नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कथित बेहिशेबी मालमत्तेचे स्पष्टीकरण देण्याचा अधिकार सरकारी नोकराला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलय. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठाने ८ एप्रिल रोजी कर्नाटक सरकारच्या याचिकेला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मान्य केली. बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात चन्नकेशव एचडी यांच्याविरुद्ध सुरू केलेली संपूर्ण फौजदारी कारवाई उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं फिरवला आहे.
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत आणि वकील निशांत पाटील यांनी कर्नाटक सरकारची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली. सीबीआय विरुद्ध थोमंद्रू हन्ना विजयालक्ष्मी (२०२१) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत कामत यांनी स्पष्ट केलं की आरोपी सरकारी नोकराला एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कथित बेहिशेबी मालमत्तेचे स्पष्टीकरण देण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
"आमचं असं मत आहे की, ही योग्य कायदेशीर भूमिका आहे कारण या टप्प्यावर लोकसेवकाला आपली बाजू मांडण्याचा कोणताही विशेषाधिकार नाही," असं निकाल देणारे न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले.
उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांचं असं मत होतं की जरी एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी, पोलीस अधीक्षक (एसपी) कडून आदेश आले असले तरी एसपींनी त्यांचे आदेश देण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी केली नव्हती आणि म्हणूनच, पोलीस अधिकाऱ्याने एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणताही विचार केला नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की याचा संपूर्ण कार्यवाहीवर परिणाम होईल आणि एफआयआर रद्द केला.
एफआयआरला प्रामुख्याने पीसी कायद्याच्या कलम १७ च्या दुसऱ्या तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याच्या आधारे आव्हान देण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये कलम १३ च्या उप-कलम १ च्या कलम (ब) मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात एसपीच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय तपास करता येत नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
"उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कर्नाटक राज्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रामुख्याने या आधारावर आव्हान दिले आहे की या तरतुदीअंतर्गत केलेली प्राथमिक चौकशी इष्ट आहे परंतु अनिवार्य नाही," असं मतही खंडपीठानं नमूद केलं. खंडपीठाने असंही नमूद केलं की, पीसी कायद्याच्या कलम १३ किंवा कलम १७ अंतर्गत प्राथमिक चौकशीची तरतूद नाही आणि पीसी कायद्याच्या कलम १७ च्या दुसऱ्या तरतुदीमध्ये प्राथमिक चौकशीचा उल्लेख नाही.
यानुसार, प्रथमदर्शनी असं आढळून आलं की प्रतिवादीने ११ नोव्हेंबर १९९८ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त ६,६४,६७,००० रुपयांची मालमत्ता मिळवली होती. खंडपीठाने निकाल देताना असंही नमूद केलं की याच्या आधारे, जी एक प्रकारची प्राथमिक चौकशी आहे, यानंतरच एसपीने प्रतिवादीविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले.
कर्नाटक राज्य विरुद्ध टी.एन. सुधाकर रेड्डी (२०२५) या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की पीसी कायद्याअंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी चौकशी करणे अनिवार्य नाही.
यावर चन्नकेशव एचडी यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी त्यांच्या अशिलाला कधीही त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी देण्यात आली नाही. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की एफआयआरचा वापर सरकारी सेवकाला त्रास देण्यासाठी एक साधन म्हणून केला गेला आहे आणि हा असा खटला आहे जिथे अधिकाऱ्याला (प्रतिवादी क्रमांक १) कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सुनावणी देण्यात आली नाही, जी प्राथमिक चौकशी झाली असती तर होऊ शकली असती.
निकालाचा समारोप करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "या प्रकरणातील सर्व तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, आमचे असे मत आहे की उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एफआयआर रद्द करायला नको होता".
१९९८ मध्ये कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये सहाय्यक अभियंता म्हणून नियुक्त केलेल्या चन्नकेशव एचडी या सरकारी सेवकाला बंगळुरू वीज पुरवठा महामंडळात कार्यकारी अभियंता पदावर बढती देण्यात आली. त्यांनी स्वतःला बेकायदेशीरपणे बक्कळ माया जमवल्याचा आरोप होता आणि कर्नाटक लोकायुक्त, बंगळुरू टाउन (बंगळुरू) यांच्याकडे पीसी कायद्याच्या कलम १३(१)(ब) आणि १३(२) अंतर्गत ४ डिसेंबर २०२३ रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
