जगात परिवर्तन होत आहे आणि अलिकडच्या काळात झालेल्या बदलांचा भारतावर अनेक प्रकारे परिणाम होत आहे. जागतिक व्यवस्था शीतयुद्धानंतर अमेरिकेच्या अधिपत्याखाली असलेल्या एकध्रुवीयतेपासून बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे सरकत आहे, ज्यामध्ये अनेक देश प्रभावी ठरत असतात.
चीन, भारत, रशिया आणि युरोपियन युनियनसारखे देश अधिक भू-राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव दाखवत आहेत. अलिकडच्या काळात, आपण चीनकडून लष्करी ताकदीचे प्रदर्शन देखील पाहत आहोत. यातून स्पष्टपणे दिसून येते की अमेरिका एक प्रबळ शक्ती राहिली असली तरी, आर्थिक बदल, लष्करी आव्हाने आणि राजनैतिक पुनर्रचनांमुळे अमेरिकेचा एकतर्फी प्रभाव हळूहळू कमकुवत झाला आहे, विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन व्यवस्थेत ते स्पष्ट दिसत आहे.
अशा परिस्थितीत एखादा देश जगाच्या केंद्रस्थानी येण्याचा मार्ग दाखवणाऱ्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. जागतिक स्तरावर एखाद्या देशाची शक्ती ही आर्थिक ताकद, लष्करी क्षमता, राजनैतिक, तांत्रिक प्रगती, सांस्कृतिक प्रभाव, नैसर्गिक संसाधने, भौगोलिक फायदा लोकसंख्याशास्त्र आणि मानवी भांडवल तसंच ऊर्जा स्वातंत्र्य यासारख्या विविध घटकांच्या संयोजनातून येते.
अलीकडच्या काळात, आपण पाहतो की अनेक देश धोरणात्मक स्वायत्तता वापरत आहेत आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणे अवलंबत आहेत. एकाच वर्चस्व असलेल्या शक्तीशी जुळवून घेण्याऐवजी व्यवहाराच्या आधारावर अनेक शक्तींशी संबंध संतुलित करत आहेत. प्रादेशिक युती आणि ब्लॉक्स ब्रिक्स, एससीओ तसंच आय२यू२ सारख्या संघटनांसह राहिले आहेत. जे विविध भागीदारींना चालना देत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था आता अमेरिकेभोवती केंद्रित राहिलेली नाही. उदयोन्मुख बाजारपेठा व्यापार आणि गुंतवणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यातील नवीन बाब म्हणजे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी टॅरिफवर दिलेला नवीन ट्विस्ट, ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
या उदयोन्मुख परिस्थितीत, भारतासाठी स्पष्ट आणि मजबूत परिणाम दिसत आहेत, मग ते अधिक धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पाठलाग असो किंवा व्यापार भागीदारी आणि पुरवठा साखळी विविधीकरणाचा विस्तार असो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सतत बदलणाऱ्या सुरक्षा आव्हानांना तोंड देणे, ज्यासाठी काळजीपूर्वक राजनैतिक हालचाली आणि बलाढ्य शक्तींबरोबर खेळ करणे टाळणे आवश्यक आहे. म्हणून, बहुध्रुवीय जगात संधी आणि आव्हाने दोन्ही दिसतात. ज्यामुळे भारताला विकसित होत असलेल्या भू-राजकीय गतिशीलतेशी जुळवून घेण्याची आवश्यकता आहे.
भारत अद्याप एकध्रुवीय शक्ती नसला तरी, त्याच्याकडे क्षमता आहे आणि बहुध्रुवीय जगातील सर्वात मजबूत ध्रुवांपैकी एक म्हणून उदयास येण्याच्या मार्गावर आहे. एकध्रुवीय जगाचा भाग म्हणून उदयास येताना भारताला काही भयानक आव्हाने आहेत. चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकद जागतिक शक्ती संतुलनात एक प्रमुख घटक आहे. यात भू-राजकीय गुंतागुंत देखील आहे आणि भारताला प्रादेशिक संघर्ष, व्यापार अवलंबित्व आणि राजनैतिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. अमेरिका, युके, फ्रान्स आणि रशियाकडून बिनधोक पाठिंबा असूनही, चीन प्रादेशिक शक्ती गतिशीलतेत बदल होण्याची भीती बाळगून संयुक्त राष्ट्रांच्या कायमस्वरूपी जागेसाठी भारताच्या प्रयत्नांना विरोध करतो. याव्यतिरिक्त, काही देश व्हेटो पॉवरशिवाय UNSC विस्ताराचे समर्थन करतात, ज्याला भारत विरोध करतो. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांना काही जागतिक शक्तींकडून विरोध होत आहे आणि हे शक्य तितक्या चांगल्या मार्गाने केले पाहिजे.
मात्र, पुढील १०-१५ वर्षांत भारत जगातील तीन प्रमुख आर्थिक शक्तींपैकी एक होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे तो जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीत एक महत्त्वाचा देश बनेल. भारत अमेरिका, रशिया, चीन आणि युरोपियन युनियनशी असलेले आपले संबंध अतिशय संवेदनशीलतेने संतुलित करत आहे. जागतिक निर्णय प्रक्रियेत ते स्वतंत्र राहतील याची खात्री करत आहे. भारत आपल्या लष्करी क्षमता, संरक्षण निर्यात आणि सागरी उपस्थिती वाढवत आहे. जागतिक सुरक्षा भूमिकेला बळकटी देत आहे. भारत G20, BRICS, Quad आणि SCO मध्ये सक्रियपणे सहभागी होत आहे, जागतिक धोरणांना आकार देत आहे. भारत अक्षय ऊर्जा आणि डिजिटल परिवर्तनातील प्रमुख देशांपैकी एक आहे. जागतिक शाश्वतता प्रयत्नांवर भारत प्रभाव पाडत आहे. म्हणूनच, शक्तीचा वापर करण्याची भारताची क्षमता प्रदर्शित करण्याची वेळ आली आहे.
भारताने प्रमुख धोरणात्मक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून जागतिक प्रभाव आणखी मजबूत केला पाहिजे. मेक इन इंडिया सारख्या उपक्रमांद्वारे भारत उत्पादन आणि निर्यात मजबूत करत असला तरी, जागतिक व्यापार करार आणि मुक्त व्यापार भागीदारीमध्ये सहभाग वाढविण्यात आपल्याला बराच पल्ला गाठायचा आहे. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी संबंध वाढवण्याचे मार्ग आपल्याला शोधावे लागतील, जे आशादायक भविष्य घडवू शकतात. जागतिक संरक्षण निर्यातदार म्हणून भारताची भूमिका वाढवण्यात आपण फार दूर नाही. दीर्घकाळाच्या योजनांसह आपण काही धाडसी पावले उचलली पाहिजेत. नाविन्यपूर्ण एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन विकसित करण्यासाठी आपला तांत्रिक कस वापरला पाहिजे. जागतिक सांस्कृतिक पुढाकाराला आकार देण्यासाठी आपण बॉलिवूड, योग, पाककृती आणि साहित्याचा वापर करून आपल्या ताकदीचा फायदा घेत राहिले पाहिजे.
भारताची राजनैतिक वाढ झपाट्याने होत आहे. अनेक मुद्द्यांवर स्वतंत्र मार्गामुळे भारत आता एक विचारणीय शक्ती म्हणून ओळखला जात आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी प्रगती झाली आहे आणि त्याचे समर्थन परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी केले आहे.
भारताच्या आर्थिक वाढीला अनेक प्रमुख घटक कारणीभूत आहेत, जसे की तरुण आणि वाढत्या कामगार संख्येचे, तांत्रिक स्थितीचे, वेगाने वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास, धोरणात्मक जमीन आणि कामगार सुधारणा, कर आकारणी आणि भांडवली बाजारातील सुधारणा गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीचे डावपेच हे घटक महत्वाचे आहेत. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि दीर्घकालीन समृद्धीला पाठिंबा देणाऱ्या सरकारी उपक्रमांसह भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत राहण्याची अपेक्षा आहे. या सुधारणांमुळे भारताची आर्थिक लवचिकता बळकट झाली आहे आणि त्याला एक आघाडीची जागतिक बाजारपेठ म्हणून स्थान मिळाले आहे.
जागतिक महासत्ता म्हणून भारताच्या लष्करी वाढीने आधुनिक युद्धात पुढे राहण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग, हायपरसोनिक, सायबर युद्ध आणि रोबोटिक्समध्ये क्षमता वाढवणे यासारख्या अनेक प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. स्वदेशी संरक्षण उत्पादन, धोरणात्मक नौदल विस्तार, ड्रोनमध्ये गुंतवणूक, क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि अंतराळ-आधारित पाळत ठेवणे, संरक्षण अधिग्रहण सुधारणा आणि एकात्मिक थिएटर कमांडची उत्क्रांती ही इतर लक्ष केंद्रित क्षेत्रे आहेत. भारत आधीच या क्षेत्रांमध्ये प्रगती करत आहे. शस्त्रास्त्र आयातदारापासून प्रमुख निर्यातदार बनत आहे आणि त्याचे संरक्षण उत्पादन वाढवत आहे.
जरी भारताने जागतिक सत्तेत लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, भारतापुढे अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. ज्यांचे निराकरण हळूहळू केले जात आहे. पाहूयात ही कोणती आव्हानं आहेत...
शासनविषयक समस्या, जलद निर्णय न घेण्याच्या नोकरशाहीच्या अकार्यक्षमता, व्यवसाय आणि राजनयिकतेवर परिणाम करणारे जास्त केंद्रीकरण आणि नियामक अडथळे, परकीय गुंतवणूक आणि आर्थिक सुधारणांना अडथळा आणणारी भ्रष्टाचार तसंच धोरणात्मक अनिश्चितता आणि दुर्दैवाने व्यवसायाच्या आत्मविश्वासावर आणि वाद निराकरणावर परिणाम करणारे न्यायिक अनुशेष.
महत्त्वाचे भू-राजकीय संदर्भ - सुरक्षा आव्हाने म्हणजे चीन आणि पाकिस्तानशी सीमा विवाद, दक्षिण आशियातील संघर्ष भारताच्या धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करण्यावर आणि मर्यादित लष्करी शक्तीवर परिणाम करतात जिथे भारताचे नौदल आणि हवाई दल वाढत आहे, परंतु अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत जागतिक पोहोच कमी आहे.
अजूनही काही तांत्रिक आणि नवोपक्रमातील तफावत आहेत. भारताला संशोधन निधीमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. सेवा-क्षेत्राच्या वाढीमुळे औद्योगिक स्पर्धात्मकता मर्यादित होते. डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील असुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करतात.
आर्थिक भेद्यतांपैकी काही म्हणजे उत्पन्नातील असमानता आणि संपत्ती वितरण, भारत परकीय ऊर्जा आणि संरक्षण आयातीवर अवलंबून राहतो, ज्यामुळे स्वयंपूर्णतेवर परिणाम होतो आणि पायाभूत सुविधांमधील तफावत जी अजूनही जागतिक मानकांपेक्षा मागे आहे.
जागतिक धारणा अशी आहे की भारताचा सांस्कृतिक प्रभाव मजबूत असला तरी, पाश्चात्य राष्ट्रांसह राजनैतिक पोहोच कमी आहे, ज्यावर जोरदारपणे लक्ष दिले जात आहे आणि ते खोटे असल्याचे देखील सिद्ध होत आहे. शिक्षणात मानवी भांडवल कौशल्यातील तफावत आणि शिक्षणाची गुणवत्ता कामगारांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करते. भारत सुधारणा आणि धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे यापैकी अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे.
चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकद जागतिक शक्ती संतुलनात एक प्रमुख घटक आहे, ज्यामुळे भारताच्या आकांक्षांना महत्त्वपूर्ण आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अमेरिका, युके, फ्रान्स आणि रशियाकडून समर्पित पाठिंबा असूनही, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागेसाठी भारताच्या प्रयत्नांना विरोध करतो. कारण प्रादेशिक शक्तीच्या गतिशीलतेत बदल होण्याची भीती चीनला आहे. भारताला प्रादेशिक संघर्ष, व्यापार अवलंबित्व आणि राजनैतिक आव्हानांसह भू-राजकीय गुंतागुंतीचाही सामना करावा लागतो. चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या सीमा वादांचा भारताच्या धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करण्यावर परिणाम होतो. चीन आणि इतर देशांशी पाकिस्तानचे जवळचे संबंध आंतरराष्ट्रीय मंच आणि वाटाघाटींमध्ये भारतासाठी अडथळे निर्माण करू शकतात. बांगलादेशची चीनशी जवळीक आणि त्याचे भारतविरोधी धोरण भारताच्या प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांना गुंतागुंतीचे बनवू शकते. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने आपले राजनैतिक संबंध आणि प्रादेशिक संघर्ष काळजीपूर्वक हाताळण्याची आवश्यकता आहे.
भारत एक महत्त्वाची जागतिक शक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहे. सीमा विवाद, आर्थिक असुरक्षितता आणि तांत्रिक तफावत यासारख्या आव्हानांना न जुमानता, भारत विविध क्षेत्रात प्रगती करत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पाठिंब्याने देश आपल्या लष्करी क्षमता वाढवत आहे. आपली अर्थव्यवस्था वाढवत आहे आणि आपले राजनैतिक संबंध मजबूत करत आहे. भारताला आपली जागतिक प्रतिमा सुधारण्यासाठी धार्मिक तणाव आणि इंटरनेट सेन्सॉरशिप सारख्या समस्या सोडवण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक शक्ती म्हणून भारताची पूर्णपणे ओळख होण्यासाठी नेमका कालावधी अनिश्चित असला तरी, त्याची सतत वाढ आणि धोरणात्मक उपक्रम बहुध्रुवीय जगात एक प्रमुख देश म्हणून स्थान देत आहेत.
एक राष्ट्र म्हणून भारताने अनेकांना मागे टाकले आहे, या उदयोन्मुख एकध्रुवीय जगात एक ठसा उमटवला आहे. आपण हे विसरू नये की आपल्यासमोरील प्रतिस्पर्धी देश एकतर ही दरी वाढवतील किंवा आपले प्रयत्न हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करतील आणि म्हणूनच आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. थोडक्यात, जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याचे चाणक्याचे तत्वज्ञान, जे मजबूत नेतृत्व, धोरणात्मक नियोजन, आर्थिक सामर्थ्य, लष्करी तयारी आणि लोकांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या समग्र दृष्टिकोनावर भर देते, ते आजही अधिक प्रासंगिक राहील.
टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.
