जीएसटीच्या कार्यकक्षेत पेट्रोल-डिझेल आणल्याने फायदा होईल- पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचा दावा

author img

By

Published : Sep 17, 2021, 5:12 PM IST

Updated : Sep 17, 2021, 5:39 PM IST

फामपेडाचे अध्यक्ष उदय लोध

फामपेडाचे अध्यक्ष अध्यक्ष उदय लोध म्हणाले, की पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर त्याचा फायदा सर्व सामान्यांना होईल की नाही हे आताच सांगणे कठिण आहे. नव्याने येणारी कर रचना कशी असेल यावर इंधनाचे दर अवलंबून असणार आहेत. वाचा सविस्तर.

रत्नागिरी - पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर दर कमी होतील अशी आशा सर्वसामान्यांना आहे. याबाबत फामपेडाचे अध्यक्ष (फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन) उदय लोध यांनी इंधन दरावर काय परिणाम होणार, याची माहिती दिली आहे.

फामपेडाचे अध्यक्ष अध्यक्ष उदय लोध म्हणाले, की पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर त्याचा फायदा सर्व सामान्यांना होईल की नाही हे आताच सांगणे कठिण आहे. नव्याने येणारी कर रचना कशी असेल यावर इंधनाचे दर अवलंबून असणार आहेत. एक कर एक दर झाले तर इंधनाच्या दरात समानता येईल. त्यासाठी कराचा दर एकसारखाच करावा लागेल. ते जर झाले तर वेगवेगळ्या स्तरावर त्याचे फायदे असल्याचे लोध यांनी यावेळी सांगितले.

जीएसटीच्या कार्यकक्षेत पेट्रोल-डिझेल आणल्याने फायदा होईल

हेही वाचा-जीएसटी परिषदेची 17 सप्टेंबरला होणार बैठक; या विषयांवर होणार चर्चा

जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा नाही समावेश-

देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मात्र, जीएसटीमध्ये पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू अशा पेट्रोलियम उत्पादनांना वगळण्यात आलेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला पेट्रोलियम उत्पादनावरील शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दराप्रमाणे पेट्रोलियम उत्पादनाचे दर रोज बदलतात.

हेही वाचा-मोदींच्या बर्थडेला मिळणार गिफ्ट? पेट्रोल-डिझेलचे दर अर्ध्याने होतील कमी?


केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्याचे दिले होते आदेश-

सुत्राच्या माहितीनुसार जीएसटी समितीच्या बैठकीत कोरोना-19 निगडीत वस्तुंवरील जीएसटी करात सवलत देण्यावरही चर्चा होऊ शकते. देशात इंधनाच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे इंधनावरील करात कपात करून जनतेला दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या, पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांवर केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क लागू करण्यात येते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून इंधनावर वॅट लागू करण्यात येतो. जीएसटी परिषदेने पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याकरिता निर्णय घ्यावा, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत जूनमध्ये म्हटले होते. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे जीएसटी परिषदेला पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी कार्यकक्षेत आणण्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

हेही वाचा-गणेशविसर्जनाच्या दिवशी शहर आणि परिसरातील सर्व दुकाने बंद राहणार - अजित पवार

Last Updated :Sep 17, 2021, 5:39 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.