ठाणे : नुकत्याच झालेल्या दावोस परिषदेत गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना राज्य सरकार आपल्या कामातून उत्तर देईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना परिभाषित पेन्शन मिळते. याअंतर्गत, कर्मचारी पेन्शन म्हणून काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रकमेसाठी पात्र आहे. तथापि, पेन्शनची रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत अंशदायी आहे, जी 2004 पासून लागू आहे.

संयुक्त उपक्रमात जाण्यास प्राधान्य : शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा, तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत आहे, शिंदे म्हणाले. दावोस संमेलनाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, काही परदेशी कंपन्या थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी संयुक्त उपक्रमात जाण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे दावोस परिषदेत अनेक उद्योगपती भारतातील आहेत. पण ही विदेशी गुंतवणूक असेल, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी मागील महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारांच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

देवेंद्र फडणवीसांचे जुन्या पेन्शनवर वक्तव्य : राज्यात जुनी पेन्शन योजना कदापी लागू होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते विधानसभेत यासंदर्भातील एका प्रश्नाला उत्तर देत होते. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारला वर्षाला १ लाख ५१ हजार कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च करावे लागतात. राज्याचे एकूण उत्पन्न ४ लाख कोटी असून सातवा वेतन आयोग, पुढे आठवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना लागू करत बसलो तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावरच सर्व खर्च करावा लागेल.

निवृत्तवेतनापोटी खर्च : आज राज्य सरकार ३६ हजार २६८ कोटी रुपये फक्त २००५ पूर्वीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तवेतनापोटी खर्च करत आहे. राज्यात साडेपाच लाख सरकारी कर्मचारी, ९ लाख अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, साडेसात लाख जुने निवृत्तिवेतन धारक, त्याचप्रमाणे नवे दोन लाख निवृत्तिवेतन धारकांचे वेतन असे मिळून वर्षाला एक लाख ५१ हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर आहे, असेही ते म्हणाले होते. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार मृत्यूपर्यंत वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के वेतन मृत्यूपर्यंत मिळेल. तसेच त्यांच्या मृत्यूनंतर पत्नीला 30 टक्के रक्कम तिच्या मृत्यूपर्यंत पेन्शन स्वरुपात मिळेल.

हेही वाचा : Railway Employee Protest On CSMT : जुनी पेन्शन बंद केल्याने कर्मचारी आक्रमक: ट्रेन बंद करण्याचा रेल्वे कर्मचारी संघटनेचा इशारा