सार्वजनिक क्षेत्राचे प्राथमिक उद्दिष्ट नागरिकांना आवश्यक सेवा आणि फायदे देऊन देशाला स्वावलंबी बनवणे आहे. त्यांचा नफा हा हेतू कधीच नाही. सर्वांना समान संधी, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देणे, दुर्बल घटकांच्या हितांचे रक्षण करणे, देशाच्या प्रगतीसाठी मजबूत पाया प्रदान करणे यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे. सार्वजनिक उपक्रम लाखो लोकांना रोजगार देतात. ज्यामुळे ते देशाच्या एकूण प्रगतीचा आधारस्तंभ बनतात. स्वातंत्र्यानंतर, १ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. जुलै १९६९ मध्ये १४ प्रमुख खासगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. त्यानंतर एप्रिल १९८० मध्ये आणखी ५ बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. १९७१-७२ मध्ये कोळसा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. १९९१ च्या सुधारणांनी देशाची अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली केली. आतापर्यंत सरकारी मालकीच्या टेलिकॉम सेक्टरनं खासगी टीएसपींच्या प्रवेशासाठी खुलं केलं, ज्याचं उद्दिष्ट टेलिकम्युनिकेशनचं जाळं सर्वदूर पसरवणं हे होतं.
खासगी टीएसपींना समान संधी मिळावी यासाठी, बीएसएनएलची स्थापना ऑक्टोबर २००० मध्ये डीओटीमधून करण्यात आली. त्यामुळे बीएसएनएल ही सुरुवातीपासूनच स्थापित सार्वजनिक सेवा नव्हती. स्थापनेनंतर, सर्व मध्यमं आणि खालच्या स्तरावरील कर्मचारी तांत्रिकदृष्ट्या बीएसएनएलमध्ये सामावून घेण्यात आले. परंतु उच्च व्यवस्थापनातील बहुतेक थेट भरतींनी सार्वजनिक सेवा निवडली नाही. परिणामी आतापर्यंत बीएसएनएलचे व्यवस्थापन सरकारी मानसिकतेनुसार मानलेल्या प्रतिनियुक्तीवर या अधिकाऱ्यांद्वारे केले जाते. स्वाभाविकच, मानव संसाधन पद्धती आणि प्रेरणा यामध्ये टीएसपींमध्ये विसंगती आहे. राजकीय आणि नोकरशाही उदासीनता आणि निर्णय न घेणे, अर्थसंकल्पीय अडचणी, जबाबदारीचा अभाव, मागणी पूर्ण न करता क्षमता वाढवणे, या इतर विसंगतींनी बीएसएनएलला वेढलं आहे. अशाप्रकारे, स्थापनेच्या अवघ्या एका दशकात, बीएसएनएलला खासगी टीएसपींसोबत समान संधी नसल्याने, हळूहळू त्याचा बाजारातील वाटा कमी होत असल्याचं दिसून आलं.
४जी लाँचमध्ये बीएसएनएल खासगी टीएसपींपेक्षा जवळजवळ एक दशक मागे आहे. २०२२ मध्ये, पंतप्रधानांनी भारत सरकारच्या आत्मनिर्भरता अंतर्गत ५जी पर्यंत अपग्रेड करता येणारी स्वदेशी ४जी उपकरणे खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. ऑगस्ट २०२३ पासून १,००,००० साइट्ससाठी उपकरणे पुरवण्यासाठी टीसीएस, सीडीओटी आणि तेजस नेटवर्क्सचे कन्सोर्टियम अपेक्षित आहे, जे अद्याप प्रत्यक्षात आलेले नाही. नोव्हेंबर २०२४ च्या आधीच्या चार महिन्यांत बीएसएनएलने ६८ लाख ग्राहक मिळवले आहेत आणि त्याच कालावधीत आरजीओने १६५ लाख ग्राहक गमावले आहेत हे केवळ सौंदर्यप्रसाधन लावल्यासारखं आहे. कारण ४६ कोटी एकूण कनेक्शनसह आरजीओ ३९.९% बाजार हिस्सा घेऊन अव्वल आहे, तर बीएसएनएल ९.२४ कोटी ग्राहकांसह ८.०५% बाजार हिस्सा घेऊन चौथ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या ३ वर्षात बीएसएनएलला देण्यात आलेले बहुप्रतीक्षित आर्थिक पॅकेजेस बहुतेक रोख रकमेवर आधारित होते आणि कंपनीला फक्त २१,००० कोटी रुपये रोख स्वरूपात मिळाले आणि उर्वरित ४ जी आणि ५ जी स्पेक्ट्रम, एजीआर देयके, कर्मचाऱ्यांचे व्हीआरएस पॅकेज, बाँडसाठी सार्वभौम हमी, ४ वर्षांमध्ये मालमत्तेचे मुद्रीकरण इत्यादी स्वरूपात मिळाले, असं मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी अलिकडच्या मुलाखतीत सांगितलं. भारत आता जागतिक स्तरावर पाचवा देश आहे ज्याचा स्वतःचा ४ जी स्टॅक आहे आणि बीएसएनएल २०२५ च्या मध्यापर्यंत १ लाख ४ जी टॉवर्सची पूर्तता पूर्ण करेल. त्यांनी पुढे सांगितलं की विकसित ४ जी स्टॅक या तंत्रज्ञानाची गरज असलेल्या इतर देशांमध्ये निर्यात केला जाऊ शकतो.
डिसेंबर २०२४ च्या तिसऱ्या आठवड्यात, सार्वजनिक उपक्रमांवरील संसदीय समितीनं बीएसएनएलला भारतीय तंत्रज्ञान विकासक आणि जागतिक तज्ञांशी वाढत्या सहकार्यासह बहुआयामी धोरणाचा विचार करण्याचा सल्ला दिला, ज्यामध्ये ते वापरत असलेल्या स्वदेशी ४ जी तंत्रज्ञानाची पडताळणी आणि परिष्करण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान विकासक आणि जागतिक तज्ञांशी सहकार्य वाढवण्याचा समावेश आहे. शिवाय, समितीला असं वाटतं की, बीएसएनएल तात्पुरत्या एकात्मिकतेसाठी परदेशी तंत्रज्ञान पुरवठादारांसोबत भागीदारी करू शकते, ज्यामुळे स्वदेशी उपाय परिपक्व होत असताना तंत्रज्ञानातील तफावत भरून काढण्यास मदत होऊ शकते.
मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास, सध्याचे सरकार चमत्कार करू शकते. काही गोष्टी सांगायच्या तर, देशाला स्वावलंबी बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतातील काही प्रमुख संरक्षण उत्पादन सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये बीईएल, भारत डायनॅमिक्स, बीईएमएल आणि एचएएल यांचा समावेश आहे. जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती सार्वजनिक उपक्रम म्हणून कोचीन शिपयार्ड, गार्डनरीच जहाज बांधणी कंपन्या वेगाने काम करत आहेत. ओएनजीसी, ऑइल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आयओसी, कोल इंडिया, पॉवरग्रिड या ऊर्जा आणि वीज क्षेत्रातील कंपन्या देखील चांगली कामगिरी करत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचे मूल्य ५ ते १० पट वाढले आहे.
असं असताना मग, बीएसएनएलची भरभराट का होत नाही? कारण देशाचे धोरणात्मक निर्णय हे राजकीय हितसंबंधापुढे कमकुवत होतात असं दिसतय. या डिजिटल युगातील तांत्रिक शीघ्रयुद्धामुळे होणारी तोडफोड मोठी आहे. त्यामुळे बीएसएनएल एक सरकारी संस्था म्हणून सुरू राहील असं वाटत नाही. २०२४ च्या शेवटच्या तिमाहीत सार्वजनिक डोमेनमध्ये नोंदवलेल्या सायबर हल्ल्यांचा उल्लेख करायचा झाला तर...
१) सप्टेंबर २०२४ मध्ये, इस्रायली हल्ल्यात हिजबुल्लाहने वापरण्यासाठी बनवलेल्या हजारो पेजर आणि वॉकी-टॉकींचा लेबनॉन आणि सीरियामध्ये एकाच वेळी स्फोट झाला. यामध्ये ४२ लोक ठार झाले आणि सुमारे ३,००० जखमी झाले.
२) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एक गोष्ट लक्षात आली की, मायक्रोसॉफ्टने "सॉल्ट टायफून" नावाची चिनी गुप्तचर यंत्रणा अमेरिकन टेलिकॉम सिस्टमच्या सर्वात अंतर्गत कामकाजात अडथळा आणू शकते. जिथे हॅकर्स डोनाल्ड ट्रम्प आणि जेडी व्हान्ससह उच्च पदस्थ अमेरिकन लोकांचे टेलिफोन संभाषण ऐकू शकतात आणि मजकूर संदेश वाचू शकतात.
३) २०२४ मध्ये एकट्या आंध्र प्रदेशात १२२९ कोटी रुपयांच्या सुमारे ९१६ सायबर गुन्ह्यांच्या आर्थिक प्रकरणांची नोंद झाली, जी २०२३ च्या तुलनेत ३४% जास्त आहे.
दुसरीकडे व्हीआरएस २ योजना आणून बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांची संख्या आणखी ३५% ने कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. तसंच डीओटी १५,००० कोटी रुपयांसाठी अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी मागत आहे अशा बातम्या प्रसारित होत आहेत. त्याऐवजी, डीओटीने कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवावे जेणेकरून कार्यक्षमता वाढेल. तसंच, प्रशिक्षित मनुष्यबळातील योग्य व्यक्ती ओळखून, त्यांना सायबर गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी कमांडो फोर्स म्हणून तैनात करण्यासाठी तयार केल्यास त्याचा फायदा होईल.
निवृत्तीनंतर पीएसयू सेवेचा पर्याय न निवडता काम केलेले ७ व्या सीपीसी पेन्शनरी फायद्यांचा लाभ घेत आहे. तर यांना २०१७ पासून पेन्शन रिव्हिजन दिली जात नाही, कारण सांगतात की ही पीएसयू तोट्यात चालली आहे, खरं तर हा घोर अन्याय आहे. सरकारने स्थापनेच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सीजी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शनरी फायद्यांचा लाभ देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचं पालन केलं पाहिजे. यामुळे भविष्यातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या कॉर्पोरेटायझेशन/निर्गुंतवणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यास देखील मदत होईल. अशा परिस्थितीत बीएसएनएलचे रौप्य महोत्सवी वर्ष भारतीय प्रजासत्ताकाच्या हिरक महोत्सवाशी जुळवून घेणार का, ते पाहणं उत्सुकतेचं राहील.
लेखक - एम. आर. पटनाईक, निवृत्त उपमहाव्यवस्थापक, बीएसएनएल, विशाखापट्टणम
(टीप - या लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
