मुंबई : सीबीआयने अविनाश भोसले यांच्या जे. जे आणि सेंड जॉर्ज रुग्णालयाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच, नेव्ही, नौदल, आणि आर्मी यांच्यातील तज्ञ डॉक्टरांच्या समिती स्थापन करून अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्याची विनंती सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील अमरदीप सिंग यांनी केली होती. या मागणीवर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी निर्णय देत जे. जे रुग्णालयातील डॉक्टरांना तीन दिवसात अविनाश भोसले यांची तपासणी करून त्यांना कारागृहात पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरोग्याची तपासणी डिफेन्स रुग्णालयामार्फत करण्यात यावी : सीबीआयच्या वतीने वकील अमरदीप सिंग यांनी युक्तिवाद करताना असे म्हटले, की उद्योगपती अविनाश भोसले यांच्या आरोग्य संदर्भात जे. जे रुग्णालय आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयाकडून देण्यात आलेला अहवाल (CBI)ला आक्षेप आहे. त्यामुळे अविनाश भोसले यांच्या आरोग्याची तपासणी दिल्लीतील तज्ञ एम्स रुग्णालयामार्फत अथवा नेव्ही आणि आर्मी यांच्या रुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टरांच्या मार्फत करण्यात यावी असा युक्तिवाद केला आहे. त्यावर न्यायाधीश एम. जी देशपांडे यांनी सीबीआयच्या वकिलांना विचारले की अविनाश भोसले यांच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेला रिपोर्ट राज्य सरकारच्या सरकारी हॉस्पिटलमधील तज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने दिला आहे. यावर तुम्हाला आक्षेप घेण्याचे कारण काय आहे? असा प्रश्न देखील न्यायालयाने सीबीआयला विचारला आहे. मात्र, त्याला सीबीआयच्या वतीने म्हणण्यात आले, की दाखल करण्यात आलेला रिपोर्टमध्ये अविनाश भोसले यांना सहानुभूती दिसत आहे. त्यामुळे अविनाश भोसले यांच्या आरोग्याची तपासणी डिफेन्स रुग्णालयामार्फत करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरण : येस बँक आणि डीएचएफएल प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले अविनाश भोसले यांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मंडळ स्थापन करावे अशी मागणी सीबीआयने केली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने मुंबईतील विशेष न्यायालयात धाव घेतली असून, येस बँक आणि डीएचएफएल प्रकरणातील आरोपी अविनाश भोसले यांची ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आरोग्य तपासणी करण्याची विनंती केली आहे. इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अंतर्गत एक मंडळ स्थापन करावे असेही सीबीआयचे म्हणणे आहे. प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना सीबीआयने गेल्या वर्षी (दि. 26 मे)रोजी अटक केली होती. नंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेतले होते. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून, ऑक्टोबरपासून रुग्णालयात दाखल आहेत.
वांद्रे रेक्लेमेशन प्रकल्पासाठी कर्ज : ईडीने येस बँक आणि डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणात एकूण 415 कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. ही मालमत्ता पुण्यातील व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत होते. ईडीने भोसले यांच्याशी संबंधित 164 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तर छाब्रिया यांच्याशी संबंधित 251 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलला 3 हजार 983 कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. यातील 600 कोटी रुपये कपूर कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या डू इट अर्बन वेंचर्स इंडिया प्रा. लि. कंपनीला कर्जाच्या रूपाने देण्यात आले होते. तर वांद्रे रेक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी 750 कोटींचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समूहातील आर. के. डब्ल्यू डेव्हलपर प्रा. लिमिटेडला दिले. ती रक्कम कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळवली.
दोन प्रकल्प बांधकाम प्रकल्प विकसीत : याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआयने या रकमेबाबत अधिक तपास केला असता गैरव्यवहारातील 68 कोटी रुपये भोसले यांना सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले. भोसले यांना 3 प्रकल्पांसाठी (2018)मध्ये ही रक्कम मिळाली होती. त्यातील एव्हेन्यू 54 आणि वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसीत केले होते. भोसले यांना वरळीतील एका झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली होती. प्रकल्पाचा संभाव्य खर्च, वास्तुविशारद आणि अभियांत्रिकी आराखडा, प्रकल्प बांधकाम आणि करार, वित्तीय मूल्यांकन आणि संरचना आदी गोष्टींबाबत भोसले यांच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. पण भोसले यांच्या कंपन्यांकडून अशी कोणतीही सुविधा देण्यात आली नसल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. संजय छाब्रिया यांच्या रेडियस ग्रुपने डीएचएफएलकडून घेतलेल्या दोन हजार कोटी रूपयांच्या कर्जातील 292 कोटी 50 लाख रुपये भोसले यांच्यामार्फत इतरत्र वळवण्यात आले होते. दोन कंपन्यांमार्फत ती रक्कम वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
काय आहे प्रकरण : पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना काल गुरुवारी रात्री CBI कडून अटक करण्यात आली. DHFL प्रकरणात त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यातूनच त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली. गेल्या वर्षी (जून 2021)मध्ये अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबीयातील सदस्यांच्या नावावर असलेली तब्बल 40 कोटी 34 लाख रुपयांची संपत्ती ईडीकडून जप्त करण्यात आली होती. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियमांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. DHFL घोटाळा प्रकरणानंतर त्यांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. अविनाश भोसले आज कोट्यवधी रुपयांच्या एबीआयएल ग्रुपचे मालक आहेत. रिअल इस्टेट किंग अशी त्यांची पुण्यामध्ये ओळख आहे. अविनाथ भोसले यांच्या ओळखीतील लोक सांगतात की 80 च्या दशकात ते रिक्षा चालवत असत. बांधकाम व्यवसायात आल्यानंतर सुरुवातीला कंत्राटदार ते आता पुण्यातील रिअल इस्टेट किंग अशी त्यांची ओळख आहे.
हेही वाचा : Hafkin Institute : हाफकिनकडून कोरोना लस निर्मिती बंद करणार -संजय राठोड
