मुंबई - मालिका, नाटक आणि चित्रपटांच्या लेखकांचं मानधन हा दिवसेंदिवस कळीचा मुद्दा ठरत चालला आहे. लेखक हा प्रत्येक कलाकृतीतला सर्वात महत्त्वाच्या घटकापैकी एक असतो. मात्र लेखकाला योग्य मानधन तेही वेळेत देणं काही निर्मात्यांना किंवा वाहिन्यांच्या प्रमुखांना महत्त्वाचं वाटत नाही. याबाबतची कैफियत मांडण्यासाठी मालिका नाटक चित्रपट लेखक संघटनेचे (मानाचि) पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची भेट घेतली. संघटनेचे अध्यक्ष विवेक आपटे यांच्यासह पुरुषोत्तम बेर्डे, राजीव जोशी, आशिष पाथरे, डॉ अलका नाईक या पदाधिकाऱ्यांनी लेखकांच्या समस्या सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांजवळ मांडल्या. 'मानाचि' लेखक संघटना मराठी भाषेतील मालिका नाटक आणि चित्रपटांच्या हौशी व व्यावसायिक लेखकांची संघटना असून, 2016 पासून रजिस्टर कंपनी म्हणून सर्व माध्यमांत लेखन करणाऱ्या कवी, गीतकार आणि लेखकांच्या उत्कर्ष आणि सन्मानासाठी कार्यरत आहे. परस्पर संवादातून लेखकांच्या समस्यांचं निराकरण करून त्यांना यथोचित मान आणि धनही मिळावं यासाठी 'मानाचि' संघटना प्रयत्नशील आहे.
शीर्षक लेखकाच्या नावावर नोंदवलं जावं: सध्या नियमानुसार नाटकाची संहिता, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडे पाठवली जाते. मंडळ त्या संहितेतील आक्षेपार्ह भागावर शेरा लिहून, योग्य अटींवर जाहीर प्रयोग करण्याची परवानगी देतं. पण या प्रक्रियेत नाटकाचं शीर्षक लेखकाच्या नावाने रजिस्टर होत नाही. स्वतःच्याच कलाकृतीवर लेखकाचा मालकी आणि स्वामित्व हक्क न राहिल्यानं ते शीर्षक लेखकाच्या परवानगीशिवाय मालिका किंवा चित्रपटांसाठीही वापरलं जाते. त्याचप्रमाणे चित्रपटाचं शीर्षक, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाकडे आणि चित्रपटाबरोबर मालिकेचंही शीर्षक, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IMPPA) कडे निर्माता रजिस्टर करतो. साहजिकच शीर्षकावरचा मालकी आणि स्वामित्व हक्क निर्मात्याकडे जातो. नंतर निर्माता ते शीर्षक लाखो रुपयांना विकू शकतो. मात्र लेखकाला त्याचा एक रुपयाही मिळत नाही. त्यामुळे लेखकाला सुचलेलं नाटक, चित्रपट, किंवा मालिकेचं शीर्षक वर उल्लेखलेल्या कुठल्याही एका / अधिक संस्थांकडे, लेखकाला स्वतःला, स्वतःच्या नावाने रजिस्टर करता यायला हवे, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.
लेखक, गीतकारावर अन्याय नको : सध्या कवितेतल्या, गीतातल्या ओळी किंवा संवादाच्या ओळींची सर्रास मालिका शीर्षकं बनवली जातात. त्याचं कवी , गीतकार , भावगीतकार , संवाद लेखक यांना श्रेय आणि मानधन दिलं जात नाही. सर्जकाचा उल्लेख श्रेयनामावलीत देऊन त्याचं एकरकमी मानधन मिळावं. तसंच मानाचि संघटनेला कार्यालयासाठी आणि वर्कशॉप, सांजमेळ्यासारख्या उपक्रमांसाठी लागणारी जागा सरकारने पु ल देशपांडे अकादमी किंवा मध्यवर्ती सरकारी आस्थापनात मोफत अथवा अत्यल्प शुल्कात उपलब्ध करुन द्यावी. त्याबरोबरच सध्या मराठी चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट देण्यापूर्वी, त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक, छाया लेखक, संगीतकार, संकलक आणि प्रमुख कलाकारांप्रमाणे लेखक तसेच गीतकार कडूनही त्यांचे पूर्ण मानधन मिळाल्याचं आणि सेन्सॉर सर्टिफिकेट देण्याला त्यांची हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र घेण्याचा नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचीही तक्रार संघटनेच्या वतीनं मांडण्यात आली. यापुढे लेखक तसंच गीतकारानं त्याचं पूर्ण मानधन मिळाल्याचं 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) सादर करणं अनिवार्य केलं जावं. त्याशिवाय या चित्रपटाला सेन्सॉर सर्टिफिकेट दिले जाऊ नये, अशी आग्रही मागणीही 'मानाचि' च्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
रजिस्ट्रेशन आणि पेन्शन योजनांसाठी सहकार्य : चित्रपट, मालिका आणि वेब मालिकांचा व्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणात मुंबई आणि महाराष्ट्रात आहे. पण सध्या नव्या संकल्पना किंवा संहितेच्या कॉपीराईट आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईटचं रजिस्ट्रेशन फक्त दिल्लीला होते, जे गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे कॉपीराईट आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईटचं रजिस्ट्रेशन दिल्लीबरोबरच मुंबईतही करता येण्याची सोय हवी. याव्यतिरिक्त वृद्ध किंवा विकलांग झालेल्या आता काम करू न शकणाऱ्या लेखक,गीतकारांच्या ग्रुप इन्शुरन्स आणि पेन्शन प्लॅनसाठी लेखकांची पात्रता पडताळून, शासनाला तसं सूचित करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार 'मानाचि' संघटनेला सोपवण्याची विनंती संघटनेनं सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांकडे केली.
सरकार सकारात्मक असल्याचा दावा : 'मानाचि' चे अध्यक्ष विवेक आपटे यांनी लेखकांच्या समस्या मंत्रिमहोदयांना सांगितल्यानंतर लेखकांवर अनेक प्रकारे अन्याय होत असल्याचं शेलार यांनी मान्य केलं. तसंच चर्चा करून समस्यांचं निराकरण करण्याचं आश्वासनही त्यांनी सरकारच्या वतीने दिलं. लेखकांच्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेत आपण संबंधित अधिकाऱ्यांची मीटिंग लावणार असल्याचं सांगत त्यांनी संघटनेनं दिलेल्या निवेदनावर तसा शेराही मारल्याची माहिती 'मानाचि' चे अध्यक्ष विवेक आपटे यांनी दिली.
