नवी दिल्ली- भारतानं पाकिस्तानविरोधात ऑपरेशन सिंदूर मोहिम राबविल्यानंतर पहिले संसदीय अधिवेशन लवकरच होणार आहे. 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी माध्यमांना दिली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज समितीनं पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखांची शिफारस केल्याचं केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सांगितलं.
ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले, नियमांनुसार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करता येते.
- लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज 21 जुलैला पहिल्या दिवशी सकाळी 11 वाजता सुरू होणार आहे. विरोधकांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांना लिहिले पत्र- मंगळवारी 16 विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि पाकिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीरमधील (पीओके) नऊ दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य करत केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरवर तात्काळ अधिवेशन बोलावण्याची विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे मागणी केली.
मल्लिकार्जून खर्गे यांची मोदी सरकारवर टीका- केंद्र सरकार देशातील लोकांना आणि त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना अंधारात ठेवत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मंगळवारी केला. तसेच त्यांनी पाकिस्तानमधील अलिकडेच झालेल्या संघर्षादरम्यान पूंछ, उरी आणि राजौरी येथे नागरिकांच्या मृत्यूबाबत काँग्रेस अध्यक्षांनी गंभीर प्रश्न केले आहेत. खर्गे म्हणाले, भारताच्या भूमिकेबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी संवाद साधण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आम्ही पाठिंबा दिला. मात्र, सरकारनं दुसऱ्या देशांना आणि माध्यमांना माहिती दिली. परंतु संसदेला माहिती दिली नाही .
- आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार संजय सिंह यांनीही पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन तात्काळ बोलावण्याची विनंती केली आहे. 22 एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर आणि 7 मे रोजी भारताच्या कारवाईनंतर सरकारनं दोन सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. परंतु पंतप्रधान दोन्ही बैठकींमध्ये अनुपस्थित होते, याकडं आपचे खासदार संजय सिंह यांनी लक्ष वेधलं.
- विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 4 एप्रिल या कालावधीत दोन टप्प्यात पार पडले. यात वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारणे, वक्फ मालमत्तांचा विकास यावर भर देणाऱ्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर अधिवेशनात मुस्लिम वक्फ कायदा 1923 देखील रद्द करण्यात आला.
हेही वाचा-
