वॉशिंग्टन - अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वावरील निर्बंध अंशतः लागू करण्याची परवानगी देण्याची मागणी ट्रम्प प्रशासनानं तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. एपी वृत्तसंस्थेनं यासंदर्भातील बातमी दिली आहे. त्यामुळे अनिवासी भारतीयाच्या पोटी अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर गदा येऊ शकते. त्याचबरोबर ग्रीनकार्डधारक परदेशी मात्र अमेरिकेच्या नागरिकत्व धारकांनाही कायम अमेरिकेत राहता येईल असं नाही, ही बाब स्पष्ट होत आहे.
ट्रम्प प्रशासनानं दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून सर्वच गोष्टी मूळ अमेरिकन नागरिकांना मध्यवर्ती ठेवून धोरणं ठरवली आणि आणि तातडीनं अमलात आणली जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता जन्मसिद्ध नागरिकत्वावरही गदा येणार अशी परिस्थिती आली तर नवल नाही. याची तीव्रता आणखी एका गोष्टीतून दिसून येते ती म्हणजे, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे डी व्हान्स यांनी इमिग्रेशन संदर्भात नवीन वक्तव्य करुन ग्रीन कार्ड धारकांच्या डोक्यावरही टांगती तलवार लटकवली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'गोल्ड कार्ड' उपक्रमाची घोषणा केली. त्यानंतर, ग्रीन कार्ड धारकांच्या हक्कांबद्दल उपाध्यक्ष जे डी व्हान्स यांनी केलेल्या ताज्या वक्तव्यामुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
अमेरिकन ग्रीन कार्ड ज्याला मिळते त्याला अधिकृतपणे कायमस्वरूपी अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळाली असे होते. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार मिळत होता. मात्र "कायमस्वातंत्र्य निवास" ही अनिश्चित काळासाठी वास्तव्याची हमी नाही, असं व्हान्स यांनी म्हटलय. व्हान्स म्हणाले. "ही गोष्ट 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' बद्दल नाही. तर राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल आहे - पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकन नागरिक म्हणून आपण आपल्या राष्ट्रीय समुदायात कोण सामील व्हावे अमेरिकाच ठरवेल याबद्दल आहे."
अमेरिकेचा कायदा काही विशिष्ट परिस्थितीत ग्रीन कार्ड रद्द करण्याची परवानगी देतो, ज्यामध्ये गुन्हेगारी कारवाया, देशाबाहेर दीर्घकाळ अनुपस्थिती किंवा इमिग्रेशन नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी होणे यांचा समावेश आहे. प्रस्तावित 'गोल्ड कार्ड' कार्यक्रम परदेशी नागरिकांना ५ दशलक्ष डॉलर्सच्या शुल्कात अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार खरेदी करण्याची परवानगी देईल. "आम्ही गोल्ड कार्ड विकणार आहोत," असं ट्रम्प यांनी अलीकडेच ओव्हल ऑफिसमधून सांगितलं. "तुमच्याकडे ग्रीन कार्ड आहे. हे गोल्ड कार्ड आहे. आम्ही त्या कार्डवर सुमारे ५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची किंमत ठेवणार आहोत आणि त्यामुळे तुम्हाला ग्रीन कार्डचे विशेषाधिकार मिळणार आहेत, तसंच ते नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्गही ठरणार आहे."
अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी असा युक्तिवाद केला की सध्याच्या इमिग्रेशन प्रणालीमुळे उच्चभ्रू विद्यापीठांमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेला - विशेषतः भारतातील - अमेरिकेत राहण्यापासून रोखले आहे. "भारत, चीन, जपान आणि इतर देशांमधून एखादी व्यक्ती येते, हार्वर्ड किंवा व्हार्टन स्कूल ऑफ फायनान्समध्ये शिक्षण घेते. त्यांना नोकरीच्या ऑफर मिळतात, परंतु ती व्यक्ती देशात राहू शकते की नाही याची खात्री नसल्याने ही ऑफर ताबडतोब रद्द केली जाते," असं ते म्हणाले. यातूनच गोल्ड कार्डचा पर्याय आता देण्यात येणार आहे.
'गोल्ड कार्ड' उपक्रमांतर्गत, कंपन्या परदेशी प्रतिभेला कामावर ठेवण्यासाठी कार्ड खरेदी करू शकतात. ट्रम्प यांनी सुचवले की या कार्यक्रमामुळे अब्जावधी डॉलरचा महसूल मिळू शकतो आणि राष्ट्रीय कर्ज फेडण्यास मदत होऊ शकते. प्रस्तावित कार्यक्रम सध्याच्या EB-5 स्थलांतरित गुंतवणूकदार व्हिसाची जागा घेईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये ग्रीन कार्डसाठी पात्र होण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत नोकऱ्या निर्माण करणे आवश्यक आहे.
यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या अलीकडील डेटावरून असं दिसून येतं की भारतीय नागरिक अमेरिकन वर्क व्हिसाचे प्रमुख लाभार्थी आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान जारी केलेल्या सर्व H1B व्हिसांपैकी ७२.३ टक्के व्हिसाचे भारतीय अर्जदारांना मिळाले.
आता नवीन धोरणानुसार जर अमेरिका अशा पद्धतीनं ग्रीनकार्ड धारकांच्या डोक्यावरही अनिश्चितता लादणार असेल तर इतर देशातील नागरीक अमेरिकेत अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत राहणे पसंत करतात की परत येणे पसंत करतात हे पाहणं ओत्सुक्याचं ठरणार आहे.
