरीट सोमय्या : मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया भाजपा नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी दिलीय. "न्यायालयीन मांडणी त्रुटी राहिल्या असतील. परंतु मुंबईकरांना न्याय हवाय. या अतिरेक्यांना फाशी झालीच पाहिजे, या मागणीसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपील करणार आहे की, यासंदर्भात एक चांगली तपास समिती आणि लीगल टीमची रचना करत तातडीनं या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत मुंबईकरांना न्याय मिळवून द्यायला हवा," असं किरीट सोमय्या यांनी म्हटलंय.
निकालाविरुद्ध अपील करण्याचं आवाहन : शिवसेनेचे खासदार मिलिंद देवरा यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याचं आवाहन केलं आहे. "2006 च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटांनी शेकडो कुटुंबं उद्ध्वस्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयानं 12 आरोपींना निर्दोष सोडलं, हे खूपच अस्वस्थ करणारं आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं या निकालाविरुद्ध अपील करावं. पीडितांना शिक्षा, न्याय आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सन्मान मिळायला हवा, असं शिवसेनेचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी ट्विटद्वारे म्हटलंय.
हेही वाचा :

