बदलापूर एन्काउंटर प्रकरण: नव्यानं गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडून हायकोर्टाच्या आदेशात बदल

मुंबई : बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित बनावट एन्काउंटर प्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी नव्यानं गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसून आहे, त्याच एफआयआरवर एसआयटीनं तपास करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केलेत. तसेच मुंबई क्राईम ब्रांचच्या अधिकाऱ्यांची सहआयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्त्वात तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकाची सारी जबाबदारी आता राज्याच्या पोलीस महसंचालकांकडं सोपवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं जारी केलेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं बदलापूर प्रकरणी अवमान कारवाईचा बडगा उगारत राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. तसेच शनिवारपर्यंत एन्काउंटरमध्ये सहभागी सर्व पोलिसांविरोधात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जारी केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काय? : याप्रकरणी संबंधित पोलिसांवर नव्यानं गुन्हा दाखल करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांना राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या एसएलपीवर सोमवारी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. राज्य सरकारनं दाखल केलेली एसएलपी स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला. तपास राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली होईल, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं राज्य सरकारची याचिका निकाली काढली.

बदलापूर एन्काउंटर प्रकरणात एफआयआरसाठी टाळाटाळ : 7 एप्रिलला तपासाची सारी कागदपत्रं एसआयटीकडं सोपवण्याच्या आदेशांची तीन आठवडे झाले तरी पूर्तता न केल्याची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात गंभीर दखल घेतली. त्या आदेशांना राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. तिथं सुनावणीसाठी तारीख मिळत नसल्यानं कागदपत्रं दिली गेलेली नाहीत, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत निर्देश देत नाही, तोपर्यंत आमचे आदेश पूर्ण करण्यास तुम्ही बांधील आहात. जर तसं होत नसेल तर हा कोर्टाचा अवमान असल्यानं संबंधित पोलीस अधिकारी हे अवमान कारवाईस पात्र असल्याचं अमायकस क्युरी डॉ सुमेधा राव यांनी कोर्टाला सांगितलं.

हायकोर्टाची स्पष्ट भूमिका : न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यावर दाखल सुमोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. एखाद्या आरोपीचा कोठडीत मृत्यू झाल्यास नेमकं काय करावं?, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केलेली आहेत. अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर झाल्यानंतर या मार्गदर्शकतत्त्वानुसार कार्यवाही झाली आहे. तरीही याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. मुळात याप्रकरणात पोलिसांची भूमिकाच संशायस्पद आहे. हा एन्काउंटर बनावट असल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयीन अहवालात नोंदवण्यात आल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे.

हेही वाचा :

1. बदलापूर एन्काउंटर प्रकरणी सहभागी पोलिसांविरोधात शनिवारपर्यंत गुन्हा दाखल करणार; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून आश्वासन
2. बदलापूर एन्काउंटर प्रकरण : हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं; अवमान कारवाईचा बडगा उगारताच सीआयडीकडून कागदपत्रं एसआयटीकडे सुपूर्द!
3. "आम्हाला खटला लढायचा नाही", ठाणे बलात्कार-एन्काउंटर प्रकरणातील अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी घेतली माघार