ETV Bharat / opinion

QUAD च्या विल्मिंग्टन घोषणापत्रात नेमके काय? कोणते बदल केले? - QUAD WILMINGTON DECLARATION

THE QUAD WILMINGTON DECLARATION डेलावेअरमधील विल्मिंग्टन येथे आयोजित केलेल्या क्वाड लीडर्स समिटसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा हे क्वाड लीडर्सने उपस्थित होते. त्यावेळी एक घोषणापत्र जारी करण्यात आले. यासंदर्भात डॉ. रवेला भानू कृष्णा किरण यांचा माहितीपूर्ण लेख.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 26, 2024, 7:59 PM IST

THE QUAD WILMINGTON DECLARATION
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि नरेंद्र मोदी (AFP)

हैदराबाद THE QUAD WILMINGTON DECLARATION - अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा हे सर्व इंडो पॅसिफिकमधील समस्यांना तोंड देण्यासाठी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadilateral Security Dialogue) अजेंडा पुढे नेण्यासाठी २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी एकत्र आले. यावेळी विल्मिंग्टनमधील जाहीरनाम्यात आरोग्यापासून पायाभूत सुविधांपर्यंतच्या प्रकल्पांवर सहकार्याची घोषणा केली आहे. जाहीरनाम्यात नाव न घेता चीनला खडे बोल सुनावले असून, कोणतीही योग्य रणनीती नसलेल्या आक्रमक चीनला आवाक्यात आणण्याबरोबरच चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काम करण्याचं ठरलं.

विल्मिंग्टन घोषणापत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे - क्वाड समिटच्या मुद्द्यांमध्ये जागतिक आरोग्य सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, इंडो-पॅसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, तटरक्षक सहकार्य, समुद्राखालील केबल्स आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, इंडो-पॅसिफिकमध्ये प्रशिक्षणासाठी सागरी उपक्रम इत्यादींचा समावेश आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील कर्करोगाचे वाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि साथीच्या रोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी क्वाड देशांनी 'क्वाड कॅन्सर मूनशॉट' हा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील बंदरे महामारी, नैसर्गिक आपत्ती आणि सायबर किंवा दहशतवादी हल्ल्यांच्या छायेत आहेत, त्यांना त्यातून बाहेर काढण्याबरोबरच बंदराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 'Quad Indo-Pacific Logistics Network' सुरू करण्यात आली आहेत. जहाजे, मालवाहू आणि इतर ग्राहकांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.संबंधित देशांमध्ये एअरलिफ्ट क्षमता वाढवण्यासाठी आणि या प्रदेशातील नैसर्गिक आपत्तींना जलद आणि अधिक कार्यक्षम नागरी प्रतिसाद सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या सामूहिक लॉजिस्टिक सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी 'क्वाड इंडो-पॅसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क' परियोजना सुरू करण्यात येईल.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील लोकांच्या फायद्यासाठी ओपन रेडिओ ऍक्सेस नेटवर्क्स (RAN), 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), बायोटेक्नॉलॉजी आणि सेमीकंडक्टर्स यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आणि आर्थिक समृद्धी अन् कनेक्टिव्हिटीला मदत करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची क्वाडची योजना आहे. त्यासाठी क्वाड वचनबद्धसुद्धा आहे.


लष्करी लॉजिस्टिक सहकार्य वाढविण्याचा एक भाग म्हणून क्वाड राष्ट्रांनी 2025 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन'ची घोषणा केली, ज्यात सागरी सुरक्षा आणि आंतरकार्यक्षमता आणि भारतीय तटरक्षक दलात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. 'केबल कनेक्टिव्हिटी आणि लवचिकतेसाठी क्वाड भागीदारी' द्वारे क्वाड देशांनी इंडो-पॅसिफिकमधील समुद्राखालील केबल नेटवर्कला समर्थन देणे आणि मजबूत करणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे क्षेत्र जगाच्या सुरक्षा अन् समृद्धीशी निगडीत आहे.

प्रादेशिक भागीदारांना इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) आणि इतर क्वाड उपक्रमांची साधने प्रभावीपणे वापरण्यास मदत करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि नागरी सागरी सहकार्य सुधारण्यासाठी क्वाड नेत्यांनी 'मेरिटाइम इनिशिएटिव्ह फॉर ट्रेनिंग इन इंडो-पॅसिफिक' (MAITRI) ची घोषणा केली. त्यांच्या पाण्याचे निरीक्षण आणि संरक्षण करणे, त्यांचे कायदे लागू करणे आवश्यक आहे. तसेच बेकायदेशीर कृत्ये रोखण्यासाठीही ते प्रतिबद्ध आहेत.

हेही वाचा..

  1. गर्भाशयाच्या कॅन्सरवर मात करण्याकरिता क्वाडची मोहिम, पंतप्रधान मोदींकडून ७.५ दशलक्ष डॉलरची मदत जाहीर - PM Modi us visit

हैदराबाद THE QUAD WILMINGTON DECLARATION - अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा हे सर्व इंडो पॅसिफिकमधील समस्यांना तोंड देण्यासाठी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadilateral Security Dialogue) अजेंडा पुढे नेण्यासाठी २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी एकत्र आले. यावेळी विल्मिंग्टनमधील जाहीरनाम्यात आरोग्यापासून पायाभूत सुविधांपर्यंतच्या प्रकल्पांवर सहकार्याची घोषणा केली आहे. जाहीरनाम्यात नाव न घेता चीनला खडे बोल सुनावले असून, कोणतीही योग्य रणनीती नसलेल्या आक्रमक चीनला आवाक्यात आणण्याबरोबरच चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काम करण्याचं ठरलं.

विल्मिंग्टन घोषणापत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे - क्वाड समिटच्या मुद्द्यांमध्ये जागतिक आरोग्य सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, इंडो-पॅसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, तटरक्षक सहकार्य, समुद्राखालील केबल्स आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, इंडो-पॅसिफिकमध्ये प्रशिक्षणासाठी सागरी उपक्रम इत्यादींचा समावेश आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील कर्करोगाचे वाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि साथीच्या रोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी क्वाड देशांनी 'क्वाड कॅन्सर मूनशॉट' हा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील बंदरे महामारी, नैसर्गिक आपत्ती आणि सायबर किंवा दहशतवादी हल्ल्यांच्या छायेत आहेत, त्यांना त्यातून बाहेर काढण्याबरोबरच बंदराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 'Quad Indo-Pacific Logistics Network' सुरू करण्यात आली आहेत. जहाजे, मालवाहू आणि इतर ग्राहकांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.संबंधित देशांमध्ये एअरलिफ्ट क्षमता वाढवण्यासाठी आणि या प्रदेशातील नैसर्गिक आपत्तींना जलद आणि अधिक कार्यक्षम नागरी प्रतिसाद सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या सामूहिक लॉजिस्टिक सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी 'क्वाड इंडो-पॅसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क' परियोजना सुरू करण्यात येईल.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील लोकांच्या फायद्यासाठी ओपन रेडिओ ऍक्सेस नेटवर्क्स (RAN), 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), बायोटेक्नॉलॉजी आणि सेमीकंडक्टर्स यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आणि आर्थिक समृद्धी अन् कनेक्टिव्हिटीला मदत करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची क्वाडची योजना आहे. त्यासाठी क्वाड वचनबद्धसुद्धा आहे.


लष्करी लॉजिस्टिक सहकार्य वाढविण्याचा एक भाग म्हणून क्वाड राष्ट्रांनी 2025 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन'ची घोषणा केली, ज्यात सागरी सुरक्षा आणि आंतरकार्यक्षमता आणि भारतीय तटरक्षक दलात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. 'केबल कनेक्टिव्हिटी आणि लवचिकतेसाठी क्वाड भागीदारी' द्वारे क्वाड देशांनी इंडो-पॅसिफिकमधील समुद्राखालील केबल नेटवर्कला समर्थन देणे आणि मजबूत करणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे क्षेत्र जगाच्या सुरक्षा अन् समृद्धीशी निगडीत आहे.

प्रादेशिक भागीदारांना इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) आणि इतर क्वाड उपक्रमांची साधने प्रभावीपणे वापरण्यास मदत करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि नागरी सागरी सहकार्य सुधारण्यासाठी क्वाड नेत्यांनी 'मेरिटाइम इनिशिएटिव्ह फॉर ट्रेनिंग इन इंडो-पॅसिफिक' (MAITRI) ची घोषणा केली. त्यांच्या पाण्याचे निरीक्षण आणि संरक्षण करणे, त्यांचे कायदे लागू करणे आवश्यक आहे. तसेच बेकायदेशीर कृत्ये रोखण्यासाठीही ते प्रतिबद्ध आहेत.

हेही वाचा..

  1. गर्भाशयाच्या कॅन्सरवर मात करण्याकरिता क्वाडची मोहिम, पंतप्रधान मोदींकडून ७.५ दशलक्ष डॉलरची मदत जाहीर - PM Modi us visit
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.