मुंबई: राज्य सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तीन महिन्यातच राज्यात आणि जगभरात कोरोना ची लाट आली. या लाटेला तोंड देण्यात आणि लोकांचा जीव वाचविण्यात सरकारला कसरत करावी लागली.
दरम्यान या काळात राजेश टोपे आणि अन्य मंत्र्यांनी जनतेमध्ये फिरून लोकांना दिलासा देण्याचा काम केल्या. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे वर्षा निवासस्थानी बसून कारभार करू लागल्याने त्यांच्यावर आरोपांची राळ उडाली. त्यातच मुंबई महानगरपालिकेत टेंडरमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करत भाजप आणि शिवसेनेला आहे कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
सचिन वाजे, परमवीर प्रकरण : पोलिसांच्या बदल्या आणि हाॅटेल तसेच बार वाल्या कडून कथित वसुली प्रकरण राज्यात चांगलेच गाजले यातच वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची पोलीस दलात पुन्हा केलेली नियुक्ती आणि परमवीर सिंग यांनी सचिन वाझे यांचे वसुलीत घेतलेले नाव यामुळे ठाकरे सरकार पुढील अडचणींमध्ये वाढ झाली. या प्रकरणात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना कारागृहात जावे लागले. या प्रकरणाची सुनावणी अजुनही सुरु आहे.
अनिल देशमुख संजय राठोड यांचे राजीनामे: दरम्यान वन मंत्री संजय राठोड यांना एका युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणात मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे पुन्हा ठाकरे सरकारवर नामुष्की ओढवली. तर त्या पाठोपाठ शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप झाल्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. देशमुख यांना या चौकशीला सामोरे जावे लागले असून ते सध्या तुरुंगात आहेत.
नवाब मलिक तुरुंगात : दरम्यान मंत्री नवाब मलिक यांचे डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचा आरोप झाला. त्यांच्यावर दाउद ची मालमत्ता खरेदी केल्याचा ठपका आहे. त्यांना ईडी ने चौकशीसाठी ताब्यात घेत कोठडीत पाठवले. ठाकरे सरकार साठी हा पण एक मोठा झटका होता. अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक विवेक भावसार यांनी व्यक्त केली आहे.
इडीच्या धाडी आणि आरोप: सरकारमधिल वेगवेगळे मंत्री विशेषत: शिवसेनेचे मंत्री आणि नेत्यांवर सुरवाती पासून भाजप नेते किरीट सोमय्या कायम भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते. त्यांनी अनेकांच्या तक्रारी केल्या त्या नुसार शिवसेना नेते तसेच मंत्र्यांना ईडी च्या नोटीस आल्या अनेक जण सध्या इडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. या शिवाय आणखी अनेकांचा भ्रष्टाचार समोर आणनार त्यांना हिशोब द्यावाच लागेल असे आव्हान सोमैय्या यांनी कायम देत शिवसेनेला आणि महाविकास आघाडीला डिवचण्याचे काम सुरुच ठेवले.
राज्यसभा आणि विधान परिषदेत पराभव : राज्यसभा निवडणुकी शिवसेनेचा उमेदवार संजय पवार यांना शिवसेना आणि महाविकासआघाडी सरकार निवडून आणू शकली नाही त्यापाठोपाठ झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही महाविकास आघाडी सरकारच्या उमेदवाराला जिंकून आणण्यात अपयश आले याच वेळी महाविकासआघाडी तील नाराज आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याचे स्पष्ट झाले आणि हीच वादाची शेवटची ठिणगी ठरली, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अनिकेत जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
संकटांच्या मालिकेत अंतर्गत बंड: तीन वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार चालवताना होत असलेले आरोप आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी महाविकास आघाडी कायम टीकेची धनी ठरली. अडचणींचा सामना कारणाऱ्या सरकारला विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने कायम कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या काळात झालेले अधिवेशन असो किंवा मग बाहेर सगळ्याच पातळीवर भाजपने सरकारची कोंडी करत त्यांना तोंडावर पाडण्याचे काम केले त्याचा विरोध सरकार करु शकले नाही.
