नंदुरबार - जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाच्या भोंगळ कारभार व कर्मचाऱ्यांच्या कामकुचारपणामुळे अनेक आदिवासी कुटुंब खावटी अनुदान योजनेपासुन वंचित राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. आदिवासी विकास विभागाने या योजनेसाठी केलेल्या सर्वेक्षणात चक्क गावाच्या गाव सोडुन दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता योजनेपासुन वंचित राहिलेले आदिवासी कुटुंब याबाबत संताप व्यक्त करत आहे.
राज्यात एकूण 11 लाख 54 हजार आदिवासी कुटुंबांची लाभार्थी -
आदिवासी विकास विभागाची खावटी अनुदान योजना राज्यभर सुरू करण्यात आली. कोरोना काळात बेरोजगार झालेल्या गरजूंना मदत स्वरूपात योजना जाहीर करण्यात आली होती. राज्यातील एकूण 11 लाख 54 हजार आदिवासी कुटुंबांची लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात आली. राज्य शासनाकडून 486 कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील तळोदा आणि नंदुरबार आदिवासी प्रकल्पातून एकूण 1 लाख 55 हजार लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षणातून निवड आली आहे.
खावटी अनुदान योजनेवर भाजपाचे आरोप -
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने कोरोना काळात आदिवासी कुटुंबांना मदतीच्या अनुशंगाने खावटी अनुदान योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेला उशीर आणि यात निकृष्ठ दर्जाचा माल देण्याच्या विरोधी भाजपाच्या आरोप प्रत्यारोपावरुन हि योजना टिकेचे लक्ष बनत आहेत. जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाचे या योजनेतील गलथान कारभारामुळे अनेक कुटुंब या योजनेपासुन वंचित राहिले असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. मुळातच राज्यातील दोन लाखापेक्षा अधिक आदिवासी कुटुंबाना या योजनेतुन लाभ दिला जाणार होता. खावटी अनुदान योजनेंतर्गत दोन हजारांचे थेट डीबीटी हे आदिवासी लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले. तर उर्वरीत दोन हजारांमध्ये जीवनावश्यक वस्तु आणि शिधांचे समावेश असलेल्या किटांचे सध्या राज्यात जोरदार वाटप सुरू आहे. या लाभार्थ्यांची निवड करण्याआधी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण करत गावोगावी जावुन लाभार्थ्यांकडुन कागदपत्रेही गोळा केली होती. मात्र, आता प्रत्यक्षात या योजनेच्या लाभापासुन अनेक गावच वंचित राहत असल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा - ऑनलाईन शिक्षण सुरू, पंरतु ऑफलाईन शिक्षणासाठी जिल्ह्यातील विद्यार्थी पुस्तकांपासून वंचितच
फलई गाव खावटी अनुदानापासून वंचित -
नंदुरबार जिल्ह्यातील शेवटच्या व अतिदुर्गम असलेल्या तोरणमाळ ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारे फलई हे गाव आहे. जवळपास दोन हजारांहुन अधिक लोकसंख्या असलेले गाव आजही वीज, मोबाईल नेटवर्क सारख्या अन्य मूलभूत सुविधांपासुन कोसो दुर आहे. या ठिकाणच्या लोकांचे जीवनमानही जेमतेमच आहे. मात्र, या गावातील एकाही लाभार्थ्यांची खावटी अनुदान योजनेसाठी निवड होऊ शकलेली नाही. आपल्या गावात कोणीही सर्वेक्षणासाठी आलेलेच नाही. त्यामुळे बाजुच्या गावातील लोकांना हे किट मिळाल्यानंतर आम्हाला योजनेबाबत समजले. मात्र, आमचे गावच्या गावच योजनेपासुन कसे वंचित राहते, असा सवालही गावकऱ्यांना पडला आहे.
योजनेसाठी ग्रामस्थांना तीस ते पस्तीस किलोमीटर पायपीट -
आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचारी या गावात न जात 30 ते 35 किलोमीटर वर असणाऱ्या तोरणमाळ आश्रमशाळेत योजनेचा लाभ हवा असल्यास कागदपत्र जमा करण्याचे तोंडी फर्मान या गावकऱ्यांना दिले. त्यामुळे कामधंदे सोडुन मुले बाळ घरात ठेऊन डोंगर दऱ्यातून पायपीट करत आता हे आदिवासी बांधव चार हजारांच्या लाभासाठी कसरत करत आहे. मात्र, या साऱ्याच प्रकाराबाबत स्थानिक प्रचंड रोष व्यक्त करतांना दिसत आहे.
सध्या राज्यभर गाजत असलेल्या खावटी अनुदान योजनेच्या गलथानाचे फलई हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण असले तरी अशा पद्धतीने अनेक गावातील लाभार्थी देखील या योजनेच्या सर्वेक्षणातुन सुटुन गेले आहे. आता लाभापासुन वंचित राहिल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात असलेली खावटी अनुदान योजनेचे काम आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अशा पद्धतीने होत असेल तर खऱ्याखुऱ्या गोर गरिब आदिवासी बांधवांना योजनेचा लाभ तरी कसा मिळेल? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काम कुचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार - ना. के. सी. पाडवी
अतिदुर्गम भागातील फलई येथील आदिवासी कुटुंबीयांना खावटी योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या व सर्वेक्षण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर फलई येथील सर्व आदिवासी लाभार्थी कुटुंबीयांना खावटी योजनेचा लाभ दिला जाईल. जिल्ह्यात एकही आदिवासी कुटुंबीय लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहणार नाही. याबाबत आदिवासी विकास विभाग दक्षता घेईल. तसेच आदिवासी लाभार्थी कुटुंबीयांना विभागातील प्रत्येक योजनेचा लाभ देण्यासाठी मी तत्पर राहील, असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी दिले आहे.
हेही वाचा - आदिवासी खात्याला बदनाम करण्याचा देवेंद्र फडणवीसांचा कट - के.सी.पाडवी
