नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं खासदारांसह आणि माजी खासदारांचे वेतन, दैनिक भत्ता, पेन्शन आणि अतिरिक्त पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ केली आहे. ही वाढ १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार आहेत. त्याबाबत केंद्र सरकारनं अधिसूचना काढली आहे.
संसदेतील खासदारांना वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायदा, १९५४ च्या कायद्यानुसार देण्यात येतात. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मध्ये नमूद केलेल्या खर्चावर आधारित महागाई निर्देशांकावर सरकारला आजी-माजी खासदारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनभत्ता, पेन्शनमध्ये वाढ करता येते. विशेष म्हणजे कर्नाटक सरकारनं मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात १०० टक्के वाढ मंजूर केल्यानंतर काही दिवसांतच केंद्र सरकारकडूनही खासदारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली आहे.
खासदारांच्या वेतनात किती वाढ होणार?केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दोन्ही सभागृहाच्या खासदारांचे मासिक वेतन १ लाख रुपयांवरून १ लाख २४ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. त्याच वेळी, दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आला आहे. तर मासिक पेन्शन २५,००० रुपयांवरून ३१, ००० रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, माजी खासदारांसाठी अतिरिक्त पेन्शन देखील २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारकडून आमदारांच्या वेतनात वाढकर्नाटक सरकारनं अलीकडेच मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात १०० टक्के वाढ केली होती. मंत्र्यांसह आमदारांच्या वेतन हे कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक २०२५ आणि कर्नाटक विधिमंडळ सदस्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक २०२५ या दोन सुधारणा विधेयकांद्वारे करण्यात आलं.
- खर्च वाढल्यानं आमदार त्रस्त? कर्नाटकचे गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनी आमदार, मंत्री यांच्या वेतनावाढीमागे वाढता खर्च असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, खर्च वाढल्यानं सामान्य माणूसही त्रस्त आहे. तसेच आमदारही त्रस्त आहेत. त्यामुळे आमदार आणि इतरांकडून शिफारसी आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे.
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनाची प्रतिक्षा- केंद्र सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं वेतन वाढवण्यासाठी या वर्षाच्या सुरुवातीला आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती. तथापि, समितीच्या अध्यक्ष आणि इतर दोन सदस्यांची सरकारनं जाहीर केली नाही. त्यामुळे आठवा वेतन आयोगाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झालेली नाही.
हेही वाचा-
