भारतीय शहरांमधील असंघटित कामगारांच्या असुरक्षिततेवर उपाय करण्याची गरज

नीती आयोगाने भारताची वेगाने वाढणाऱ्या 'गिग वर्कर' अर्थात असंघटित तसंच कंत्राटी कामगार क्रांतीची क्षमता मान्य केली आहे. तरीही, कंत्राटी असंघटित कामगारांची प्रत्यक्ष संख्या किती आहे याचा अंदाज लावणे अत्यंत कठीण आहे. २०१९-२० मध्ये नीती आयोगाने ६.८ दशलक्ष 'गिग' कामगारांचा अंदाज लावला आहे जो २०३० मध्ये २३.५ दशलक्ष पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. जास्त वेतन आणि कमाईची शक्यता, कामाच्या वेळापत्रकाचे व्यवस्थितीकरण आणि कौशल्य तसंच शैक्षणिक पात्रतेच्या बाबतीत कमी अडथळा यासारख्या अनेक घटकांच्या संयोजनामुळे गिग कामगारांच्या संख्येत ही मोठी वाढ झाली आहे.

त्यापैकी जवळजवळ निम्मे लोक किरकोळ व्यापार आणि वाहतूक या दोन क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. तथापि, अत्यंत बदलत्या कामाचे तास, नोकरीच्या सुरक्षिततेचा जवळजवळ अभाव आणि कोणत्याही कौशल्य विकासाच्या मर्यादित संधी या गिग कामगारांच्या उपजीविका वाढीच्या संधीला धक्का पोहोचवतात. याव्यतिरिक्त, हवामान बदलाशी संबंधित घटनांमुळे गिग कामगारांचे कामाचे वातावरण आणखी आव्हानात्मक बनले आहे. आयएलओ (२०२४) च्या अहवालानुसार, बहुतेक गिग कामगारांना आठवड्यातून ५०-६० तास काम करावे लागते आणि डिलिव्हरी कामगारांना चांगले उत्पन्न मिळवण्यासाठी दररोज ९०-१२० किमी सायकल चालवावी लागते. कामगार रस्त्यावर फिरतात आणि त्यांना थेट तीव्र हवामानाच्या घटनांना सामोरे जावे लागते. भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, वारंवार येणाऱ्या आणि तीव्र उष्णतेच्या लाटेच्या दिवसांवरून अशा घटनांची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. अति उष्णतेचा सामना करण्याचा आर्थिक खर्च बराच मोठा आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (२०२४) च्या अहवालात भारताच्या जीडीपीच्या ४.५ टक्के नुकसान आणि उष्णतेच्या संपर्कात येणाऱ्या कामगारांमध्ये उष्णतेमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्या आणि उपजीविकेचे नुकसान होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

प्रातिनिधिक चित्र (IANS)

गिग कामगारांच्या असुरक्षितता

शहरांना कामाची ठिकाणे म्हणून संकल्पना करणे आणि त्यांच्या सुविधा हवामान आपत्तीला तोंड देण्यासाठी कामगारांच्या सहनशक्तीला महत्त्वपूर्ण आकार देतात. तेलंगाणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि हैदराबादमधील हीटवॉच यांनी केलेल्या १६६ गिग कामगारांच्या सर्वेक्षणात भयानक शहरी परिस्थितीचे चित्रण करण्यात आले आहे. सुमारे ४० टक्के कामगारांना स्वच्छ आणि थंड पिण्याचे पाणी मिळत नव्हते तर ६० टक्क्यांहून अधिक कामगारांना स्वच्छ शौचालयांची सुविधा उपलब्ध नव्हती. २० टक्क्यांहून कमी कामगारांना विश्रांतीसाठी जागा किंवा पंख्यासारख्या थंड वातावरण देणाऱ्या सुविधा मिळू शकल्या नाहीत. मूलभूत शहरी सुविधांची मर्यादित उपलब्धता या कामांना अधिक त्रासदायक बनवते.

शिवाय, शौचालयांची उपलब्धता म्हणजे ती वापरण्यायोग्य नाहीत असे नाही. अनेक शहरांमध्ये, स्वच्छता आणि सुरक्षितता हे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की मुंबईतील ६८०० सामुदायिक शौचालयांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त ठिकाणी पाणी आणि वीज जोडणी नाही. बेंगळुरूच्या बाबतीत, सार्वजनिक शौचालयांपैकी अर्ध्याहून अधिक वापरण्यायोग्य नाहीत. अगदी, अनेक शहरांमध्ये बंद शौचालये दिसून आली आहेत. शिवाय, शहरांमध्ये सार्वजनिक जागा वाढत्या प्रमाणात बहिष्कृत होत आहेत. दररोज सरासरी १० ते १२ तास कामाचे वेळापत्रक असल्याने, शहरांमध्ये विश्रांतीसाठी जागा नसणे किंवा सावलीत जागा नसणे यामुळे कामगारांना हवामानातील तीव्र घटनांबद्दल असुरक्षितता वाढते.

महिला कामगारांवर हवामानातील अतिरेकी प्रभावाचा परिणाम विषम आहे. प्रजा फाउंडेशन (२०२४) ने मुंबईत दर १,८२० महिलांमागे फक्त एक सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध असल्याचे नोंदवले आहे आणि स्वच्छ भारत अभियानाने शिफारस केलेल्या १००-२०० महिलांमागे एक सार्वजनिक शौचालयाच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच अपुरे आहे. दररोज सरासरी ८ ते १० तास काम करणाऱ्या महिलांसाठी, मूलभूत सुविधांमध्ये अशी अपुरी सुविधा कामाचे वातावरण अत्यंत अमानवीय बनवते. याव्यतिरिक्त, असुरक्षित वाहतूक सुविधा आणि कमी प्रकाश असलेले रस्ते महिला कामगारांच्या असुरक्षिततेला वाढवतात. गिग कामगारांमधील विसंगत लिंग गुणोत्तरामुळे, हे मुद्दे अनेकदा धोरणात्मक लक्ष वेधून घेण्यात अपयशी ठरतात.

धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची गरज

हवामान संकटाला दीर्घकालीन धोका म्हणून स्वीकारण्याची तातडीची गरज आहे, त्यासाठी काही मूलभूत बदल तसेच लक्ष्यित हस्तक्षेप आवश्यक आहेत. शहर प्रशासन गिग कामगारांच्या गरजा आणि प्राधान्यांनुसार मूलभूत सेवांची तरतूद सुधारू शकतील यासाठी सक्षम वातावरण आणि संसाधने सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शहर प्रशासनांनी योजना आणि प्रकल्प तयार करण्यासाठी गिग कामगारांशी संवाद साधला पाहिजे. विशिष्ट वितरण मार्गांवर छायांकित विश्रांती क्षेत्रे किंवा पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ शौचालय सुविधांच्या व्यवस्थेच्या स्वरूपात लक्ष्यित हस्तक्षेप गिग कामगारांना विपरित हवामान घटनांना तोंड देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. महिला कामगारांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करून लिंग-संतुलित सुविधा दिल्या पाहिजेत.

काही भारतीय शहरांनी, उदाहरणार्थ अहमदाबादने, उष्णता लवचिकता आणि कामगार सुरक्षितता अंतर्भूत करून उष्णता कृती योजना तयार केल्या आहेत. जगभरातील शहरे कामगार-केंद्रित हवामान अनुकूलन योजनांसह प्रयोग करत आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिका आणि मध्य-पूर्वेतील देशांच्या शहरांमध्ये कामाच्या वेळेत समायोजन, विश्रांतीची तरतूद आणि उष्णता सुरक्षा प्रशिक्षण वापरले जाते. सिंगापूरमध्ये, अन्न वितरण प्लॅटफॉर्मच्या व्यवसाय धोरणे तयार करण्यासाठी एक उष्णता निर्देशांक विकसित केला गेला आहे आणि त्याचा वापर कामगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला गेला आहे. अनेक युरोपीय शहरांमध्ये, संरचित प्रतिसादांचा भाग म्हणून कामगारांसाठी सार्वजनिक जागा खुल्या केल्या जातात. भारतीय शहरांच्या अनुभवांनुसार अशाच योजना तयार केल्या पाहिजेत आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीने वाढवल्या पाहिजेत.

सकारात्मक बाब म्हणजे, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) च्या अनौपचारिक कामगारांसाठी नवीन उष्णतेच्या लाटेच्या सल्लागारात शहर पातळीवर उष्णता कृती योजना सुलभ करण्याची क्षमता आहे. गिग कामगारांना असुरक्षित गट म्हणून विनिर्देशित करून, सल्लागार कामाचे तास समायोजित करणे, सावली आणि हायड्रेशनची उपलब्धता सुनिश्चित करणे यासारख्या उष्णता कमी करण्याच्या उपायांची तरतूद करतो आणि शहर पातळीवरील उष्णता कृती योजनांमध्ये त्यांचे एकत्रीकरण देखील अनिवार्य करतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सल्लागार कामगार संघटना, समुदाय गट आणि आरडब्ल्यूए यांच्या सहभागाने हवामान योजना तयार करण्यासाठी तळाशी असलेल्या दृष्टिकोनाची व्याप्ती उजळवतो. समर्पित बजेट वाटपासह या सल्लागाराची मजबूत अंमलबजावणी कामगार केंद्रित ‘हवामान कृती योजना सुनिश्चित करण्यासाठी एक प्रारंभिक बिंदू असेल.

डेटाची कमतरता

शेवटी, गिग कामगारांच्या कल्याणाची खात्री करण्यासाठी कोणत्याही चांगल्या धोरणासाठी त्यांच्या संख्येचा डेटा आवश्यक असतो जो अपुरा आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० गिग कामगारांच्या डेटाचे डिजिटायझेशन करण्यास समर्थन देते आणि असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी आणि त्यांना सरकारी योजनांचे फायदे देण्यासाठी २०२१ मध्ये ई-श्रम पोर्टल सुरू करण्यात आले. तथापि, राजस्थानसारख्या काही राज्यांमध्ये सरकारी पोर्टल आहे परंतु गिग कामगारांच्या नोंदणीकृत संख्येचा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध डेटा नाही. म्हणूनच, संख्येवर आधारित हवामान कृती योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या डेटा व्यवस्थापन प्रक्रिया मजबूत करणे आवश्यक आहे.