नंदुरबार - जिल्ह्याची (दि.१ जुलै १९९८)रोजी धुळे जिल्ह्यातून निर्मिती करण्यात आली. जिल्ह्याच्या निर्मितीला (दि. १ जुलै २०२१)ला २३ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. जिल्हा आता (२४)व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. परंतु जिल्हा निर्मितीवेळी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण झाले आहे का? जिल्हा निर्मिती झाल्यावर आपला काहीतरी विकास होईल अशी अपेक्षा असणाऱ्या वर्गाला काय मिळाले? जिल्ह्यातील नागरिक समाधानी आहेत का? असे एक ना अनेक प्रश्न ते वीस वर्षानंतर देखील नागरिकांमध्ये आजही कायम आहेत. आज मुलभुत प्रश्नही पुर्ण होणार नाहीत, अशी परिस्थिती या जिल्ह्यात आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल पायी चालत जाणाऱ्या महिला इकडे कायम दिसतात. हंडाभर पाण्यासाठीची वणवण कधीतरी थांबेल या आशेवर त्या चालत असतात. आरोग्य केंद्रांची कायमची दशा आहे. त्याचा परिणाम म्हणून कुपोषणाचा प्रश्न मुख्य आहे. अशी भेगाळलेली परिस्थिती असतानाही आरोग्य विभागात तब्बल ४०० पदे रिक्त आहेत. सांगा कसे आरोग्य सुधारेल आणि कसे कुपोषणाचे प्रमाण कमी होतील?
'जिल्हा निर्मितीनंतर नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या'
नंदुरबार हा जिल्हा झाल्यावर येथील नागरिकांच्या विकासाबाबत अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्यांना वाटले जिल्हानिर्मिती झाल्यानंतर सर्व मुलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. परंतु, २३ वर्षाचा काळ लोटला तरी विकासगाडी पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यातही यशस्वी झाली नाही. नंदुरबार जिल्हा निर्मितीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय, न्यायालय, जिल्हा परिषद यांच्या इमारती झाल्या. त्यानंतर अनेक कार्यालये नंदुरबारमध्ये आले. मात्र, आणखीही अनेक कार्यालयांची प्रतीक्षा कायम आहे.
'प्रशासकीय कामसाठी धुळे जिल्ह्यात चकरा माराव्या लागतात'
नंदुरबार जिल्हा निर्मितीला 23 वर्षे पूर्ण होऊनही अनेक विभागांच्या कार्यालयांची जिल्ह्याला प्रतीक्षाच आहे. बऱ्याचदा तत्कालीन धुळे जिल्ह्यात आपले प्रशासकीय कामे करण्यासाठी चकरा माराव्या लागतात. नंदुरबार जिल्ह्यात वैद्यमापन शास्त्र विभाग, जलसंपदा विभाग, कामगार न्यायालय, सरकारी कामगार न्यायालय, परिवहन महामंडळ विभागीय कार्यालय, जिल्हा मत्स विभाग, रिमांड होम, विभागीय डाक कार्यालय, जलसंधारण विभाग, वनविभाग याची कार्यालये आणखीही स्थापन झालेली नाहीत. या विभागांचा कारभार आणखीही धुळे जिल्ह्यातूनच चालतो.
'२३ वर्षांनंतरही कुपोषणाचा प्रश्न कुपोषीतच'
नंदुरबार जिल्ह्यात पाण्याचा प्रश्न जितका तीव्र आहे तीतकाच कुपोषणाचा प्रश्नही तीव्र आहे. तो जिल्हा विभाजनाच्या अगोदरही तसाच होता, आताही तसाच आहे. इतक्या वर्षातही तो काही सुटू शकला नाही. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे (० ते ६)वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदामाता यांची आरोग्य तपासणी (१ जून ते २८ जून) या कालावधीत करण्यात आली. त्यामध्ये जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यात पाच हजापेक्षा जास्त कुपोषित बालके आढळून आले आहेत. यात अक्कलकुवा तालुक्यात ४७२ अंगणवाडी केंद्रांपैकी ३७३ केंद्रातील अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये २५ हजार २९४ बालकांची तपासणी करण्यात आली. दरम्यान, ६१३ अतितीव्र कुपोषित आणि ३ हजार १३४ मध्यम तीव्र कुपोषित बालके यामध्ये आढळली. तर, धडगांव तालुक्यात ५२४ अंगणवाडी केंद्रांपैकी २६३ अहवाल प्राप्त झाले. यात १४ हजार ९८० बालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ४३९ अतितीव्र कुपोषित आणि १८२९ मध्यम तीव्र कुपोषित बालके आढळून आले आहेत. कुपोषणमुक्त करण्यासाठी कोटयावधी रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र, कुपोषणाची समस्या अद्यापही सुटू शकली नाही. कुपोषण सुटण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा प्रभावी असणे आवश्यक आहे. मात्र, याच गोष्टीची जिल्ह्यात कायम वनवा राहिलेली आहे.
'अनेक विभागातील पदे रिक्तच'
आरोग्य विभागाच्या अनेक इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र, आरोग्य विभागात ४०० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य प्रश्न कसा सुटेल हा प्रश्न मोठा आहे. याबरोबरच शिक्षणाचा विचार केला, तर जिल्ह्यातील चार गटविकास अधिकारी प्रभारी आहेत. त्यात नंदुरबार जिल्ह्याला अद्यापही पूर्णवेळ प्राथमिक शिक्षणाधिकारीही देण्यात आलेला नाही. प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांचा कारभार प्रभारींच्या खांद्यावर आहे. नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. यात राबवण्यात येणार्‍या योजना या आदिवासी विकास विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर राबविल्या जातात. त्यासाठी नंदुरबार व तळोदा हे दोन आदिवासी प्रकल्प कार्यालयही प्रभारींवरच सुरू आहेत.
'दुर्गम भागातील प्रश्न प्रलंबितच'
शासनाने सातपुड्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी कोटयावधींचा निधी दिला. मात्र, दुर्गम भागात जाण्यासाठी अजूनही रस्ते नाहीत. एक-एक रस्ता तयार करण्यासाठी सात वर्षाचा कालावधी लोटला. मात्र, रस्ता काही तयार झाला नाही. अशा अनेक अडचणींना खांद्यावर घेऊन नंदुरबार जिल्ह्यातला नागरीक वावरतो आहे, कधी आपली या अडचणींमधून सुटका होईल याची अपेक्षा बाळगून.
