नवी दिल्ली- तामिळनाडूच्या एमके स्टॅलिन सरकारला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. राज्य सरकारच्या 10 महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना फटकारलंय. न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झालीय. न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, राज्यपालांना संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत कारवाईसाठी कोणतीही समयसीमा निर्धारित नाही. त्यांना फक्त मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्यानेच काम करावे लागते.
राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारचे विधेयक थांबवण्याचा अधिकार नसतो : राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी केलेल्या कारवायांना आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्यपालांना विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाईसाठी वेळ मर्यादादेखील निश्चित केलीय. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारचे विधेयक थांबवण्याचा अधिकार नसतो. त्यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार ते विधेयक एका महिन्याच्या आत राष्ट्रपतींकडे पाठवावे लागणार आहे. जर विधानसभेने पुन्हा तेच विधेयक मंजूर केले तर राज्यपालांना एका महिन्याच्या आत ते मंजूर करावे लागणार आहे.
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वतीने काम करू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे मंत्रिमंडळासाठी मित्र, तत्त्वज्ञानी आणि मार्गदर्शकासारखे असले पाहिजेत. तुम्ही संविधानाची शपथ घेतलेली असल्यामुळे तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वतीने काम करू शकत नाही. तुमच्याकडून लोकांनी प्रेरणा घेतली पाहिजे. विधेयक रोखणे चुकीचं आहे. राज्यपालांनी कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खात्री करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला स्थगिती दिलीय, ज्यामध्ये त्यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या 10 विधेयकांना राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यापासून रोखले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, हे त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांच्या पलीकडे होते. राज्यपालांचा हा निर्णय बेकायदेशीर आणि चुकीचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधेयक दुसऱ्यांदा विधानसभेत सादर केल्यानंतर त्याला राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे, असे मानले जाणार आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांना विधेयके थांबवण्याचे आणि त्यावर कोणताही निर्णय न घेण्याचे अधिकार नाहीत.
तामिळनाडूसाठीच नाही तर देशातील सर्व राज्यांसाठी एक मोठा विजय : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला मोठा विजय म्हटलंय. ते म्हणाले की, हा निर्णय केवळ तामिळनाडूसाठीच नाही तर देशातील सर्व राज्यांसाठी एक मोठा विजय आहे. तामिळनाडूने राज्याच्या स्वायत्ततेसाठी आणि द्रमुकच्या विचारसरणीसाठी लढा दिला. तामिळनाडू लढेल आणि तामिळनाडू जिंकेल. तामिळनाडू सरकारने ही विधेयके विशेष अधिवेशनात मंजूर केली होती. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी 13 नोव्हेंबर 2023 रोजी तामिळनाडू सरकारने मंजूर केलेली 12 पैकी 10 विधेयके कोणतीही कारणं न देता विधानसभेत परत पाठवली होती आणि दोन विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. यानंतर 18 नोव्हेंबर रोजी तामिळनाडू विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात ही 10 विधेयके पुन्हा मंजूर करण्यात आली आणि राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली होती.
हेही वाचा :
ठरलं तर मग! लाडक्या बहिणीचा एप्रिलचा हप्ता कधी येणार, 'या' तारखेला जमा होणार खात्यात पैसे
