राज्यपालांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे त्वरित पालन करावे - नाना पटोले

author img

By

Published : Aug 13, 2021, 5:42 PM IST

Updated : Aug 13, 2021, 6:04 PM IST

नाना पटोले

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज जो दिलेला निर्णय आहे, त्या निर्णयाचे त्वरित पालन राज्यपालांनी करावे, असे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, नामनिर्देशित 12 आमदरांच्या जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

वर्धा - 'मंत्रीमंडळाने जो निर्णय घेतला त्या निर्णयात थोडीफार त्रुटी असेल तर ती दुरुस्ती करून त्याला तातडीने मान्यता देणे हे माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींचे (governor bhagat singh koshyari) कर्तव्य आहे. पण नामनिर्देशित 12 विधानपरिषद सदस्यांची यादी जवळपास एक वर्षे झाली पेंडींग पडून आहे. ती राज्यपालांनी आपल्याकडे ठेवली आहे. खऱ्या अर्थाने राज्यपालांची ही भूमिका असंविधानीक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) आज (13 ऑगस्ट) जो दिलेला निर्णय आहे. त्या निर्णयाचे त्वरित पालन राज्यपालांनी करावे', असे मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress state president Nana Patole) यांनी व्यक्त केले आहे. ते वर्ध्याच्या दौऱ्यावर असताना आर्वी येथे माध्यमांशी बोलत होते.'आता विरोधकांची तोंडे बंद होतीलं. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती हा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उच्च न्यायालयाने देखील तेच सांगितले आहे. निश्चित कालावधी संदर्भात देखील काही नियमावली आहे', असे भाजपचे विधानपरीषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले

आता विरोधकांची तोंडं बंद होतील - दरेकर

प्रवीण दरेकर

'आता विरोधकांची तोंडे बंद होतीलं. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती हा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उच्च न्यायालयाने देखील तेच सांगितले आहे. निश्चित कालावधी संदर्भात देखील काही नियमावली आहे. 6 वर्षात कधीही या यादीवर निर्णय घेऊ शकतात. त्याच्यापुढे गेले तर ते चुकीचे होईल. आता 6 वर्षात कधी निर्णय घ्यायचा ते राज्यपाल ठरवतील', असे भाजपचे विधानपरीषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin darekar) यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांवर टीका करणे बरोबर नाही, पण...

'सातत्याने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींना विनंती करण्यात आली. बोचरी टीकाही केली. पण त्या पदाला बोचरी टीका करणे हे काही बरोबर नाही हे आम्ही मान्य करतो. राज्यपालांनी एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसारखे न वागता संविधानिक व्यवस्थेचे रक्षण करण हेच खऱ्या अर्थाने माननीय राज्यपालांचे कर्तव्य असते', असेही नाना पटोले म्हणाले.

काय म्हणाले हायकोर्ट?

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (governor bhagat singh koshyari) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) धक्का दिला आहे. राज्याच्या विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले आहे. नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कारणमिमांसा होणं गरजेचं - न्यायालय

तसेच, हायकोर्टानं राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अवाजवी विलंब केल्याचंही न्यायालयाने म्हटले आहे. "या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे", असं स्पष्ट मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यायला हवा - न्यायालय

'राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं', असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली आहे.

हेही वाचा - ट्विटरने आपली ब्लॉक पॉलिसी जाहीर करावी, नवाब मलिकांची मागणी

Last Updated :Aug 13, 2021, 6:04 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.