Constitutional Experts On SC Verdict : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत काय म्हणाले कायदेतज्ज्ञ? वाचा सविस्तर

मुबंई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालासह शिंदे सरकारला फटकारले आहे. राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय पूर्णपणे चुकीचे घनाबाह्य निरिक्षण असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने निकाल वाचतांना राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याने आम्ही त्यांचे सरकार पुन्हा बहाल होऊ शकत नाही, असे निरिक्षण सर्वोच्य न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावर विविध कायदेतज्ञांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. सरकारी वकील तसेच जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची कायदेशीर बाबी सांगितल्या आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी भावनिक त्रास किंवा अन्य काही कारणांमुळे राजीनामा दिला असावा. मात्र, 'राज्यपालांच्या अयोग्य कृतीमुळे मी राजीनामा देत आहे', असे त्यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केले असते, तर आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे सरकार पुन्हा बहाल केले असते - उज्ज्वल निकम

प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर : 16 सदस्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्न अध्यक्षांकडे पाठवण्याच्या निर्णयावर भाष्य करणारे त्यांचे हे विधान आहे. “16 सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला पाहिजे, खुलासा झाला पाहिजे, परंतु हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असा उल्लेख न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. तुम्ही शिंदे गटनेते भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. “व्हीप ठरवण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला आहे. मात्र, आता शिवसेना शिंदे गटासोबत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नेमके काय म्हटले आहे? पूर्ण निकाल वाचल्यानंतरच हे सांगता येईल असे ते म्हणाले आहेत.

भगतसिंह कोश्यारींनी घेतलेले निर्णय चुकीचे : सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाबाबत घटनातज्ञ असीम सरोदे यांन आपले मत व्यक्त केले आहे. आजचा निर्णय न्यायालयाने खुप संतुलित दिला आहे. काही न्यायमूर्ती वेगळा निर्णय घेतील अशी शक्याता होती. मात्र, न्यायालयाने एकमताने सत्ता संघर्षाचा निकाल दिली आहे. शिवसेना पक्षाचा प्रतोत तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी घेतलेले निर्णय पूर्णपणे चुकीचे होते. त्यावर राज्यपालांच्या भूमीकेवर न्यायालयाने आसुड आढले आहे. न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपला आहे. त्यात येणाऱ्या काळात आणखी आमदार आपात्र होतील अशी शंका कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री पद वाचवता आले असते : ज्या पद्धतीने सर्वाेच्या न्यायालयाने प्रतोद तसेच राज्यपाल यांच्याबाबत ताशेरे ओढले आहे. ते पाहता पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना सहानभुती मिळणार असे दिसुन येत आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतांना सर्व बाबी विचारात्या घ्याला हव्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा सल्ला घेतला असता तर त्यांना त्यांचे मुख्यमंत्री पद वाचवता आले असते असे सरोदे म्हणाले.

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा सल्ला घेतला असता तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते - असीम सरोदे

प्रशांत भूषण यांचे संतप्त ट्विट : शिंदे-फडणवीस यांच्या याच कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी संतप्त ट्विटमधून प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रशांत भूषण यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगणे हेही बेकायदेशीर कृत्य आहे. तरीही न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांना खुर्चीवरून हटवले नाही, म्हणून ते निर्लज्जपणे हसत आहेत. पण येत्या निवडणुकीत जनता त्यांना धडा शिकवेल यात शंका नाही असे ट्विट प्रशांत भूषण यांनी केले आहे.

न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांना खुर्चीवरून हटवले नाही, म्हणून ते निर्लज्जपणे हसत आहेत. पण येत्या निवडणुकीत जनता त्यांना धडा शिकवेल यात शंका नाही - प्रशांत भूषण, ज्येष्ठ वकील

राजीनामा दिल्याने ठाकरे गट अडचणीत : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य केले आहे. गेल्या 11 महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. मी मांडलेले अनेक मुद्दे कोर्टाने मांडले आहेत. मूळ पक्ष हाच खरा पक्ष आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने सरकारला परत आणले असते, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने ठाकरे गट अडचणीत सापडला आहे. त्यावर उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने सरकारला परत आणले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय चुकीचा दिल्याचे माझे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयही चुकीचे निर्णय देऊ शकते. आम्हीच शिवसेना आहोत, असे म्हणता येणार नाही - उल्हास बापट, कादेतज्ञ

सत्तासंघर्षाचे प्रकरण अन्य खंडापीठाकडे : राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दहा प्रश्न तयार केले आहेत. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. त्या 16 आमदारांना सध्या तरी सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाने दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे.