तेलंगणात अनुसूचित जाती वर्गीकरण लागू, देशातील ठरलं पहिलं राज्य!

तेलंगणा हे अनुसूचित जाती वर्गीकरण लागू करणारं पहिलं राज्य ठरलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

हैदराबाद- तेलंगणा सरकारनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी अनुसूचित जाती (एससी) वर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आदेश जारी केला. याबाबत पाटबंधारे मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनुसूचित जाती वर्गीकरण लागू करणारं तेलंगणा ( telangana govt issues gazette ) हे पहिले राज्य ठरलं आहे.

तेलंगणा सरकारनं उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती वर्गीकरण करण्याबाबत आयोगाची नियुक्त केली होती. आयोगाच्या शिफारसीनुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात एकूण 1 टक्के आरक्षणासाठी 59 अनुसूचित जाती (SC) समुदायांना तीन गटामध्ये विभागण्यात येणार आहे. तेलंगणा विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती वर्गीकरण कायद्याला 8 एप्रिल 2025 रोजी तेलंगणाच्या राज्यपालांची मान्यता मिळाली होती. यानंतर 14 एप्रिल 2025 रोजी तेलंगणा राजपत्रात आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

सर्व रिक्त पदे भरण्यात येणार- पत्रकार परिषदेत बोलताना अनुसूचित जाती वर्गीकरण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी म्हणाले, सरकारी आदेशाची पहिली प्रत आज सकाळी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना देण्यात आली. राज्यात अनुसूचित जाती वर्गीकरण लागू करण्यात येणार आहे. तेलंगणातील मागील सरकारनं वर्गीकरणासाठी ठराव मंजूर करण्यापुरते मर्यादित ठेवलं होतं. त्याच्यापुढे कधीही ते पुढे नेले नाहीत. आता राज्य सरकारमधील सर्व रिक्त पदे अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणानुसार भरली जाणार आहेत.

59 अनुसूचित जातींचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण- निवृत्त न्यायाधीशाच्या आयोगाच्या अहवालानुसार, आयोगाच्या शिफारसीनंतर तेलंगणा विधिमंडळानं अनुसूचित जाती वर्गीकरण विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामध्ये 59 अनुसूचित जातींचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. गट-1 मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या 15 अनुसूचित जाती समुदायांचा समावेश आहे. त्यांना एक टक्का आरक्षण देण्यात आलं आहे. गट-2 मध्ये 18 अनुसूचित जाती समुदाय आहेत. त्यांना 9 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. तर गट-3 मध्ये अनुसूचित जातीमध्ये 26 जाती समुदाय आहेत. त्यांना पाच टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे.

क्रिमी लेअरला सूट नाही-2026 च्या जनगणनेत अनुसूचित जातींची लोकसंख्या वाढली तर त्यांच्यासाठी आरक्षणदेखील त्यानुसार वाढणार आहे. तेलंगणा विधिमंडळानं फेब्रुवारीमध्ये अनुसूचित जाती वर्गीकरणाबाबत न्यायमूर्ती अख्तर यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. क्रिमी लेयरला आरक्षणातून सूट द्यावी ही आयोगाची शिफारस तेलंगणा सरकारनं नाकारली आहे. तेलंगणा विधिमंडळानं मागासवर्गीय आरक्षणाशी संबंधित दोन विधेयकांना मंजुरी दिली होती.