नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील पातूर इथल्या नगर परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या नामफलकावरील उर्दू भाषेच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना, "देशात विकास आणि भरभराट होत असताना, ही भाषा भारतासाठी परकी आहे असा गैरसमज आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी म्हटलं. नगर परिषदेच्या बोर्डवर वरच्या बाजूला मराठीत 'नगर परिषद, पातूर' असं लिहिलं आहे तर, खाली उर्दूमध्ये लिहिलं आहे.
नगर परिषद दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी : न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, "हे नमूद केलं पाहिजे की, परिसरातील स्थानिक समुदायाला सेवा देण्यासाठी आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी नगर परिषद आहे."
इतर भाषेचा वापर केल्यास आक्षेप नसावा : "जर नगर परिषदेच्या क्षेत्रात राहणारे लोक किंवा लोकांचा एक गट उर्दूशी परिचित असेल, तर किमान नगर परिषदेच्या नामफलकावर अधिकृत भाषेव्यतिरिक्त म्हणजेच मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर भाषेचा वापर केल्यास कोणताही आक्षेप नसावा," असं खंडपीठाचे न्यायमूर्ती धुलिया यांनी सांगितलं.
प्रत्येक भाषेशी मैत्री करूया : "आपल्या गैरसमजुती, आपल्या राष्ट्राच्या या महान विविधतेच्या वास्तवाला सत्यतेनं तपासलं पाहिजेत. आपली ताकद कधीही आपला कमकुवतपणा असू शकत नाही. आपण उर्दू आणि प्रत्येक भाषेशी मैत्री करूया", असं न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले.
स्थानिकांना समजते उर्दू भाषा : "अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपरिषदेचा नामफलक 1956 पासून आहे. तिथल्या नागरिकांना उर्दू भाषा समजते. त्यामुळं हा नामफलक काढण्याची कोणतीच गरज नाही. मराठी व्यतिरिक्त उर्दू वापरण्यास कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही. 2022 च्या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार उर्दू वापरण्यास बंदी नाही. भारतीय संविधानाच्या 8 व्या अनुसूचीमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळं ही याचिका भाषा आणि कायद्याच्या चुकीच्या समजुतीवर आधारित आहे," असे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी स्पष्ट केलं.
उर्दूमध्ये व्हायची विचारांची देवाणघेवाण : "मराठी आणि हिंदीसारखीच उर्दू ही इंडो-आर्यन भाषा आहे. उर्दूचा विकास आणि भरभराट झाली, कारण वेगवेगळ्या सांस्कृतिक वातावरणातील विचारांची देवाणघेवाण याच भाषेमध्ये व्हायची. लोक एकमेकांशी संवाद साधायचे. त्यामुळे अनेक शतकांपासून उर्दू भाषेमध्ये सुधारणा होत गेली. यासह अनेक प्रसिद्ध कवींची ही आवडीची भाषा बनली. फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यातही अनेक उर्दू शब्दांचा वापर होतो. अदालतपासून हलफनामा ते पेशी अशा विविध भारतीय न्यायालयांच्या भाषेत उर्दूचा मोठा प्रभाव आढळतो.
उर्दूचे मूळ भारतात : "उर्दू भारतीय भाषा असूनही ती वसाहतवादामुळं मुस्लिम धर्माशी जोडली गेली. वास्तविक उर्दू भाषेचा जन्म कुठे झाला व तिच्या अस्तावर सविस्तर चर्चा करण्याचा हा प्रसंग नाही. पण एवढे म्हणता येईल की, हिंदी आणि उर्दू या दोन भाषांच्या मिश्रणातून हिंदी अधिकाधिक संस्कृतीकृत झाली, तर उर्दू भाषा अधिक पर्शियन झाली. उर्दूचे मूळ हे भारतात आढळले. त्यामुळं तिला कोणत्याही विशिष्ठ धर्माशी जोडता येत नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
उर्दू आणि हिंदीच्या सर्व बाबींमध्ये व्यापक समानता : "जेव्हा आपण उर्दूवर टीका करतो, तेव्हा आपण एक प्रकारे हिंदीवरही टीका करत असतो हे जाणून घेणे देखील तितकेच मनोरंजक आहे. कारण भाषाशास्त्रज्ञ आणि साहित्यिक विद्वानांच्या मते, उर्दू आणि हिंदी या दोन भाषा नाहीत, तर ती एकच भाषा आहे. उर्दू भाषा प्रामुख्यानं नस्तालिकमध्ये आणि हिंदी देवनागरीमध्ये लिहिली जाते. या दोन भाषांना वेगळी करते ती वाक्यरचना, व्याकरण आणि त्यांचे ध्वनीशास्त्र एकच आहे. उर्दू आणि हिंदीमध्ये या सर्व बाबींमध्ये व्यापक समानता आहे", असं न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले.
अनेक राज्यांमध्ये उर्दू दुसरी अधिकृत भाषा : संविधानाच्या कलम 345 द्वारे दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून भारतातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उर्दू भाषा ही दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी उर्दूला दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारलं आहे. यासह दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांनीही उर्दू दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारलं आहे.
हिंदी भाषेमध्ये उर्दूचे अनेक शब्द : "आजही देशातील सामान्य लोक वापरत असलेली हिंदी भाषा उर्दू भाषेच्या शब्दांनी भरली आहे. जरी एखाद्याला त्याची माहिती नसली तरी. उर्दू शब्द किंवा उर्दूमधून घेतलेले शब्द वापरल्याशिवाय हिंदीमध्ये दैनंदिन संभाषण होऊ शकत नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. 'हिंदी' हा शब्द स्वतः 'हिंदवी' या पर्शियन शब्दापासून आला आहे. शब्दसंग्रहाची ही देवाणघेवाण दोन्ही बाजूंनी होते. कारण, उर्दूमध्ये संस्कृतसह इतर भारतीय भाषांमधून अनेक शब्द घेतले आहेत", असे न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले.
हिंदी अधिक समृध्द केली पाहिजे : "घटनेनुसार हिंदुस्तानी ही अधिकृत भाषा नाही, पण संविधानाच्या कलम ३४३ नुसार, हिंदी ही अधिकृत भाषा आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी इंग्रजी भाषेचा वापर अधिकृत कामांसाठी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. पण याचा अर्थ असा नाही की, हिंदुस्तानी आणि उर्दू भाषा नामशेष झाल्या आहेत. भाषेच्या मुद्द्यावर संविधान सभेला दिलेल्या भाषणात, जवाहरलाल नेहरूंनी यावर भर दिला की, उर्दूमधून शब्दसंग्रह घेऊन अधिकृत भाषा म्हणजेच हिंदी समृद्ध केली पाहिजे", असं खंडपीठानं सांगितलं.
भाषा ही विभाजनाचे कारण बनता कामा नये : "भाषा ही विचारांच्या आदानप्रदानाचे एक माध्यम आहे. तिच्या माध्यमातून विविध विचार आणि श्रद्धा असलेले लोक जोडले जातात. त्यामुळं भाषा त्यांच्या विभाजनाचे कारण बनता कामा नये असं म्हणत कोर्टाने वर्षा बागडे यांची याचिका धुडकावून लावली. पातूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत राहणारे लोक किंवा लोकांचा समूह उर्दू भाषेशी परिचित असेल तर नगर परिषदेच्या फलकावर मराठीशिवाय उर्दू वापरल्यास त्यावर कोणताही आक्षेप असता कामा नये. नगरपरिषदेचा उर्दू भाषेतील नामफलक हा राजकारण किंवा धर्माशी संबंधित नाही तर सार्वजनिक संवादाचा विषय आहे, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
