संघर्ष आणि परिवर्तनाचा समृद्ध इतिहास असलेल्या नेपाळमधील राजकीय स्थिरता पुन्हा एकदा धोक्यात आली आहे. कष्टाने मिळवलेल्या संसदीय लोकशाहीला तडे जात असल्याचं दिसून येत आहे, ज्यामुळे लोकशाहीचा नाजूक पाया कमकुवत होऊ शकतो. राजकीय पक्षांमधील नेहमीच्या संघर्षांप्रमाणे - सामान्यतः युती तयार करणे आणि तोडणे यावर केंद्रित घटना घडतात. यावेळी, नेपाळच्या लोकशाहीला धोका दोन वेगवेगळ्या शक्तींकडून आहे. राजेशाही समर्थक मतदारसंघ जे पदच्युत राजेशाहीच्या पुनर्स्थापनेची वकिली करतात आणि भ्रष्ट, अकार्यक्षम राजकीय व्यवस्था ज्याने शासन उद्द्ध्वस्त केलं आहे. ९ मार्च २०२५ रोजी, काठमांडूच्या रस्त्यांवर एक प्रचंड रॅली झाली, ज्यामध्ये हजारो राजेशाही समर्थक होते. या रॅलीचं नेतृत्व राजेशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पक्षानं (आरपीपी) केलं होतं. त्यांनी नेपाळचे पदच्युत राजे ज्ञानेंद्र शाह यांना पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली. निदर्शकांनी असा दावा केला की सध्याचे सरकार आणि त्यांची राजकीय व्यवस्था लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरली आहे. राजेशाही परत आणण्याची मागणी प्रामुख्याने आरपीपीमधील लहान मतदार संघाकडून होतेय. या ९ मार्चच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांची संख्या पाहता, नेपाळमधील लोकशाहीच्या भविष्याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचं बनलं आहे. कारण माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांच्या अलीकडील विधानांनी यासंदर्भातील चर्चेला आणखीनच चालना दिली आहे. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, नेपाळच्या राष्ट्रीय लोकशाही दिनादरम्यान, ज्ञानेंद्र शाह यांनी टिप्पणी केली की "प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्वीकारणारे राजकारण लोकशाहीला बळकटी देत नाही. पक्ष आणि विरोधी पक्षांचा अहंकार, वैयक्तिक हितसंबंध आणि कट्टरता लोकशाहीला गतिमान बनवू शकत नाही." माजी राजाने राजेशाहीच्या पुन्हा आणण्याचं स्पष्टपणे आवाहन केलं नसलं तरी, अलीकडील निदर्शनांसह अशा विधानांनी नेपाळच्या लोकशाही चौकटीच्या स्थिरतेबद्दल निर्विवादपणे चिंता निर्माण झाली आहे. लोकशाही शासन व्यवस्था स्थापन करण्याच्या दिशेने नेपाळचा प्रवास सरळ आहे. १९९० च्या लोक चळवळीने बहुपक्षीय लोकशाहीकडे अंशतः पाऊल टाकले, जरी राजाकडे सर्वोच्च अधिकार राखून ठेवला. मात्र, १९९६ मध्ये, देशात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी (सीपीएन-माओवादी) च्या नेतृत्वाखाली सशस्त्र बंडखोरी झाली, ज्याने नवीन संविधान तयार करण्यासाठी, लोकशाही व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी आणि राजेशाही नष्ट करण्यासाठी संविधान सभेची स्थापना करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतरच्या दशकातील हिंसाचाराचा परिणाम शेवटी सात पक्षीय आघाडी आणि सीपीएन-माओवादी यांच्यात व्यापक शांतता करारात झाला, ज्यामुळे सशस्त्र बंडखोरीचा अंत झाला.
या करारानंतर, नेपाळचे राजकीय परिदृश्य बदलू लागले, ज्याचा शेवट २८ मे २००८ रोजी राजेशाही रद्द करण्यात झाला आणि नेपाळला धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्यात आले. तथापि, प्रजासत्ताकवादाकडे या बदलामुळे तत्काळ राजकीय स्थिरता आली नाही. नेपाळच्या अंतरिम संविधानाने लोकांना सार्वभौमत्व दिले, परंतु लोकशाही संस्थात्मक करण्याचा संघर्ष कायम राहिला. सात वर्षांनंतर, २०१५ मध्ये, मोठ्या विलंबानंतर अखेर नवीन संविधान स्वीकारण्यात आले. अंशतः राजकीय समानतेची मागणी करणाऱ्या मधेशी चळवळी आणि प्रमुख राजकीय पक्षांमधील गटबाजीमुळे हे घडले. २०१५ च्या संविधानाने, त्यातील काही तरतुदींवरील मतभेद असूनही, नेपाळमध्ये लोकशाहीला संवैधानिक स्वरूप दिले. तरीही, दशकभर चाललेल्या सशस्त्र चळवळीचा अंत करून, राजेशाही संपवून आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन करण्यात यश मिळवूनही, नेपाळचे सरकार राजकीय स्थिरता प्रदान करू शकले नाही. गेल्या १७ वर्षांत, देशाने तेरा वेगवेगळी सरकारे पाहिली आहेत. त्यापैकी एकाही सरकारने त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. पंतप्रधान कृष्ण प्रसाद शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनायटेड मार्क्सवादी लेनिनिस्ट (यूएमएल) यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे आघाडी सरकार भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि खराब प्रशासनाच्या आरोपांनी ग्रस्त आहे. मागील सरकारे देखील प्रभावी नेतृत्व देण्यात अपयशी ठरली आहेत.
नेपाळमधील राजकीय व्यवस्था लोकशाहीला अनुकूल केलेली आहे. परंतु तिची व्यावहारिक अंमलबजावणी अनेकदा अपेक्षांनुसार झाली नाही. राजकीय पक्ष - कदाचित लोकशाहीचा पाया - बहुतेकदा सार्वजनिक हितापेक्षा सत्तेच्या मागे लागून युती तयार करण्यात आणि तोडण्यात व्यग्र असतात. स्थिर प्रशासनाचा अभाव आणि राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही भावना जोपासण्यात अपयश यामुळे नेपाळच्या लोकशाहीची वैधताच संकटात आली आहे. हे वैधतेचं संकट नेपाळच्या लोकशाही चौकटीला भेगा पाडण्यास कारणीभूत ठरणारा एक प्रमुख घटक आहे. अशा अस्थिर राजकीय वातावरणात, लोकशाही शासनाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आजडच्या परिस्थितीत राजेशाही समर्थक निदर्शने एक महत्त्वाचं आव्हान आहे. प्रश्न असा उद्भवतो की या राजेशाही शक्ती-आणि माजी राजा-त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये यशस्वी होतील का. जवळून पाहिल्यास असे दिसून येतं की नेपाळच्या व्यापक राजकीय परिदृश्यात आरपीपीसारख्या राजेशाही समर्थक राजकीय पक्षांना मर्यादित पाठिंबा आहे. अलिकडच्या निवडणुकीत, आरपीपीने फक्त सहा टक्के मते मिळवली आणि २७५ सदस्यांच्या संसदेत फक्त चौदा जागा जिंकल्या. याव्यतिरिक्त, माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांची लोकप्रियता कालांतराने कमी झाली आहे. कारण अनेक नेपाळी लोकांना २००५ मध्ये त्यांनी संसद स्थगित करून राजकीय सत्ता हस्तगत केली होती तेव्हा त्यांनी केलेल्या हुकूमशाही कृती आठवतात.
या बाबी लक्षात घेतल्यास, नेपाळमध्ये लवकरच राजेशाही पुन्हा येण्याची शक्यता कमी दिसते. मात्र, मोठ्या संख्येने लोक राजेशाहीच्या पुनरागमनासाठी एकत्र आले आहेत ही वस्तुस्थिती नेपाळमधील लोकशाहीच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल तीव्र असंतोष दर्शवते. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशात, लोकप्रिय संघर्षातून रद्द झालेल्या व्यवस्थेच्या पुनरागमनाची मागणी करणारे असे सामूहिक मेळावे चिंतेचे कारण आहेत. सत्तेत आणि विरोधी दोन्ही राजकीय श्रेष्ठींनी, नेपाळच्या कष्टाने आणलेल्या लोकशाहीचे पतन रोखण्यासाठी सुशासन पुन्हा स्थापन करण्यासाठी आणि लोकशाही आदर्शांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे. शिवाय, नेपाळ इतर देशांच्या अनुभवांमधून महत्त्वाचे धडे शिकू शकतो. बांगलादेश हे एक उत्तम उदाहरण आहे, जिथे प्रशासनाच्या समस्या सोडवण्यात अपयश आणि लोकांच्या तक्रारींमुळे अलोकतांत्रिक शक्तींना आपले वर्चस्व गाजवता आले. जर नेपाळमधील राजकीय पक्ष आणि नेते जनतेच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करत राहिले, तर ते असंतोषाचा फायदा घेण्यासाठी आणि लोकशाही संस्थांना धमकावण्यासाठी अलोकतांत्रिक शक्तींना संधी उपलब्ध करून देण्याचा धोका पत्करतात. लोकशाहीकडे नेपाळचा प्रवास दीर्घ आणि अशांत राहिला आहे, ज्यामध्ये प्रगती आणि अपयश दोन्ही आहेत. राजेशाही समर्थक चळवळींकडून राष्ट्राला नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना, जनतेने आणि त्यांच्या नेत्यांनी लोकशाहीचे रक्षण करण्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. लोकशाहीची भावना मजबूत करणे, प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करणे आणि लोकांच्या कायदेशीर तक्रारींचे निराकरण करणे हे नाजूक लोकशाही व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. नेपाळची कष्टाने मिळवलेली लोकशाही हे धडे हलक्यात घेऊ शकत नाही.
(टीप - लेखक डॉ. अंशुमन बेहेरा, एनआयएएस, बेंगळुरूचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. या लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत. या मतांशी ईटीव्ही भारत सहतम असेलच असे नाही.)
हेही वाचा..
