"सामना फिक्स आहे"- 45 दिवसानंतर फूटेज नष्ट करण्याच्या निर्णयावरून राहुल गांधींची निवडणूक आयोगावर टीका

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून जवळपास सहा महिने उलटूनही विरोधकांकडून निवडणूक आयोगावर टीका सुरुच आहे. आता, राहुल गांधींनी सामना म्हणजे निवडणूक फिक्स्ड असल्याचं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगानं ४५ दिवसांनंतर निवडणुकीचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आधीच फिरविलेली निवडणूक (Fixed Election) लोकशाहीसाठी विष असल्याची जळजळीत टीका केली आहे.

निवडणुकीनंतर ४५ दिवसानंतर सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कडाडून टीका केली. निवडणूक आयोगानं उत्तर देणं आवश्यक असताना त्यांच्याकडून पुरावे मिटविले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी एक्स मीडियाच्या पोस्टमध्ये म्हटलं, मतदार यादी? मशीन-रिडेबल फॉरमॅट देणार नाही. सीसीटीव्ही फुटेज? ते कायदा बदलून लपविलयं. निवडणुकीचे फोटो आणि व्हिडिओ? आता ते १ वर्षात नाही तर ४५ दिवसांत नष्ट जातील. ज्यांना उत्तरे द्यायची होती, तेच पुरावे नष्ट करतात,". खासदार राहुल गांधींनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं, "हे स्पष्ट आहे की सामना (निवडणूक) फिक्स आहे. फिक्स निवडणूक लोकशाहीसाठी विषाप्रमाणं आहे.

निवडणूक आयोगाकडून कायद्याच्या नियमावर बोट- महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अनियमिततेचा आरोप करत राहुल गांधी निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्या, मतदान डेटा आणि व्हिडिओ फुटेजची सातत्यानं मागणी करत आहेत. मात्र, मतदान केंद्राचं वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक करण्याच्या विरोधकांच्या आणि राहुल गांधींच्या मागणीला निवडणूक आयोगानं विरोध दर्शविला. त्यासाठी निवडणूक आयोगानं कायद्याच्या नियमावर बोट दाखविलं आहे.

व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याचे निर्देश-मतदान केंद्राचं वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक केल्यास मतदारांच्या गोपनीयतेचं आणि सुरक्षेच्या निकषांचं उल्लंघन होईल, असे निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. मतदारांच्या गोपनीयतेचं आणि मतदानाच्या गुप्ततेचं रक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोग कायदेशीररित्या वचनबद्ध ही बाब आयोगानं अधोरेखित केली आहे. जर निवडणूक प्रक्रिया अथवा निकालाला निर्धारित वेळेत न्यायालयात निर्णयाला आव्हान दिले नाही तर ४५ दिवसांनंतर निवडणूक आयोगानं कारवाई करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. निवडणूक आयोगानं ४५ दिवसानंतर राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नियमबाह्य मागणी असल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा- निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, "काही लोक मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर होणाऱ्या वेबकास्टिंगचे व्हिडिओ किंवा सीसीटीव्ही फुटेज देण्याची मागणी करतात. प्रत्यक्षता मतदारांच्या हितासाठी आणि देशातील लोकशाही प्रक्रियेच्या संरक्षणासाठी ही मागणी अगदी खरी आणि वाजवी वाटत असली तरी उलट स्थिती आहे. ही मागणी तार्किकदृष्ट्या योग्य वाटत असली तरी मतदारांची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेची चिंता, लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५०/१९५१ मध्ये घालून दिलेले कायदेशीर नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पूर्णपणे विरोधात केलेली मागणी आहे.

मतदारांना लक्ष्य केलं जाण्याची भीती- मागणीप्रमाणं मतदान केंद्रावरील फुटेज शेअर केल्यानं कोणताही गट किंवा व्यक्ती मतदान केंद्रावरील मतदारांना सहजपणे ओळखू शकेल. समाजकंटकांकडून मतदान करणारे आणि मतदान न करणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या मतदारांना धमकी देऊन लक्ष्य करण्याची भीती असते. निवडणुकीच्या अधिकाऱ्यानं या धमकीचं स्वरुप सांगण्याकरिता उदाहरणदेखील सांगितलं. जर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला विशिष्ट मतदान केंद्रावर कमी मते मिळाली तर ते सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे कोणी मतदान केलं नाही, हे ओळखू शकतील. त्यामुळे मतदान करणाऱ्यांना त्या विशिष्ट पक्षाकडून त्रास दिला जाऊ शकतो.

सीसीटीव्ही फुटेज केवळ ४५ दिवसांसाठी-निवडणूक आयोगानं सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांच्या कालावधीसाठी राखून ठेवले पाहिजे. ते केवळ अंतर्गत व्यवस्थापन साधन आहे. मात्र, ते अनिवार्य असण्याची आवश्यकता नाही, असे निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांनंतर कोणत्याही निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही. त्यामुळे ४५ दिवसानंतर चुकीची माहिती पसरविणं आणि द्वेषपूर्ण भाषण करण्यासाठी फुटेजचा वापर होऊ शकतो. जर निवडणूक याचिका ४५ दिवसांच्या आत दाखल केली तर सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केले जात नाही. मागणीनुसार फुटेज न्यायालयात उपलब्ध करून दिले जाते. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, निवडणूक आयोगानं आवश्यक तत्त्वाशी कधीही तडजोड केलेली नाही.

मतदान केंद्रावरून टक्केवारी वाढल्याचा आरोप- यापूर्वी, २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर मतदान केंद्रांवरून मतदानाची टक्केवारी वाढल्याचा आरोप महाविकास आघाडीनं केला होता. त्यावरून सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी केली होती. या मागणीवर निवडणूक आयोगानं सविस्तर खुलासा केला आहे.

• निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मतदारांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय मतदान केंद्रांचे व्हिडिओ फुटेज कोणत्याही व्यक्ती, उमेदवार किंवा स्वयंसेवी संस्था किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाला देता येत नाही.

हेही वाचा-