काठमांडू : जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. त्यामुळे आशियातील पाण्याचे स्त्रोत मानल्या जाणाऱ्या परिसराला धोका निर्माण झाला आहे. मात्र यासाठी नेपाळने हिमालयातील हिमनद्या वितळण्यावर प्रकाशझोत टाकला आहे. सागरमाथा संवाद किंवा माउंट एव्हरेस्ट संवादाद्वारे केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हिमालय आणि जागतिक तापमानवाढीचा फटका आधीच सहन करणाऱ्या इतर पर्वतीय प्रदेशांभोवती जग एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काय आहे सागरमाथा संवाद : नेपाळ सरकारने सागरमाथा संवादाचे वर्णन माउंट एव्हरेस्टच्या नावावर 'नेपाळचा प्रमुख उपक्रम' म्हणून केले आहे. हा एक बहु-भागधारक संवाद मंच आहे, जो जागतिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सर्वात प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. शुक्रवारी काठमांडूमध्ये हा संवाद सुरू झाला आणि त्यात जगभरातील 300 पेक्षा अधिक प्रतिनिधी एकत्र आले. त्यामध्ये किमान डझनभर देशांचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधींचा समावेश आहे. नेपाळला मदत करणाऱ्या देशांसह चीन, भारत आणि इतर आशियाई देशांसारखे नेपाळचे जवळचे शेजारीही सहभागी झाले आहेत. जागतिक उत्सर्जनाच्या सुमारे 0.027 वायू उत्सर्जित करण्यात येते. त्यामुळे अनेक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हिमनद्या वितळू लागल्या आहेत, हिमनदींचे फुगणे आणि अतिवृष्टीमुळे होणारे विध्वंस यातून दिसून येते. हिमनदीच्या उद्रेकामुळे येणारे पूर, जसे की ऑक्टोबर 2023 मध्ये सिक्कीमला आलेला पूर आणि जून 2023 मध्ये नेपाळमधील मेलमची नदी आणि अलीकडेच जगभरात झालेले अवकाळी मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलन हा परिणाम झाला आहे.
हवामान संकट हा आताचा सर्वात मोठा धोका : केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारनं "हवामान संकट हा आताचा सर्वात मोठा धोका आहे," हे लक्षात घेतलं. "आजूबाजूला पहा, आपले उघडे पर्वत, कमी होत जाणाऱ्या हिमनद्या, जैवविविधतेचे नुकसान, अनियमित हवामान पद्धती आणि वाढती समुद्र पातळी, ही हवामान संकटाची चिन्हे स्पष्ट दिसून येत आहेत. हवामान बदल आता दूरचा धोका राहिलेला नाही. तो आता वास्तव आहे आणि घडत आहे. त्यामुळे आपण सर्व प्रभावित होत आहोत. आर्क्टिकपासून अँडीजपर्यंत, आल्प्सपासून हिमालयापर्यंत ते पृथ्वीचे पाण्याचे स्त्रोत आहेत. ही आपल्या हवामानाची नाडी आहे. मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्यानं ते धोक्यात आहेत."
इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट (ICIMOD) नुसार, हिंदुकुश हिमालयात अंदाजे 54,000 हिमनद्या आहेत. या हिमनद्या 60,000 चौरस किमी क्षेत्रात पसरलेल्या आहे. दक्षिण आशियातून वाहणाऱ्या नद्यांसाठी पाण्याचा प्रमुख स्रोत म्हणून त्या काम करतात. पण हिमनद्यांच्या जलद गतीने शास्त्रज्ञ आणि स्थानिकांना चिंता वाटू लागली. गेल्या आठवड्यातच 100 किमी अंतरावरील लांगटांग खोऱ्यातील शास्त्रज्ञांना काठमांडूच्या उत्तरेस, याला हिमनदी (5,750 मीटर) पर्यंत चढाई करून पाण्याच्या सर्वात जास्त अभ्यासलेला स्रोत नष्ट झाल्याचं दिसून आलं. 50 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा अभ्यासल्यापासून या हिमनदीने त्याच्या पृष्ठभागाचा 66 टक्के भाग गमावला आहे. जागतिक तापमानवाढीचा वेग वाढवणारा दर थांबवला नाही, तर 2015 च्या पॅरिसच्या कराराचे पालन करून पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान मर्यादित करू नये. याला आणि या प्रदेशातील इतर अनेक हिमनद्या कायमच्या नष्ट होऊ शकतात अशी संशोधकांना भीती आहे.
हिमनद्या वितळण्याचं काय आहे कारण : हिमालयातील तापमानवाढीचा दर आधीच जागतिक सरासरीपेक्षा दुप्पट आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, परिणामी, शेकडो हिमनद्या वितळत आहेत. हिमनग मागे हटत आहेत, कधीकधी हिमनदी तलाव तयार होतात, जे अतिवृष्टी किंवा भूकंपाच्या वेळी फुटतात. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्री आरझू राणा देउबा यांनी सांगितले की, "'वादे वादे जयते तत्वबोध: (ज्ञान प्रवचनातून निर्माण होते)' या लोकप्रिय संस्कृत वाक्यांशाने प्रेरित होऊन ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या COP30 च्या आधी हा तीन दिवसांचा जागतिक संवाद एक महत्त्वाचा मंच म्हणून ओळखला पाहिजे. सागरमाथा संवाद 'हवामान बदल, पर्वत आणि मानवतेचे भविष्य' यावर लक्ष केंद्रित करतो. यामध्ये पृथ्वीवरील जीवनाच्या आंतर-संबंधित जाळ्याचे अनेक पैलू समाविष्ट आहेत."
भारताचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, "सर्वत्र पर्वत आणि तेथील लोकांची दुर्दशा तशीच आहे. 'हिमालय' पर्यावरणीय संकटाचा एक महत्त्वाचा भाग सहन करतो. आम्ही भारतात आमच्या हिमालयीन प्रदेशासह, हे परिणाम प्रत्यक्ष पाहतो." ओली सरकारने भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या प्रभावशाली राष्ट्रप्रमुखांना किंवा सरकारच्या प्रमुखांना आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तसे झाले नाही. तरीही, काही उल्लेखनीय नेते उपस्थित आहेत. यात भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, चीनच्या 14 व्या राष्ट्रीय पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीचे उपाध्यक्ष शियाओ जी यांचा समावेश आहे. अझरबैजानचे C0P29 अध्यक्ष आणि पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधन मंत्री मुख्तार बाबायेव, भूतानचे ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधन मंत्री जेम त्शेरिंग आणि मालदीवचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री थोरीक इब्राहिम हे देखील उपस्थित आहेत. पंतप्रधान ओली यांचा महत्वाकांक्षी हा प्रकल्प आहे. दर दोन वर्षांनी नियोजित असलेला हा संवाद नेपाळला हवामान कूटनीतिमध्ये अग्रणी म्हणून स्थान देण्यारा आहे. हवामानाला प्रोत्साहन देणे, हवामानाचं समर्थन करणे आणि हवामान वित्तपुरवठ्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणे, यासह इतर गोष्टींचा समावेश आहे.
