हैदराबाद : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नुकताच 2025-26 या वर्षीचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताला विकासाच्या राजमार्गावर नेण्यासाठी सहा परिवर्तनकारी सुधारणा सूचवल्या आहेत. यात शहरी विकासाला प्राधान्य दिलं आहे. शाश्वत आणि समावेशक शहरांची निर्मिती करण्यावर सरकारचं लक्ष केंद्रित करण्याचं ध्येय असल्याचं या योजनांवरुन स्पष्ट झालं आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला (MoHUA) ९६,७७७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम 63670 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या (सुधारित अंदाज - RE) सुमारे 52 टक्के वाढीच्या समकक्ष आहे. एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पात MoHUA च्या वाटपाचा वाटा 2023-24 मधील 1.5 टक्केवरुन 2025-26 मध्ये 1.9 टक्के इतका वाढला आहे. शहरांना 'आर्थिक विकासाचं इंजिन' म्हणून पाहिलं जाते. त्यानुसार ही अर्थसंकल्पातील वाढ खूप आशादायक असल्याचं दिसून येते. आपल्या शहरांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत सुविधांमधील असमानता दूर करण्यासाठी ते कितपत प्रभावी ठरतील हा मात्र प्रश्न आहे.
स्मार्ट सिटीज मिशनचं (SCM) विघटन : केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-25 मधील 26373.12 कोटीवरून 2025-26 मध्ये 56304 (BE) पर्यंत वाढली आहे. या योजनांपैकी स्मार्ट सिटीज मिशन SCM बंद करण्यात आली आहे. SCM 2015 मध्ये पॅन-सिटी डेव्हलपमेंटद्वारे शहरीकरणाचा नवीन आराखडा तयार करण्यात आला. याचा उद्देश शहरात पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी स्मार्ट सोल्यूशनचा वापर करणं, रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास आणि ग्रीनफील्ड प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणं हा आहे.
एकूण प्रकल्प खर्चापैकी सुमारे 45 टक्के खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून येण्याचा प्रस्ताव होता. तर योजनांच्या एकत्रीकरणातून (अमृत, एसबीएम, आदी), पीपीपी आणि कर्जे अनुक्रमे 21 टक्के, 21 टक्के आणि 5 टक्के प्रस्तावित योगदान होतं. कंपनी कायदा 2013 द्वारे नियंत्रित आणि सीईओच्या नेतृत्वाखालील विशेष उद्देश वाहने (एसपीव्ही) यांना शहर विकास योजना तयार करण्याची आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. बँकेत वापरता येणारे शहरी प्रकल्प तयार करणं आणि खासगी सहभाग आकर्षित करणं यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. एसपीव्हीच्या नेतृत्वाखालील शहर-निर्मिती प्रक्रियेनं प्रशासन व्यवस्थांमध्ये कार्यक्षमता आणण्यासाठी निवडून आलेल्या प्रशासनाला बाजूला केलं आहे.
समावेशक शहरी विकासाची शक्यता भ्रामक असल्याचं दिसून येते. सरासरी क्षेत्र आधारित विकास प्रकल्प एससीएम निधीच्या 80 टक्केपर्यंत असतात. परंतु शहराच्या लोकसंख्येच्या फक्त 5 ते 10 टक्के लोकांना त्याचा फायदा होत आहे. अनेक शहरांमध्ये उपेक्षित घटकांमधील नागरिकांना शहर विकास योजना तयार करण्याच्या चर्चेत भाग घेण्याची संधी मिळत नाही. महागड्या पायाभूत सुविधांकडं असलेल्या शहरी वंचित समुदायांच्या गरजांवर पडदा टाकतात. आर्थिक व्यवस्थेच्या बाबतीत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहारांच्या स्थायी समितीच्या अहवालानुसार (2023-24), 50 स्मार्ट शहरं पीपीपी मॉडेल अंतर्गत कोणताही प्रकल्प हाती घेऊ शकली नाहीत. एससीएम अंतर्गत प्रकल्पांच्या खर्चाच्या फक्त 6 टक्के पीपीपी मॉडेलचा वाटा आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी कर्जाद्वारे फक्त सहा शहरंच उत्पन्न मिळवू शकली.
‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (UCF) आणि उदयोन्मुख चिंता : चालू अर्थसंकल्पात 1 लाख कोटी रुपयांचा ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (UCF) स्थापन करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. SCM चं गंभीर वास्तवं मोठी चिंता निर्माण करते. UCF आणि SCM ची उद्दिष्टे आणि कार्यप्रणाली मार्गदर्शक तत्त्वं मोठ्या प्रमाणात समान असल्याचं दिसून येते. UCF चं उद्दिष्ट शहरांना विकास केंद्र म्हणून विकसित करुन शहरांचा पुनर्विकास सुलभ करणं आणि पाणी, स्वच्छता प्रकल्प राबवणं आहे. निधीमध्ये बँक करण्यायोग्य प्रकल्पांच्या जास्तीत जास्त 25 टक्के खर्चाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त UCF कर्ज, महानगरपालिका रोखे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) द्वारे किमान 50 टक्के निधी देण्याची तरतूद करते.
बँक करण्यायोग्य प्रकल्प खर्च-वसुलीवर भर देते. चांगली आर्थिक व्यवहार्य असलेला शहरी भाग बँक करण्यायोग्य प्रकल्पांमध्ये येण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे पाण्यासारख्या मूलभूत शहरी सेवांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सामाजिक-स्थानिक असमानता आणखी वाढू शकतात. पतपात्रतेचा अभाव असल्यानं महानगरपालिका बाँडचा वापर करण्याची शक्यता देखील मर्यादित आहे. 470 शहरांपैकी फक्त 36 शहरांना अ आणि त्याहून अधिक रेटिंगसह गुंतवणूक ग्रेड रेटिंग मिळालं आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांसाठी फक्त काही शहरंच यूसीएफ वाटपाचा वापर करू शकतील, असं चित्र आहे.
महानगरपालिका प्रशासनात आरोग्य आणि क्षमतेचा अभाव यामुळे शहरांना खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणं आणि पीपीपी प्रकल्पांची रचना करणं कठीण होते. एससीएमच्या बाबतीतही खासगी सल्लागारांच्या नेतृत्वाखालील स्मार्ट-सिटी प्रस्ताव केवळ शहर-विशिष्ट प्राधान्यांकडं दुर्लक्ष करून सामान्य स्वरूपाचं ठरले नाहीत. त्यामुळे आवश्यक निधी निर्माण करण्यासाठी देखील संघर्ष करावा लागला आहे. भारतातील शहरी नियोजन क्षमतेतील सुधारणांवरील नीती आयोगाच्या अहवालानुसार (2021), राज्य नगर आणि देश नियोजन विभागांमध्ये प्रत्येक शहर किंवा गावात एकही नियोजक नाही. नगर नियोजनकारांची 42 टक्के मंजूर पदं रिक्त आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अहवालात (2023) सर्व मंत्रालयं आणि विभागांना शहरी नियोजन आणि विकासावरील सर्वोच्च सल्लागार संस्था म्हणून 'राष्ट्रीय शहरी प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरण' (NURPA) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली. शहरी नियोजनासाठी क्षमता निर्माण करण्यासाठी शहरी नियोजनकार आणि बहु-विद्याशाखीय तज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यांना संसाधनांचं वाटप करण्याची शिफारस करण्यात आली. क्षमतेतील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारनं या शिफारशींवर तातडीनं कार्यवाही करणं गरजेचं आहे.
(Disclaimer: या लेखात व्यक्त केलेली मतं ही लेखकाची आहेत. इथं व्यक्त केलेली तथ्यं आणि मतांशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही)
