सातारा - राष्ट्रीयकृत संस्थांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. 1956 मध्ये फक्त 5 करोडमध्ये सुरू झालेल्या एलआयसीने 42 लाख करोड व्यवसायापर्यंत मजल मारली आहे. परंतु, सरकारकडून एलआयसीच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे (Privatization efforts of LIC will be thwarted). हा प्रयत्न विमा कर्मचारी संघटना जनतेच्या साथीने हाणून पाडेल, असा इशारा अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. श्रीकांत मिश्रा यांनी साताऱ्यातील पत्रकार परिषदेत दिला (warned Comrade Srikant Mishra).
एलआयसी कमकुवत करण्यासाठी सरकार हिस्सा काढून घेतंय - कॉ. मिश्रा म्हणाले, सुमारे 40 करोड नागरिक एलआयसीमध्ये विमा संरक्षण घेतात. असे असताना सरकार एलआयसीला कमकुवत करण्यासाठी केंद्र सरकाचा असणारा हिस्सा काढून घेत आहे. नुकतेच साडेतीन टक्के शेअर बाजारात विकले आहेत. केंद्र सरकारला बाजारपेठेतुन जो पैसा प्राप्त होतो. त्यापैकी 25 टक्के एलआयसीचा असतो. एलआयसीमध्ये 2022 पर्यंत जी 39 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यातील 90% रक्कम ही देशाच्या पायाभूत विकासकामांसाठी उपयोगी ठरली.
राष्ट्रीय उद्योग विकून भारत आत्मनिर्भर बनणार नाही - राष्ट्रीयकृत संस्था असल्याने एलआयसीचा पैसा देशाच्या विकासाच्या कामी येतो. जर ही संस्था भांडवलदारांच्या घशात गेली तर या पैशाचा उपयोग देशाऐवजी तर त्या भांडवलदारांच्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी होईल. सरकार भांडवलदारांच्या दबावाखाली येऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग त्यांच्या ताब्यात देऊ पाहत आहे. देशाचे राष्ट्रीय उद्योग विकून भारत आत्मनिर्भर बनणार नाही या विरोधात आम्ही जनजागृती व आंदोलन करणार असल्याचे आरोप कॉ. मिश्रा म्हणाले.
एलआयसीत नोकर भरतीसाठी पाठपुरावा - देशातील रोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. कोरोनामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. एलआयसीचा आलेख उंचावत आहे, पण देशातील बेरोजगार तरुणांना लाभ झाला तरच या वृद्धीला अर्थ आहे. एलआयसीमध्ये कर्मचारी भरती, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे कॉ. मिश्रा यांनी सांगितले. यावेळी विमा कर्मचारी महासंघाचे शरद भुजबळ, अनिल ढोकपांडे, वसंत नलावडे, व्ही. रमेश उपस्थित होते.
