मुंबई Mumbai High Court Orders Government : नवी मुंबईतील 2018 ते 19 या काळातील बेकायदा बांधकाम केलेल्या इमारतींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. याप्रकरणी बेकायदा इमारत बांधणाऱ्या बिल्डर्सना पोलिसांच्या मदतीने शोधून न्यायालयात हजर करावे. तसेच अशा इमारत पाडण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत. (Mumbai High Court)

खंडपीठाने शासनाला धरले धारेवर : नवी मुंबईतील घनसोली परिसरातील ओम साई अपार्टमेंट संदर्भातील हे प्रकरण 2019 पासून सुरू आहे. ही इमारत बेकायदा असून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत येते. यासंदर्भात संबंधित अभियंतांनी अहवाल देऊन त्यानंतर अनेकदा या इमारतीचा काही भाग तोडला. मात्र त्यानंतर स्थानिक दिवाणी न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीनंतर पुन्हा बेकायदेशीररित्या ही इमारत बांधून तिथे पुन्हा वीज व पाणी पुरवठा देण्यात आला होता. यामुळे बेयकदा इमारत पाडून टाका, अशी याचिककर्त्यांची बाजू वकिलांनी न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने आज ती बाजू उचलून धरली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने शासनाला धारेवर धरत शासन अशा बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरला का सोडतं असा प्रश्न विचारलायं. ट्रायल कोर्टात हे बिल्डर्स स्थगिती मिळवतात, मात्र असं व्हायला नको असंही न्यायालयान म्हटलयं. बेकायदा इमारत बांधणाऱ्या बिल्डरला पोलिसांच्या मदतीने शोधून न्यायालयात हजर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने शासनाला दिले.

बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय करावा : नवी मुंबई मधील घनसोली याठिकाणी मुनिश पाटील यांची 60 वर्षांपुर्वीची वडिलोपार्जित जमीन होती. राज्य शासनाने ही जमीन संपादित करुन सिडको प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिली होती. यानंतर या जमिनीच्या मोबदल्यात नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी मुनिश पाटील यांनी याचिकेमध्ये केली होती. मात्र या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले होते. म्हणून शासनाने बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली. शासनाच्या बाजूने वकील एस. काकडे तर याचिकाकर्त्यांकडून वकील तेजस दंडे आणि सिडकोकडून वकिल रोहित सुखदेव यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा :

1. Biomedical Plant News : मुंबईकरांची बायोमेडिकल प्लांटपासून सुटका, मात्र...; उच्च न्यायालयानं दिले 'हे' महत्त्वाचे आदेश
2. Bombay High Court on Contempt: न्यायालयाची अवमानना झाली तर... त्या पाच अधिकाऱ्यांना न्यायालयाकडून तंबी
3. Sameer Wankhade case : समीर वानखडे प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ऑर्डर फाईल करण्याचे 'उच्च' निर्देश