Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षाची न्यायालयीन लढाई, शिवसेना नावासह धनुष्यबाण चिन्हावर अजूनही वाद

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने काल शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना जरी दिसला दिला असला तरीसुद्धा खरी शिवसेना कोणती असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच प्रतोद कोणाचा राहणार? हा मुद्दा अजूनही अनुत्तरितच राहिला असल्याकारणाने यातून आणखीन न्यायालयीन पेच निर्माण होण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात आहेत.

दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळे दावे : 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा असला तरी त्याआधी खरा राजकीय पक्ष कोणता? ते त्यांनी ठरवायचे आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली पक्षाची मूलभूत घटना, अटी व शर्ती आणि पक्षाची नेतृत्व रचना यांचा विचार करावा लागेल. या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळे दावे केले जाऊ शकतात.

प्रतोद ठाकरेंचा की शिंदेंचा : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मुळ पक्ष म्हणून मान्यता देताना फक्त लोकप्रतिनिधींची संख्या कोणत्या गटाकडे आहे? हा एकच मापदंड लावणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. याच कारणामुळे ठाकरे गट पुन्हा आयोगाकडे पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण या चिन्हाचा दावा करू शकणार आहे. शिंदे गटाला पुन्हा एकदा पक्ष सदस्यांचे पाठबळ असल्याचे आयोगाकडे सिद्ध करावे लागणार आहे. या सर्व बाबी पाहिल्या तर आयोग पुन्हा सुनावणी घेऊन शिंदे गटाच्या पक्ष संघटनेचेही पाठबळ आहे. शिंदे यांना शिवसेनाप्रमुख नेते म्हणून पुन्हा भरत गोगावले यांची नियुक्ती करता येईल. पण तोपर्यंत विधानसभेत प्रतोद ठाकरेंचा की शिंदेंचा हा मुद्दा वादग्रस्त राहणार आहे.

राजकीय पक्षाची घटना यांची सांगड : या विषयावर बोलताना ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम म्हणाले आहेत की, याबाबत अध्यक्षांना घाईत निर्णय घेऊन सुद्धा चालणार नाही. अध्यक्षांकडे काय पुरावे आहेत. तसेच त्या राजकीय पक्षाची घटना यांची सांगड घालावी लागेल. निवडणूक आयोगालाही तसा आदेश दिला आहे. न्यायालयीन लढाई अजून संपलेली नाही आहे. ही प्रक्रिया चालूच राहणार आहे. ३ जानेवारी २०२३ ला अध्यक्षांनी शिवसेनेचा गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे, व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांना मान्यता दिली. परंतु या दोन्ही घटना काल सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाकडे मुख्यता संघटनात्मक बहुमत कोणाकडे,निवडून आलेले प्रतिनिधी कोणाच्या बाजूने हे विचारात घ्यावे लागेल. शेवटी राजकीय पक्षाची घटना महत्त्वाची असून ती निवडणूक आयोगाकडे रजिस्टर असली पाहिजे, असेही उज्वल निकम यांनी सांगितले आहे.

• हेही वाचा