नवी दिल्ली- पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं राजकीय कोंडीनंतर पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याकरिता मोठ्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर एकटे पाडण्यासाठी भारतानं रणनीतीवर काम सुरू केलं आहे.
FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्याकरिता प्रयत्न- फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सकडून (FATF) पाकिस्तानला पुन्हा 'ग्रे लिस्ट'मध्ये टाकण्याची भारत मागणी करणार आहे. 'ग्रे लिस्ट'च्या यादीमधून पाकिस्तानला २०२२ मध्ये काढून टाकण्यात आले. असे असले तरी पाकिस्तानकडून दहशतवादी संघटनांना आश्रय दिला जात असल्याची भारतानं सातत्यानं भूमिका मांडली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायानं पाकिस्तानवर कठोर कारवाई करावी, अशी भारताची मागणी आहे. जर पाकिस्तानचा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश झाला तर पाकिस्तानाला आर्थिक मदत मिळणं कठीण होईल. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी दबाव निर्माण होऊ शकतो.
भारत-पाकिस्तानच्या तणावात कर्ज देण्याला विरोध- पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं विरोध करूनही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) पाकिस्तानला कर्ज मंजूर केलं आहे. पाकिस्तान मिळणाऱ्या कर्जाच्या रक्कमेतून शस्त्रे खरेदी करत असल्याचं भारतानं निदर्शनास आणून दिलं आहे. दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानला कर्ज देणं चुकीचं असल्याची भारतानं स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना पाठबळ दिलं जात असतानाही जागतिक बँकेकडून कर्ज पुरविलं जात आहे. त्याबाबत भारतानं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलिकडच्या मिलान दौऱ्यापूर्वी आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यांच्याकडं भारताचा तीव्र आक्षेप नोंदवला. सध्या सुरू असलेल्या सीमा तणावामुळे कर्ज देण्याची योग्य वेळ योग्य नव्हती, असं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं. जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळाल्यानंतर त्याच वर्षी पाकिस्ताकडून शस्त्रास्त्र खरेदी वाढते, हा मुद्दा भारतानं आयएमएफकडं उपस्थित केला.
FATF ग्रे लिस्ट म्हणजे काय?- FATF ग्रे लिस्टमध्ये समावेश असलेल्या देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. तसेच संबंधित देशाच्या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. ग्रे लिस्टमध्ये असलेल्या देशामध्ये सुधारणा झाल्यास त्या यादीतून काढले जाते. ही ग्रे लिस्ट नियमितपणं सुधारित केली जाते. कमी विकसित देशांवरील दबाव कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेला जास्त धोका निर्माण करणाऱ्या देशांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी FATF चे काही निकष बदलले आहेत.
ग्रे लिस्ट कशी करण्यात येते? एखाद्या देशाचा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करताना तांत्रिक घटकांचा विचार केला जातो. त्यामध्ये देशाकडून मनी लाँड्रिंगबाबतच्या उपाययोजना, दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी धोरणे, कायदे आणि संस्था यांच्याकडून होणारी अंमलबजावणीचा विचार केला जातो. प्रत्येक निकषासाठी संबंधित देशाला सामान्यतः चार रेटिंगपैकी दिले जाते. नियमांचं पालन न करणारे, अंशतः नियमांचं पालन करणारे, मोठ्या प्रमाणात नियमांचं पालन करणारे आणि नियमांचं सुसंगत पालन करणारे असे रेटिंग केले जाते. दहशतवाद आणि मनी लाँड्रिंगच्या वित्तपुरवठा रोखण्याकरिता संबंधित देशातील यंत्रणेचं कार्य FATF च्या उद्दिष्टांची पूर्तता करत आहे की नाही, याचं मूल्यांकन केलं जातं.
पाकिस्तानचा ग्रे लिस्टमधील इतिहास- २००८ मध्ये पाकिस्तानचा प्रथम ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २००९ मध्ये काढून टाकण्यात आले. पुन्हा २०१८ मध्ये ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्यात आला. २०१२ ते २०१५ पर्यंत पाकिस्तान FATF च्या अधिक कडक तपासणीच्या देखरेखीखाली होता. चार वर्षांनंतर पाकिस्तानला यादीतून काढून टाकण्यात आलं. पाकिस्तानकडून दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल भारतानं पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढण्याला विरोध केला होता. मात्र, पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांशी लढण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांचे कागदी पुरावे सादर केले होते. त्यामुळे FATF ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
कोण आहेत FATF संस्थेचे सदस्य- ज्या देशाची वित्तीय क्षेत्रातील मालमत्ता १० अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा (मोजली जाते) पेक्षा जास्त आहे, असे देश FATF संस्थेचे सदस्य आहेत.
पाकिस्तान सध्या ग्रे लिस्टमध्ये का नाही? फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडणे पाकिस्तानसाठी कठीण होते. कारण, भारताबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठी पाकिस्तानकडं प्रामाणिकपणाचा अभाव आहे. असे असले तरी पाकिस्ताननं एफएटीएफच्या शिफारशींचे पालन करण्यासाठी रणनीती आखून उपाययोजना केल्या होत्या. लाहोर उच्च न्यायालयानं २०२० मध्ये FATF पुनरावलोकन बैठकीपूर्वी, UNSC च्या काळ्या यादीतील दहशतवादी हाफिज सईदला दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये ११ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. एप्रिल २०२२ मध्ये, दहशतवादविरोधी न्यायालयाने सईदची शिक्षा ३१ वर्षांपर्यंत वाढविली होती. त्यामुळे पाकिस्तानला कागदोपत्री दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई सुरू असल्याचं दाखविण्यात यश आलं होतं. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२२ दरम्यान पाकिस्तानला भेट देणाऱ्या १५ सदस्यीय FATF आणि APG शिष्टमंडळानं अहवाल तयार केला होता. या अहवालात पाकिस्ताननं दिलेल्या कृती योजनांमधील सर्व ३४ बाबी मोठ्या प्रमाणात अमलात आणल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्यात आलं होतं.
आर्थिक संकट असूनही शस्त्रास्त्र खरेदीत वाढ- सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार सार्वजनिक पाकिस्तान त्यांच्या अर्थसंकल्पात सरासरी १८ टक्के खर्च हा 'संरक्षण बाबी आणि सेवांवर' खर्च करतो. प्रत्यक्षात आर्थिकदृष्ट्या संकटात असलेले देश अर्थसंकल्पातील सुमारे १० ते १४ टक्के खर्च करतात. गेल्या काही वर्षात पाकिस्तानची शस्त्रास्त्र आयात सरासरी २० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे.
दहशतवादाविरुद्ध भारताची व्यापक जागतिक रणनीती- दहशतवादविरोधी कडक कायदे लागू करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर पाकिस्तानला २०२२ मध्ये ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्यात आलं. जून २०२५ मध्ये होणाऱ्या FATF बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्याची मागणी करणार आहे. पाकिस्तानकडून बंदी घातलेल्या अनेक दहशतवादी संघटनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला जात आहे. या दहशतवादी संघटनांना मिळणारी आर्थिक रसद थांबवण्यासाठी पाकिस्तानकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत नाहीत.
हेही वाचा-
