मुंबई : विधीमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान मर्सिडीजवरुन बराच गदारोळ झाला होता. त्यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यात जुगलबंदी रंगली. त्यात दोन्ही नेत्यांनी मिश्किल टोलेबाजी केली. आम्हालाही मर्सिडीज घ्यायची, त्याबाबत काहीतरी करता येईल का, असा मिश्किल सवाल अंबादास दानवे यांनी केला. त्यावर,"गव्हर्नमेंट स्कीम्स आर ओन्ली फॉर नीडी, नॉट फॉर ग्रीडी", अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी टोला लगावला.
करवाढीच्या निर्णयाचा फेरव‍िचार करणार का? : प्रदुषण कमी करण्यासाठी ईव्ही पॉलिसीवर श‍िवसेना उबाठा गटाचे सदस्य अनिल परब यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुद्दा उपस्थित केला. ईव्हींवरील नोंदणीवरील कर आपण वाढविला आहे. यापूर्वी या गाड्यांना अनुदान दिलं होतं. या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करवाढीच्या निर्णयाचा फेरव‍िचार करणार का?, असा प्रश्न परब यांनी विचारला. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, आपण ईव्हींवर यापूर्वी कुठलाही कर लावला नाही. मात्र, आता ३० लाख रुपयांवरील लग्झरी सेगमेंटवरील वाहनांवर ६ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्या सेगमेंटमध्ये फार वाहने नाहीत. त्यामुळं हा कर लावणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
मर्सिडीजवरुन काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : चॅरिटी बीगिन्स ॲट होम असं सांगून मनिषा कायंदे म्हणाल्या की, काही अधिकारी वगळता इतर कोणीही अधिकारी ईव्ही वापरतााना दिसत नाहीत. आपण सरकार म्हणून आमदारांना वाहनासाठी जे कर्ज देण्यात येते, ते केवळ ईव्ही विकत घेण्यासाठी देण्याचं धोरण आणणार का आणि इथे असलेल्या मंत्र्यांपासून सर्वांनी ईव्हीचाच वापर करावा, असा धोरणात्मक निर्णय घेणार का, असा प्रश्न मनिषा कायंदे यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, टप्प्याटप्प्याने सर्व मंत्र्यांच्या गाड्या ईव्ही करण्यात येतील. सरकारच्या गाड्याही टप्प्याटप्प्याने ईव्ही करण्यात येतील. मात्र, पोलीस विभागासाठी विश‍िष्ट प्रकारच्या गाड्या लागतात. बुलेटप्रुफ ईव्हीची किंमत ३ कोटींपेक्षा जास्त आहे. जिथे शक्य आहे तिथे ईव्ही वापरण्यात येईल आणि आमदारांना जे कर्ज मिळते, ते ईव्हीसाठीच देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
"गव्हर्नमेंट स्कीम इज ओन्ली फॉर नीडी..." : यावेळी अंबादास दानवे मिश्क‍िलपणे म्हणाले की, आमदारांना केवळ १० लाखांचीच मर्यादा आहे. आम्हाला मर्सिडीज घ्यायची आहे, त्यामुळं ईव्हीमध्ये अशी काही सुविधा मिळते का बघा. दानवे यांच्या मुद्द्याला फडणवीस यांनी तेवढेच मिश्किल उत्तर दिलं. "गव्हर्नमेंट स्कीम आर ओन्ली फॉर नीडी, नॉट फॉर ग्रीडी", असं मुख्यमंत्री म्हणाले. फडणवीस यांनी आमदारांच्या कर्जसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, आपण आमदारांना कर्ज देत नाही. केवळ व्याजावर सवलत देतो. ते वाढले पाहिजे, अशी आमदारांची इच्छा आहे. जर, आमदार इलेक्ट्रिक वाहन घेणार असतील, मर्सिडीज नाही, तर एका ठराविक सेगमेंटमध्ये सवलतीची योजना लागू करण्याबाबत अध्यक्ष आणि सभापतींसोबत चर्चा करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
एसटी महामंडळाच्या गाड्या पर्यायी इंधनावर चालविणार : एसटी महामंडळाच्या बसेस पर्यायी इंधनावर याव्या, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जवळपास ५,१५० ईव्ही बसेस एसटी महामंडळासाठी घेण्यात येत आहेत. याशिवाय एलएनजीबाबतचा करार कतारच्या कंपनीसोबत १० वर्षांसाठी केलेल्या आहेत. सध्याच्या बसेस एलएनजीमध्ये परिवर्तित करण्यात येत आहेत. १० वर्षांसाठी ही कंपनी एलएनजीचा पुरवठा करणार आहे. काही नियामकीय अडचणी आल्या. त्या सोडविण्यात येत आहेत. पुढील काळात एसटी महामंडळाच्या बसेस या नॉन कन्व्हेंशनलवर परिवर्तित करण्यात येत आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
हेही वाचा -
- एकीकडे संविधानाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षनेत्याची निवड नाही- विरोधकांचा संताप
- "माझं ऐकलं की, किती भलं होतं... विश्वजीत, अमित तुम्ही बघा...", अजित पवारांच्या मिश्किल वक्तव्यानं पिकला हशा
- "काही जण प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करतायेत, पण मराठी भाषेचा...", मुजोर परप्रांतीयांवर कठोर कारवाईचा उदय सामंतांचा इशारा
