नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी अहवालात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यासंदर्भात झालेल्या वादाची संपूर्ण सखोल चौकशी होणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी चौकशीत दिलेलं उत्तर प्रसिद्ध केलं. आपल्याला फसवण्याचं आणि बदनाम करण्याचे षड्यंत्र असल्याचं न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटलं. त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यानं त्या स्टोअररूममध्ये कधीही रोख रक्कम ठेवली नव्हती. कथित रोख रक्कम आपली नसल्याचा त्यांनी दावा केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी सादर केलेला अहवाल, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे उत्तर आणि इतर कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जाणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
काय म्हटले आहे अहवालात? खोलीत आग लागली रूम ही आऊटहाऊस होती. ती रुम ही न्यायाधीश आणि त्यांचे कुटुंब असलेल्या मुख्य इमारतीचा भाग नव्हती. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना फोनवरील सर्व संवाद, संदेश याचा आणि डेटा जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीशांच्या घरी १४ मार्चला लागलेल्या आगीनंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी रोख रक्कम जप्त केली. तेव्हा न्यायाधीश त्यांच्या घरी उपस्थित नव्हते.
सरन्यायाधीश तपासणार अहवाल-न्यायाधीशांच्या घरी रोख रक्कम सापडल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. यामध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. सध्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नये, असे सांगण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, सरन्यायाधीश खन्ना हे अहवालाची तपासणी करून पुढील आवश्यक कारवाई करणार आहेत. मिळालेल्या उत्तरांची तपासणी करून कॉलेजियम एक ठराव मंजूर करणार आहे.
कोणत आहेत न्यायमूर्ती वर्मा? जानेवारी १९६९ मध्ये जन्मलेले न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रेवा विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवली. त्यांनी प्रामुख्यानं घटनात्मक, औद्योगिक वाद, कॉर्पोरेट, कर आकारणी, पर्यावरण आणि कायद्याच्या संबंधित शाखांशी बाबी हाताळण्यासाठी काम केले. २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ पर्यंत त्यांनी उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्य वकील म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले. न्यायाधीश वर्मा यांना ऑक्टोबर २०१४ मध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली.
हेही वाचा-
