सांगली - कोरोना व महापूर अशा दुहेरी संकटाशी समाना करणाऱ्या सांगलीकरांवर आता वीज तोडणीचे सुलतानी संकट कोसळले आहे. वीज वितरण कंपनीने थकीत वीजबिल वसुलीसाठी वीज कनेक्शन तोडणीचा धडका लावला आहे. आतापर्यंत 9 हजारहून अधिक वीज ग्राहकांची कनेक्शन्स तोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे या नागरिकांना अंधारात जगावे लागत आहेत. ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगलीमध्ये येऊन वीज वसुलीची सक्ती करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र तरीही सक्तीने वसुली सुरू असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
वसुलीचा आसूड
सांगली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून संकटांची मालिका सुरू आहे. 2019मध्ये महापूर त्यानंतर कोरोना, पुन्हा महापूर, कोरोना अशा परिस्थितीशी सांगली जिल्ह्याची जनता लढत आहे. या अस्मानी संकटांशी दोन हात करत असताना, सांगलीकर जनतेवर आता वीज वितरणचे वसुलीचे संकट कोसळले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप ओसरला नाही, त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली आहे. यामध्येच महापुराच्या संकटामुळे लाखो सांगलीकरांचे होत्याचे नव्हते झाले आहे. मोठ्या आर्थिक संकटाला जिल्ह्यातील वारणा व कृष्णाकाठची जनता लढा देत आहे. अशा या परिस्थितीमध्ये गोरगरीब जनतेवर वीज वितरण कंपनीकडून वसुलीचा आसूड उगारण्यात येत आहे.
घरोघरी जाऊन वसुलीचा तगादा
या वितरण कंपनीकडून वीज तोडण्याची धडक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या आठ ते दहा दिवसात जवळपास जिल्ह्यातले नऊ हजारांहून अधिक वीज ग्राहकांचे कनेक्शन्स तोडण्यात आले आहेत. आठ ते दहा जणांच्या वीज वितरण मंडळाच्या पथकाकडून घरोघरी जाऊन वीज ग्राहकांच्याकडे वसुलीचा तगादा लावत, वीज कनेक्शन तोडण्यात येत आहेत. इतकेच नव्हे तर वीज तोडणी केलेल्या घरात, शेजाऱ्यांना वीज कनेक्शन दिल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
वसुली मोहीम सुरूच राहणार
सांगली जिल्ह्यात 2 लाख 76 हजार 950 ग्राहकांची वीजबिल थकीत आहे. त्याची रक्कम 2 कोटी 26 लाख इतकी आहे. वारंवार ग्राहकांना वीजबिल भराण्यास विनंती करूनही बिले भरली जात नसल्याने महावितरण विभागाकडून वीज कनेक्शन तोडण्यात येत असून वीज वसुली मोहीम चालूच राहणार असल्याचे सांगली वीज वितरण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नेते गायब, नागरिकांमधून संताप
वीज वितरण कंपनीकडून सुरू असलेल्या धडक कारवाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. मात्र अशा या परिस्थितीमध्ये वारंवार गर्जना करून वीज कनेक्शन तोडू देणार नाही, प्रसंगी रस्त्यावर उतरू अशा वल्गना करणारे विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांचे नेते कुठे आहेत, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
